भाजपच्या दृष्टीने दक्षिण भारत त्यातही तमिळनाडूसारखे मोठे राज्य आव्हानात्मक ठरतेय. भाषा आणि लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावरून द्रमुकचे सर्वेसर्वा व मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारविरोधात आघाडीच उघडलीय. अशा वेळी राज्यात एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून स्थापित होण्यासाठी भाजपला मित्रपक्षाची गरज आहे. अण्णा द्रमुक हा राज्यातील द्रमुकचा  परंपरागत विरोधक. वलयांकित नेतृत्वाअभावी त्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आता पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणुकीत यश मिळण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे अण्णा द्रमुकची पाने पुन्हा भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला चिकटणार हे स्पष्ट दिसतेय. अण्णा द्रमुकचे निवडणूक चिन्ह दोन पाने हे आहे. त्या दृष्टीने राज्याच्या राजकारणात द्रमुकविरोधात आव्हानात्मक आघाडी आगामी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत आकारास येईल.

दोन्ही पक्षांची अपरिहार्यता

तमिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वात काँग्रेस-डावे पक्ष तसेच काही दलित संघटना व मुस्लीम लीग अशी सामाजिकदृष्ट्या भक्कम आघाडी आहे. त्याला रोखण्यासाठी अण्णा द्रमुकचे सध्याचे नेतृत्व अजिबात सक्षम नाही. राज्यात भाजपच्या विस्ताराला मर्यादा पडतात. या गोष्टी पाहिल्या तर अण्णा द्रमुक-भाजप यांची पुन्हा युती होणे ही दोन्ही पक्षांची गरज आहे. अण्णा द्रमुक अजूनही कार्यकर्ते व संघटना टिकवून आहे. २२ ते २५ टक्क्यांपर्यंतची त्यांची हमखास अशी मतपेढी दिसते. नेता कोणीही असो, मत हे अण्णा द्रमुकच्या नावावर पडते. तर दुसरीकडे केंद्रात सत्ता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे वलयांकित नेतृत्व त्याला हिंदुत्वाची जोड व संघ विचाराच्या कार्यकर्त्यांचे मोहोळ ही भाजपची पुंजी. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तमिळनाडूत भाजप विस्तारला पण एका मर्यादेपर्यंत. हा पक्ष एक ते दोन टक्क्यांपासून आता तो दहा ते १२ टक्के मते स्वबळावर मिळवतो हे लोकसभेला दिसले. या दोन्ही बाबी विचारात घेता मतांची टक्केवारी ही जर ४० टक्क्यांपुढे एकत्रित न्यायची असेल तर अण्णा द्रमुक व भाजपला पुन्हा एकत्र येण्याखेरीज पर्याय नाही. तरच राज्यात सत्ता परिवर्तन शक्य होईल. अर्थात यात काही काही अडथळे आहेत.

पलानीस्वामींची दिल्लीवारी

भाजप-अण्णा द्रमुक यांच्या युतीबाबत चर्चा सुरू झाली, त्याचे कारण अण्णा द्रमुकचे सरचिटणीस व तमिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते इडापडी के. पलानीस्वामी यांचा दिल्ली दौरा. पक्षाच्या अन्य नेत्यांसह त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तमिळनाडूत २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. राज्यात सध्याची स्थिती पाहिली तर विरोधक विखुरले असल्याने द्रमुकसाठी मैदान मारणे सोपे वाटते. सतत पराभव पदरी पडला तर अण्णा द्रमुकला कार्यकर्ते टिकवणे कठीण जाईल. यामुळेच भाजपशी आघाडी करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. या दोन्ही पक्षांची २०१६ मध्ये पहिल्यांदा अधिकृत आघाडी होती. पाठोपाठ द्रमुकने २०१९ लोकसभा व २०२१ विधासभा निवडणूक सहज जिंकली. पलानीस्वामी यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये भाजपशी संबध तोडले. मात्र द्रमुकने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा मित्रपक्षांच्या मदतीने जिंकल्या. आता तर भाजपचे देशपातळीवरील सर्वांत कडवे विरोधक अशी द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलिन यांची प्रतिमा आहे. यामुळे राज्यात द्रमुकबाबत सहानुभूती दिसते. अशा वेळी द्रमुकला रोखण्यासाठी एकत्र येण्याखेरीज पर्याय नाही हे पलानीस्वामी यांनी जाणले. याच हेतूने अमित शहा यांच्याशी त्यांच्या झालेल्या चर्चेकडे पाहिले जाते.

अण्णामलाईंचे काय?

भाजप प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई हे राज्याच्या राजकारणातील एक प्रमुख चेहरा. भारतीय पोलीस सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेत राजकारणात त्यांनी पाऊल टाकले. भाजप हा तमिळनाडूत शहरी पक्ष होता. आता निदान ग्रामीण भागात त्याची चर्चा होते याचे कारण अण्णामलाई यांचे परिश्रम. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यभर त्यांनी यात्रा काढली. यातून भाजपचा जनाधार तयार झाल्याचे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. येथे भाजप आघाडीला १८ टक्के मिळाली हे महत्त्वाचे. अण्णामलाई यांच्या टीकेने युती तोडल्याचे अण्णा द्रमुकने जाहीर केले होते. आता जर पुन्हा युती करायची झाल्यास अण्णामलाई यांना भाजप रोखणार काय, हा मुद्दा आहे. अण्णा द्रमुक जर पुन्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले तर, २०२६ मध्ये प्रचाराचे नेतृत्व पलानीस्वामी यांच्याकडे राहील हे उघड आहे. कारण ते विरोधी पक्षनेते तसेच माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे अण्णामलाई यांना जुळवून घ्यावे लागेल तसेच भाजपलाही तशी तयारी ठेवावी लागेल. त्याच दृष्टीने नवी समीकरणे कशी आकार घेतात हे औत्सुक्याचे ठरेल.

अण्णाद्रमुकपुढे पर्याय कमी?

द्रमुकने भाषा तसेच मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावर भाजप हा तमिळविरोधी आहे असे ठसविण्याचा प्रयत्न चालवला. यामुळे आगामी विधानसभेला भाजपशी आघाडी करणे कितपत लाभदायक ठरेल यावर अण्णाद्रमुकमध्येच संभ्रम आहे. पण त्यांच्यापुढे पर्याय नाहीत. डावे पक्ष तसेच दलितांमधील प्रमुख व्हीसीके हे बरोबर येतील अशी अण्णा द्रमुकची अटकळ होती. मात्र ते द्रमुकबरोबर सत्तेत असल्याने अण्णा द्रमुकशी आघाडी करतील ही बाब अशक्यच आहे. अभिनेते विजय यांनी तमिळग्गा वेत्री कळगम (टीव्हीके) हा नवा पक्ष स्थापन केला. मात्र त्यांना संघटना नाही, अशा वेळी पलानीस्वामी यांच्यासारख्या माजी मुख्यमंत्र्याने राजकारणात नवख्या विजय यांच्याशी चर्चा करून त्यांना महत्त्व देऊ नये अशी पक्षात धारणा होती. यामुळे अण्णा द्रमुकला भाजप आघाडीत जाण्याखेरीज पर्याय नाही. पूर्वी आघाडीसाठी भाजपचे केंद्रीय नेते राज्यात यायचे. आता अण्णा द्रमुकचे नेते दिल्लीत गेले ते पाहता राज्याच्या राजकारणात टिकून राहायचे असेल तर बेरजेचे राजकारण करावे लागेल. या सूत्रानुसार पुन्हा एनडीएत जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे पलानीस्वामी यांचा दिल्ली दौरा सांगून जातो. याखेरीज केंद्रीय तपाससंस्थांची अण्णा द्रमुकच्या अनेक नेत्यांना असलेली भीती हेदेखील एक कारण यामागे दिसते. हे पाहता आगामी २०२६ च्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला स्वबळावर सत्ता मिळेल ही शक्यता वाटत नसल्याने भाजपखेरीज अन्य पर्याय तूर्तास तरी धुसर वाटतात.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भाजप आणि मित्र पक्ष…

महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती तुटल्यावर भाजपवर मित्रपक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला. भाजप आमच्यावर नियंत्रण ठेवू पाहात आहे असा तक्रारीचा सूर पलानीस्वामी यांच्या एका निकटवर्तीयाने लावला. बिहारमध्येही संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांच्यात काही मुद्द्यांवर मतभिन्नता आहे. तेलुगु देसमनेही पूर्वी भाजपशी काडीमोड घेतला होता. ईशान्येकडील काही छोटे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असले तरी त्यांना भाजपची हिंदुत्वाबाबत धोरणे मान्य नाहीत. अण्णा द्रमुक असो वा संयुक्त जनता दल यांना काही प्रमाणात मुस्लीम मतदान होते. भाजपशी आघाडी केल्यावर त्याचा परिणाम होतो अशी या पक्षातील काही नेत्यांची धारणा आहे. त्यामुळे निर्णय घेताना अण्णा द्रमुक सावध आहे. केंद्रातील आताचे भाजप सरकार तेलुुगु देसम तसेच संयुक्त जनता दल या दोन पक्षांच्या पाठिंब्यावर आहे. महाराष्ट्रातही शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपबरोबर सत्तेत आहेत. आघाडीच्या राजकारणात भाजप हुकमत गाजवते अशी काही वेळा तक्रार होते. पण केंद्रात सत्ता असल्याने मित्रपक्षांचे फारसे काही चालत नाही असे दिसते. आताही अण्णा द्रमुकला पक्ष वाचविण्यासाठी भाजपबरोबर जाण्याखेरीज गत्यंतर नसल्याचे चित्र पलानीस्वामी यांच्या दिल्ली दौऱ्यातून दिसले.