विश्लेषण : पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांवर आता कारवाई? सुधारित कायद्यात नेमकी तरतूद काय?

सुधारित सहा-ब कलम काय आहे?

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरपशिप कायदा १९७० मध्ये सहा-अ या कलमाचा समावेश करून अशा गृहनिर्माण संस्थांचा बहुमताच्या जोरावर पुनर्विकास करण्याचा मार्ग राज्य शासनाने मोकळा केला होता. यासाठी साध्या बहुमताची अट घालण्यात आली होती. या पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या सभासदांकडून पुनर्विकासात अडथळे आणले जात होते. त्यामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले होते. अशा वेळी अशा विरोध करणाऱ्या रहिवाशांवरील कारवाईबाबत संदिग्धता होती. आता सहा-ब ही सुधारणा करण्यात आल्यामुळे अशा विरोधकांना हुसकावून लावता येणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर त्यावर सुनावणी होऊन निष्कासनाचे आदेश मिळणार आहेत. हे आदेश न्यायालयातही टिकण्याची शक्यता कमी आहे.

हेही वाचा – ‘भाजपाच्या निरोप समारंभाची वेळ झाली’, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच खरगेंची टीका

‘मोफा’ व अपार्टमेंट कायद्यातील फरक…

राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी सहकार कायद्यानुसार होत असली तरी कारवाईबाबत महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा (मोफा) तसेच महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याचा वापर होतो. मोफानुसार दहा किंवा दहापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांना सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करता येते. अपार्टमेंट कायद्यानुसार, पाच अपार्टमेंट किंवा इमारतींमघील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक अपार्टमेंट धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते. असोसिएशन ॲाफ अपार्टमेंटचा स्वतंत्र उपविधि (बायलॉ) तयार करता येतो. मुंबईबाहेर अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या अधिक आहे. राज्यात अशा ११ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत, असे सहकार खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्यान्वये (मोफा) नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या ८८ हजारांच्या घरात आहे.

म्हाडा, झोपु प्राधिकरणातील तरतूद काय?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अशा विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. म्हाडा कायद्यात विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध ९५ अ कलमान्वये निष्कासनाची कारवाई करता येते. तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात सक्षम प्राधिकरण अशा विरोध करणाऱ्या झोपडीवासीयांविरोधात झोपु कायद्यातील कलम ३३ व ३८ तरतुदीनुसार निष्कासनाची कारवाई करतात. मात्र या दोन्ही यंत्रणात संबंधिताची पर्यायी व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. अपार्टमेंट कायद्यात या नव्या सुधारणेत तसा उल्लेख नसला तरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पर्यायी व्यवस्था वा भाडे देणे हे ओघाने आलेच, असे एका जाणकाराने सांगितले.

खासगी इमारतींबाबत काय तरतूद?

खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात अडथळे आणणाऱ्यांविरुद्ध सध्या तरी कायद्यात तरतूद नाही. मुंबईत हजारो खासगी गृहनिर्माण संस्था सध्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी अनेक गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास काही मूठभर रहिवाशांच्या विरोधामुळे पुढे सरकू शकलेला नाही. अशा रहिवाशांसाठीही ‘मोफाʼ कायद्यात वा महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. तूर्त ही तरतूद फक्त महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात आहे. त्यामुळे खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ही तरतूद लागू होणार नाही. शासन त्याबाबत गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते. पण सध्या तरी ही तरतूद लागू होणार नाही.

हेही वाचा – केसीआर दोन जागांवर निवडणूक लढवणार, पण नेमकं कारण काय?

विरोध का?

अशी तरतूद लागू करू नये, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. म्हाडा वा झोपु कायद्यात अशी सुरुवातीपासूनच तरतूद आहे. ती सरसकट सर्वांना लागू करण्याचे प्रस्तावित असेल तर ते विकासकांच्या दृष्टीने खूप फायद्याचे आहे, असे पंचायतीचे म्हणणे आहे. बऱ्याच वेळा व्यवस्थापकीय समिती आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून ५१ टक्के बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करून घेतात. अशा वेळी उर्वरित ४९ टक्के रहिवाशांनी अजिबात विरोध करू नये हे अन्यायकारक आहे. विनाकारण अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे आणि न्यायालयही असे अर्ज तत्काळ निकाली काढत असताना अशा तरतुदींची गरज नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते.

शासनाची भूमिका…

म्हाडा व झोपु कायद्यातील तरतुदींनुसार विरोध करणाऱ्या रहिवाशाविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई केली जाते. मात्र या कायद्यातही सक्षम प्राधिकरणाकडे सुनावणी होते. केवळ रहिवाशी विरोध करतोय म्हणून त्याच्याविरुद्ध या कायद्याचा वापर होतो असे नाही. अन्यथा अशा पद्धतीने केलेल्या कारवाया उच्च न्यायालयात टिकल्या नसत्या. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यातील नवे सहा-ब कलम हे त्याच पद्धतीने आणण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अर्ज केल्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाकडून सुनावणी घेतल्यानंतरच कारवाई होणार आहे. पुनर्विकासात अडथळे निर्माण होऊन विलंब होऊ नये या हेतूने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. अनेक इमारतींचा पुनर्विकास त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडला आहे. त्यांना यामुळे निश्चितच दिलासा मिळेल, अशी शासनाला खात्री वाटते.

nishant.sarvankar@expressindia.com