राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे फलित काय तर आमदार मंडळीचे भले होणार, हे! आमदार निधीत एक कोटींची वाढ, सचिव व चालकांच्या वेतनात वाढ याबरोबरच मुंबईत हक्काचे स्वस्तात घर अशा विविध सवलती या अधिवेशनात आमदारांच्या पदरी पडल्या आहेत. प्रतिज्ञापत्रात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्तेची नोंद करणाऱ्या आमदारांना फक्त ७० लाखांत मुंबईत हक्काच्या घराची भेट महाविकास आघाडी सरकार देणार आहे. आमदारांचा काय फायदा झाला ? आमदार निधीत लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी एक कोटींची वाढ करण्यात आली होती. पुढील आर्थिक वर्षात आमदारांना मतदारसंघातील विकास कामांकरिता पाच कोटी रुपये मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे आमदारमंडळी भलतीच खूश आहेत. आमदारांच्या सचिव व चालकांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. यामुळे आमदारांवरील ‘आर्थिक भार’ हलका झाला. अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आमदारांसाठी मुंबईतील गोरेगावरमध्ये घर देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. आधी ही घरे मोफत असल्याचा समज निर्माण झाला होता. पण समाजमाध्यमावरून टीकेचा भडीमार सुरू होताच घरांसाठी सुमारे ७० लाख रुपये आमदारांना मोजावे लागतील, असे आव्हाड यांनी जाहीर केले. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील म्हणजेच मुंबई, ठाणे, पालघर, अलिबाग, पेणपर्यंतच्या आमदारांना या योजनेत घरे मिळणार नाहीत. तसेच मुंबईत आमदार त्यांच्या पत्नीच्या नावे सदनिका असल्यास घर उपलब्ध होणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात लेखी आदेशात कोणती तरतूद असेल हे महत्त्वाचे ठरेल. राज्यातील आमदारांना सध्या काय सवलती मिळतात? आमदारांना सध्या मूळ वेतन १ लाख ८२ हजार रुपये, महागाई भत्ता २१,८६४ रुपये, दूरध्वनी सुविधा ८ हजार, टपाल सुविधा १० हजार, संगणक चालकाची सेवा १० हजार असे एकूण २ लाख ३२ हजार रुपये दरमहा मिळतात. याशिवाय आमदारांच्या सचिवाला ३० हजार रुपये तर चालकाला २० हजार रुपयांचे वेतन सरकारकडून मिळेल. अधिवेशन किंवा समित्यांच्या बैठकांसाठी प्रति दिन दोन हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. वर्षातून ३२ वेळा राज्यांतर्गत हवाई प्रवास मोफत, तर रेल्वे प्रवासाकरिता टूृ-टियर भाड्याच्या दीड पट भाडे मिळते. एस.टी. ने राज्यभर मोफत प्रवास. अर्थात एस.टी. ने प्रवास करणारे आमदार सापडण्याची शक्यता कमीच. आमदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार. कुटुंबाच्या व्याख्येत पत्नी वा पती, मुले, आई, वडील, भाऊ, बहिण यांचा समावेश होतो. आमदारांना टोल माफ आहे. फास्टटॅगमुळे आमदारांच्या गाड्यांना टोल भरावा लागू नये म्हणून फास्टटॅगचे पैसे सरकारकडून भरले जातात. आमदार आजारी पडला व त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार झाल्यास त्याचा खर्चही विधिमंडळाकडून केला जातो. मागे एका आमदाराचे ६५ लाख रुपयांचे बिल सरकारने भरले होते. मुंबईत आमदार निवासात दोन खोल्या उपलब्ध होतात. त्याचे भाडे अल्प असते. सध्या मनोरा आणि मॅजेस्टिक या दोन आमदार निवासाच्या इमारती जुन्या झाल्याने पाडल्याने किंवा वापरास बंद केल्याने बाहेरगावच्या आमदारांना दरमहा एक लाख रुपये सरकारकडून दिले जातात. तरीही ही रक्कम कमी असल्याची आमदारांची ओरड होती. हाॅटेलमध्ये खोल्या मिळत नाहीत वा पुरेशा सुविधा नसतात अशी तक्रार भाजपच्या एका आमदाराने गेल्याच आठवड्यात अधिवेशनात केली होती. कोणत्या खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार होतील किंवा सरकारकडून पैसे दिले जातील अशा रुग्णालयांची यादीही विधिमंडळ सचिवालयाने जाहीर केली आहे. याशिवाय आमदारांना नवीन वाहन खरेदीसाठी पाच वर्षात एकदा कमी व्याज दरात कर्जही उपलब्ध होते. आमदारांसाठी मुंबईत घरे देण्याच्या निर्णयावर टीका का होते? निवडणुकीत निवडून येण्याकरिता काही कोटी खर्च करावे लागतात अशी कबुली आमदारमंडळींकडून खासगीत दिली जाते. यामुळे आमदारांना मुंबईत घर विकत घेणे फारसे काही अवघड नाही. आमदार निवास असतानाही अनेक आमदार दक्षिण मुंबईतील पंचतारांकित किंवा चांगल्या हाॅटेल्समध्ये मुक्काम करतात. मुंबईत हक्काचे स्वत:चे घर असावे ही प्रत्येकाची इच्छा असते. आमदारांनी बाजारभावाने घर खरेदी केल्यास कोणाचाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण सरकारने फक्त ७० लाखांत आमदारांना गोरेगावसारख्या परिसरात घर उपलब्ध करून देणे हे योग्य ठरत नाही. सर्वसामान्य नागरिक आणि आमदारांमध्ये भेदभाव का, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. जनतेची सेवा करण्यासाठी आमदार निवडून येतात. मुंबईत घर ही जनतेची कोणती सेवा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
