जयेश सामंत
मुंबई महानगर प्रदेशात झपाट्याने विकसित होत असलेली आणि विकासाची क्षमता असलेली शहरे म्हणून अंबरनाथ आणि बदलापूर या चौथ्या मुंबईतील शहरांकडे पाहिले जाते. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आल्याने ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांमधील पायाभूत सुविधांचा चेहरा बदलेल, असा विश्वास सातत्याने व्यक्त होताना दिसतो आहे. ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवलीपुरते मर्यादित राहिलेले विकासाचे केंद्र अंबरनाथ, बदलापूरच नव्हे तर उल्हासनगरसारख्या नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे विस्कटलेल्या शहरातही सरकेल अशी आशा एकीकडे बाळगली जात असताना सरकार याविषयी खरेच गंभीर आहे का अशी शंका येण्याजोग्या घडामोडी गेल्या काही दिवसांपासून घडताना दिसत आहेत. अंबरनाथ, बदलापूर आणि उल्हासनगरच्या नगरविकास विभागाची जबाबदारी एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपवून सरकार नेमका कोणता संदेश देऊ पाहात आहे, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे. ही एककल्ली व्यवस्था नेमकी कोणाच्या हिताची, असा सवालही आहेच.
नगरविकास विभागाचे महत्त्व कसे?
शहराचे नियोजन योग्य दिशेने व्हावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरविकास विभागाला महत्त्व असते. बांधकामांना परवानग्या देताना विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे योग्य पालन होते आहे का हे पाहाण्याची जबाबदारी या विभागाकडे असते. राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंबंधी आखून दिलेले नियम योग्य प्रकारे अमलात आणणे तसेच शहराच्या विकासासाठी काही नव्या तरतूद करण्याचे महत्त्वाचे कामही या विभागाकडे असते. असे असताना उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या तीन महत्त्वाच्या शहरांच्या नगर नियोजनाची जबाबदारी एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपवून सरकार नेमका कोणता संदेश देते आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. बिल्डर, राजकारणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील किडलेल्या व्यवस्थेची अनेक उदाहरणे यापूर्वीच पुढे आली असताना चौथ्या मुंबईतील नगरविकास विभागात एकच अधिकारी नेमून नवी एककल्ली व्यवस्था तर उभी केली जात नाही ना, अशा चर्चांनाही आता जोर धरला आहे.
तीन शहरांचा नगरविकास विभाग अधांतरी कसा?
मुंबई महानगर प्रदेशातील अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या दोन अ वर्ग नगरपालिका आहेत. अंबरनाथ नगरपालिकेच्या नगररचनाकारांना काही महिन्यांपूर्वी कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी त्याच अधिकाऱ्याकडे उल्हासनगर महापालिकेच्या नगररचना विभागाचाही अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे सध्या वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. राज्याचा नगरविकास विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. असे असताना सरकारच्या या विभागाकडे तीन शहरांसाठी वेगवेगळे अधिकारी नाहीत का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. एकाच अधिकाऱ्यावर हा विभाग एवढे प्रेम का दाखवीत आहे, असा सवालही दबक्या आवाजात उपस्थित होत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे ज्या विभागाची सूत्रे आहेत त्या विभागाकडून त्यांच्याच जिल्ह्यातील तीन महत्त्वाच्या शहरांसाठी सक्षम अधिकारी नियुक्त होताना कसूर होत असेल तर राज्यातील इतर शहरांची अवस्था नेमकी कशी असेल हादेखील संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.
चौथ्या मुंबईचे महत्त्व का वाढत आहे?
राज्यात सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. ठाण्यातील सर्वच शहरांमध्ये स्थलांतराचा वेग मोठा आहे. परवडणारी घरे मिळत असल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. त्यात अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये स्वस्त घरांमुळे चाकरमानी, मध्यमवर्गीयांचा ओढा त्या बाजूला आहे. अंबरनाथच्या सूर्योदय सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या कामांनाही गती मिळाली आहे. तर उल्हासनगर शहराच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचा आणि पुनर्विकासाचा प्रश्न नुकताच निकाली निघाला आहे. त्यामुळे उल्हासनगर शहरात वेगाने पुनर्विकासाची कामे मार्गी लागण्याची आशा आहे. या चौथ्या मुंबईतील शहरांमध्ये येत्या काळात नव्या इमारती, गृह आणि वाणिज्य संकुले उभी राहतील यात शंका नाही. त्यामुळे या शहरांच्या नगर नियोजनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. असे असताना सरकारला या शहरांसाठी स्वतंत्र नगर नियोजन अधिकारी मिळू नये हे धक्कादायक आहे.
या निर्णयाचा नेमका परिणाम काय?
अंबरनाथ शहरात अनेक मोठे प्रकल्प प्रगतिपथावर किंवा प्रस्तावित आहेत. अंबरनाथच्या शहर नियोजनाची मोठी जबाबदारी पालिका प्रशासनावर आहे. येथील नगररचनाकाराला बदलापूर पालिकेचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्याने दोन्ही शहरांच्या शहर नियोजनाचा कारभार एकाच अधिकाऱ्यावर आहे. असे असताना विवेक गौतम या अधिकाऱ्याकडे आता अंबरनाथ, बदलापूरसह उल्हासनगर शहराची जबाबदारीदेखील सोपविण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया ताणल्या गेल्या आहेत. एकच अधिकारी तीन शहरांसाठी नेमला कसा जातो, या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला राज्यकर्तेही तयार नाहीत. एकीकडे अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांची एकत्रित महापालिका करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू असताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेला योग्य अधिकाऱ्यांची रसद पुरविताना वेळकाढूपणा का केला जात आहे, हा सवाल उपस्थित होतो आहे. वरील तिन्ही शहरांची गरज, भौगोलिक स्थिती आणि प्रश्न वेगवेगळे आहेत. बांधकाम परवानगीसोबतच इतर अनेक कामांवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्याचा पालिकेच्या उत्पन्नांवर परिणाम होऊ शकतो.
या शहरांमधील महत्त्वाचे प्रकल्प कोणते?
राज्य सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असा अंबरनाथ शिवमंदिर परिसर सुशोभीकरण प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्याच्या नकाशांचे काम पालिका स्तरावर सुरू आहे. शहराला क्रीडा नगरी म्हणून विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. हॉकीसह विविध मैदाने विकसित केली जाणार आहेत. ऑलिम्पिक दर्जाचा तरणतलाव, नाट्यगृहाचा उर्वरित भाग असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. तर बदलापुरात पूररेषेसह इतर काही प्रकल्प सुरू आहेत. उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने कायदा केला आहे. त्यामुळे येथे पुनर्विकास वेगाने होण्याची आशा आहे. प्रत्येक शहराला स्वतंत्र नगररचनाकार नसल्यास ही कामे येत्या काळात खोळंबण्याची शक्यता आहे.
