विश्लेषण : रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर करोनापूर्व पातळीवर; पण महागाईबाबत सूर कठोरच!

पुन्हा रेपो दर अर्धा टक्क्याने वाढविण्याची रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारणमीमांसा काय?

अर्थात जागतिक स्तरावर सर्वत्रच मध्यवर्ती बँकांकडून ज्या कारणाने व्याजाचे दर आक्रमकपणे वाढविले जात आहेत, त्याच कारणासाठी अर्थात महागाईला काबूत आणण्यासाठी व्याजाचे दर वाढविण्याचा निर्णय या बैठकीत दर-निर्धारण समितीने (एमपीसी) संपूर्ण एकमताने घेतल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. तथापि पुन्हा थेट अर्धा टक्क्याची दरवाढ करण्यामागे त्यांनी खुलासेवार विवेचन पत्रकार परिषदेत केले. जगभरात मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदर वाढ ही यापेक्षा अधिक प्रमाणात म्हणजे एक टक्का, पाऊण टक्का मात्रेने होत आहे. त्या तुलनेत अर्धा टक्का दरवाढ ही ‘सामान्य’च ठरते. गुरुवारीच बँक ऑफ इंग्लंडने १९९५ नंतर प्रथमच केलेल्या अर्धा टक्के दरवाढीचा संदर्भही गर्व्हनर दास यांनी या प्रसंगी दिला.

महागाईसंबंधी भाकितात बदल नसला, तरी सूर आश्वासक…

चालू वर्षात तिसऱ्या तिमाहींपर्यंत म्हणजेच डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर हा सहा टक्के अर्थातच समाधान पातळीपेक्षा जास्तच राहिल, हेच पूर्वअंदाजित भाकित या बैठकीअंती देखील रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवले. तर जानेवारी ते मार्च २०२३ या चौथ्या तिमाहीत तो ५.८ टक्क्यांपर्यंत ओसरताना दिसेल, हा तिचा कयास आहे. तथापि भारताकडून आयात होणाऱ्या अनेक जिनसांच्या किमती मधल्या काळात नरमल्या आहेत. महागाई दरासंबंधीच्या भाकितात, मध्यवर्ती बँकेने खनिज तेलाची किंमत ही पिंपामागे सरासरी १०५ डॉलर राहील, असे गृहित धरले आहे. प्रत्यक्षात गेला महिनाभर ती १०० डॉलर व त्यापेक्षा खाली आणि गुरुवारी तर पिंपामागे ९४ डॉलरवर होती. शिवाय, सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर नियंत्रणासाठी योजलेल्या उपायांचे इच्छित परिणामही हळूहळू दिसून येत आहेत, याकडे गव्हर्नर दास यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे महागाईदरासंबंधीचे अनुमानही पुढील काळात बदलू शकते, असेही त्यांनी सूचित केले. तथापि, देशांतर्गत वस्तू व सेवांच्या किमतीवर परिणाम करणारे घटक हे बाह्य असल्याने आणि हा महागाईचा घाला ‘आयातीत’ असल्याने त्यावर नियंत्रणाची आयुधेही मर्यादित असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.

आर्थिक विकासदरासंबंधी अंदाजावर रिझर्व्ह बँक कायम…

बहुतांश जागतिक पतमानांकन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी भारताच्या चालू आणि आगामी आर्थिक वर्षात विकास दरासंबंधीचे अंदाज हे अलिकडच्या काळात खालावत आणले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने मात्र चालू २०२२-२३ वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.२ टक्के दराने वाढण्याचे केलेले पूर्वभाकित या बैठकीअंतीही कायम ठेवले आहे. पूर्ण वर्षाच्या वाढीच्या अंदाजाप्रमाणे, रिझर्व्ह बँकेने तिमाही अंदाजही कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार, एप्रिल-जून तिमाहीत १६.२ टक्के, जुलै-सप्टेंबरमध्ये ६.२ टक्के, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ४.१ टक्के आणि जानेवारी-मार्च २०२३ मध्ये ४.० टक्के ‘जीडीपी’ वाढ दिसून येईल, असा तिचा कयास आहे. त्यानंतर २०२३-२४ या नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढ ६.७ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे गव्हर्नरांनी सांगितले.

येथून पुढे रिझर्व्ह बँकेचा पवित्रा कसा असेल?

वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि कमकुवत रुपया हे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्देशित बाह्य जोखमीच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहेत. जागतिक स्तरावर वाढत्या व्याजदरांमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदरातील अंतरही घटत चालले आहे, ते आणखी घटणार नाही यासाठी अर्थातच रिझर्व्ह बँकेलाही अपरिहार्यपणे व्याजदर वाढवावेच लागणार, असा अर्थविश्लेषकांमध्ये सूर आहे. कारण तसे केले नाही, तर देशात गुंतलेले डॉलर, पौंड गुंतवणूक आणि भांडवल बाहेरचा रस्ता धरेल. विदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षात एप्रिलपासून आतापर्यंत भारतीय बाजारातून २६.८३ अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. यावर्षी सात टक्क्यांच्या आसपास गडगडलेल्या रुपयातील निरंतर घसरणीचा ‘एमपीसी’वरही ताण आहे. म्हणूनच, पुढे काय, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सध्याचे दरवाढीचे चक्र संपले आहे किंवा लवकरच संपेल, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील महागाईचे ग्रहण टळून उभारी आणि युक्रेनमधील रशियन युद्धाची दिशा आणि चीन-तैवानच्या रूपाने तत्सम नवीन संकट उभे न राहिल्यास यातून सुटकेचा मार्ग दिसू शकेल.