निमा पाटील
दिवाळीच्या आधी दिल्ली-मुंबईसारख्या महानगरांत हवेची गुणवत्ता ही घातक ते अतिघातक अशा श्रेणींमध्ये राहिल्यामुळे जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. भारतातील अन्य शहरेच काय, पण पाकिस्तानातील लाहोर आणि बांगलादेशची राजधानी ढाक्यासारखी शहरेही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. त्यामुळे दक्षिण आशिया हा वायू प्रदूषणाचे जागतिक केंद्र झाला आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली असून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
दक्षिण आशियात, भारतीय उपखंडात प्रदूषणाचा प्रश्न किती गंभीर?
जगातील सर्वाधिक प्रदूषित चार शहरे दक्षिण आशियात आहेत. सर्वात जास्त प्रदूषित १० शहरांपैकी नऊ शहरे याच उपखंडात आहेत. प्रदूषित ४० शहरांपैकी तब्बल ३७ शहरे भारतीय उपखंडामध्ये मोडतात. या भागातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या ही विषारी श्वास घेत असते. हवेच्या गुणवत्तेचे मानक निश्चित करताना त्यातील धुळीच्या कणांची मर्यादा जागतिक आरोग्य संघटनेने आखून दिली आहे. दक्षिण आशियातील प्रदूषित शहरांमध्ये या किमान मर्यादेपेक्षा किती तरी जास्त प्रमाणात धुळीचे कण आढळतात. वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाचे दीर्घकालीन व लवकर बरे न होणारे रोग होतात. या आजारांमुळे दक्षिण आशियात दरवर्षी २० लाखांपेक्षा जास्त लोक अकाली मरण पावतात.
हेही वाचा >>> रशियावर पकड मजबूत करण्यासाठी पुतिन यांच्याकडून ‘होमोफोबिया’चा वापर
शेजारी देशांच्या प्रदूषणाचा उपद्रव कसा?
दक्षिण आशियामध्ये वाऱ्याची दिशा मुख्यत: वायव्य ते आग्नेय अशी असते. धुळीचे कण हवेमध्ये शेकडो किलोमीटर अंतरापर्यंत प्रवास करू शकतात. हे धूलिकण शहरे, राज्येच नव्हे, तर अगदी देशांच्या सीमाही ओलांडतात. उदाहरणार्थ, भारतातील पंजाबात ३० टक्के वायू प्रदूषण पाकिस्तानातून येणाऱ्या हवेमुळे होते, तर बांगलादेशात मोठय़ा शहरांमध्ये जवळपास ३० टक्के हवेचे प्रदूषण भारतातून जाणाऱ्या हवेमुळे होते.
प्रदूषण कमी करण्यात अडचणी कोणत्या?
जागतिक बँकेमार्फत करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, सद्य:स्थितीत दक्षिण आशियात वेगवेगळय़ा शहरांचा स्वतंत्र विचार करून प्रदूषण कमी करणे अशक्य आहे. समग्र प्रदेशाचा एकत्रित विचार करून नियोजन करावे लागेल. उदा.- जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी असलेल्या दिल्लीतील ३८ टक्के प्रदूषण शेजारील पंजाब- हरियाणात पिकांचे खुंट जाळल्याने होते. त्याला पाकिस्तानातून येणाऱ्या धूलिकणांची जोड मिळते. शेजारी राज्ये शेते जाळणे थांबवीत नाहीत, तोवर दिल्लीला आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार शुद्ध हवा मिळणे २०३० पर्यंत तरी अशक्य आहे. शेते जाळण्याचे प्रकार थांबले आणि पाकिस्तानातून येणारे धूलिकण सुरक्षित प्रमाणात असतील, तर दिल्लीचे वायू प्रदूषण ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल. अन्य शहरांतील प्रदूषणाचीही काहीशी अशीच स्थिती असल्याने दक्षिण आशियामधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशाचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे.
सध्याच्या उपाययोजना पुरेशा आहेत?
दक्षिण आशियात ऊर्जानिर्मिती आणि वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला जातो. या उपाययोजना राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असल्या तरी पुरेशा नसल्याचे मत जागतिक बँकेच्या मार्टिन रेझर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शेती, लहान कंपन्या आणि घनकचरा व्यवस्थापनात कमी खर्चात होऊ शकणाऱ्या उपायांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे रेझर यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाचे दर कोसळले; कोरोनापासून निर्यात विस्कळीत, उत्पादनात १५ टक्के वाढ
वायू प्रदूषण घटल्याचा फायदा काय होईल?
वायू प्रदूषण कमी झाल्याने होणारे आर्थिक लाभ हे त्यासाठी होणाऱ्या खर्चापेक्षा किती तरी अधिक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्ये आणि देशांनी आपापसांतील वाद बाजूला ठेवून परस्पर सहकार्य आणि समन्वयाने आवश्यक उपाययोजना केल्या तर दरवर्षी साडेसात लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे प्राण वाचवता येतील. त्यासाठी माणशी ७६०० डॉलर इतका खर्च येईल. कमी वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या थेट फायद्यांमध्ये आरोग्य खर्चामध्ये होणारी कपात आणि कामाच्या ठिकाणी वाढीव उत्पादकता यांचा समावेश आहे.
जागतिक बँक उपायही सुचवते का?
प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही सोपे उपाय जागतिक बँकेने सुचवले आहेत. अधिक अचूक आकडेवारीने सुरुवात करणे हा पहिला! द. आशियाई देशांनी आपसांत सहकार्याने महत्त्वाच्या ठिकाणी देखरेख यंत्रे बसवल्यास विश्वासार्ह वैज्ञानिक विदा मिळू शकेल. आसियान देश, चीन, युरोप आणि अमेरिका येथे ही उपाययोजना प्रभावीपणे अमलात आणली गेली आहे. देखरेख व्यवस्था तयार झाल्यानंतर सर्व देश संयुक्तरीत्या जैविक इंधन ज्वलन, वीटभट्टय़ा, पिकांचे अवशेष जाळणे आणि उघडय़ावर कचरा जाळणे अशा प्रदूषणकारक घटकांच्या उत्सर्जनाचा माग ठेवू शकतील. मग हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी संयुक्त लक्ष्य निश्चित करून कमी खर्चीक उपाययोजना स्वीकारणे शक्य होईल.
