|| प्राजक्ता कदम हे प्रकरण ‘अंजनाबाई गावित केसर’ किंवा बालहत्याकांड म्हणून ओळखले जाते. १९९० ते १९९६ या काळात अंजनाबाई आणि तिच्या मुली रेणुका आणि सीमा यांनी हत्यांचे सत्र चालवले होते. हे प्रकरण एवढे अमानवी होते की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. या प्रकरणाची सुनावणी सत्र न्यायालयात सुरू असताना दरम्यानच्या काळात अंजनाबाईचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या मुलींवर खटला चालवला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये सीमा आणि रेणुका यांची फाशी कायम केली. जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही त्यांची दया याचिका फेटाळली होती. माणुसकीला काळिमा फासणारे हे प्रकरण नेमके काय? अंजनाबाईचा पहिला नवरा ट्रकचालक होता. नवऱ्याने सोडल्यामुळे ती रस्त्यावर आली. कष्ट करून पोट भरण्याऐवजी अंजनाबाईने चोरीमारीचा मार्ग निवडला. तिने स्वत:सोबत आपल्या दोन मुलींनाही त्यात सामील करून घेतले. लहान मुलांच्या माध्यमातून चोरीवरही पडदा टाकता येतो हे लक्षात आल्यावर गावित मायलेकींनी लहान मुलांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. त्या चोरी करताना नेहमी लहान मुलांना सोबत ठेवू लागल्या. रेणुकाचा पती किरण शिंदेही त्यांच्यात सामील होता. तो पुण्यातील गाड्या चोरायचा. या चोरीच्या गाडीतून तिघींनी मुंबई ते नाशिक भाग पिंजून मुलांना पळवून आणायला सुरुवात केली. १९९० ते १९९६ या काळात गावित मायलेकींनी मिळून ४३ पेक्षा जास्त लहान मुलांचे अपहरण करून खून केला. यातील अवघ्या १३ अपहरणांचा छडा लागला. बस स्टँड, रेल्वे स्थानक, गर्दीचे ठिकाण, समारंभ अशा जागा हेरून तिथून त्या मुलांना पळवून आणत. चोरी पकडली जाऊनही त्यातून सुटका झाल्यावर किंवा संबंधित लहान मुलाचा उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर त्या मुलाचा क्रूरपणे खून करत. पळवून आणलेल्या लहान मुलांना भीक मागायला लावणे, त्यांना दुखापत करून सहानुभूती मिळवणे हे उद्योग अंजनाबाई आणि तिच्या मुली करत होत्या. कित्येक बालकांना यांनी भिंतीवर आपटून मारले, तर कुणाचा गळा दाबून जीव घेतला. असा लागला छडा अंजनाबाईने १९९६ साली आपल्या दुसऱ्या नवऱ्याच्या दुसऱ्या मुलीला मारण्याची योजना आखली. पण या वेळी त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने पोलिसांना बोलावून तिघींना बेड्या ठोकल्या. त्यानंतरही तिघींपैकी कुणीही तोंड उघडण्यास तयार नव्हते. अखेर अंजनाबाईच्या दुसऱ्या पतीच्या मुलीचा म्हणजेच सावत्र बहिणीचा खून केल्याचे सीमाने मान्य केले. आईच्या सांगण्यावरून हे कृत्य केल्याची कबुलीही तिने दिली. आणखी शोध घेत असता त्यांच्या घरात पोलिसांना लहान मुलांचे कपडे, रेणुकाच्या मुलांच्या वाढदिवसाची काही छायाचित्रे सापडली. त्यात अनोळखी लहान मुलेही दिसत होती. त्यानंतर गावित मायलेकींबाबत पोलिसांचा संशय बळावला आणि पुढे तपासाअंती त्यांच्यावर १३ मुलांच्या अपहरणाचा खटला उभा राहिला. यातील ९ मुलांचा त्यांनी खून केल्याचे सिद्ध झाले. अखेरीस १९९६ रोजी हे हत्याकांड उघडकीस आले. पोलिसांनी आधीच अंजनाबाई गावित, रेणुका गावित, सीमा गावित आणि किरण शिंदे यांना अटक केली होती. खटल्यात तिघींच्या विरोधात ठोस पुरावे असूनही त्यांना फाशी होणे शक्य झाले नसते. परंतु रेणुकाचा नवरा किरण शिंदे स्वत:ला वाचवण्यासाठी माफीचा साक्षीदार झाला आणि त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा फाशी रद्द व्हावी म्हणून केलेला दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे कारण पुढे करून सीमा आणि रेणुकाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोघींनी दाखल केलेली याचिका योग्य असून ती ऐकली जाईल व त्यावर निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब का झाला, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले होते. सात वर्षांनंतर प्रकरण पुन्हा सुनावणीस. उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देऊन प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले. मात्र त्यानंतर गेल्या वर्षीपर्यंत ही याचिका सुनावणीसाठी आलीच नाही. नोव्हेंबर २०२१ च्या दुसऱ्या पंधरवड्यात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने सीमा व रेणुका यांच्या या याचिकेच्या जलद सुनावणीसाठी सरकारने काहीच प्रयत्न केले नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. याचिका सुनावणीसाठी येण्यास एवढा विलंब का झाला, याची चौकशी व्हायला हवी, असे फटकारून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले. याचिकेला झालेला विलंब हा आरोपींच्या पथ्यावर पडला असल्याचे न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत सुनावले होते. म्हणून फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये गावित बहिणींच्या फाशीची शिक्षा कायम केली होती. त्यानंतर लगेच दोघींपैकी एकीने राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला होता. २०१२ मध्ये रेणुकाने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. परंतु मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमुळे या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे पाठवता आली नाहीत. परिणामी फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्यावरही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मग आता शिक्षा किती? गावित बहिणींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा त्यांना मृत्यूपर्यंत भोगणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कैद्यांची शिक्षा काही प्रमाणात माफ करण्याबाबत (काही वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर कैद्यांची लवकर सुटका) निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाला असतो. त्यानुसार शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय न्यायालयाने सरकारवर सोपवला आहे. मात्र त्याच वेळी गुन्हा घृणास्पद आहे व दोषींच्या क्रौर्याचा निषेध करणे शब्दांच्या पलीकडे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आरोपींचे पुनर्वसन केले जाऊ शकते वा त्या समाजासाठी धोकादायक नव्हत्या हे दाखवणारा कोणताही पुरावा नसल्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही फाशीची शिक्षा कायम केल्याचा दाखला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. prajakta.kadam@expressindia.com
