एच-वन बी व्हिसा शुल्कवाढ भारतासाठी फायद्याची? ट्रम्प यांचा निर्णय काही विश्लेषकांना इष्टापत्ती का वाटते?

एच-वन बी व्हिसाचा निर्णय

अमेरिकास्थित उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये परदेशी कौशल्यधारी कामगारांची भरती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ करून ते वार्षिक एक लाख डॉलर (साधारण ८८ लाख रुपये) इतके करण्याचा निर्णय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला. आधी हे शुल्क वार्षिक २००० ते ५००० डॉलर (साधारण १ लाख ७६ हजार ते ४ लाख ४० हजार रुपये) इतके होते. ‘एच-वन बी’ व्हिसावर खरोखर उच्चकुशल लोकच अमेरिकेत यावेत आणि त्यांव्यतिरिक्त मोठ्या संख्येने इतरांनी येऊन अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ नयेत, हा या निर्णयामागील हेतू असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ‘एच-वन बी’ व्हिसाचा गैरवापर होत असून त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा ट्रम्प यांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करताना केला.

‘एच-वन बी’ व्हिसा म्हणजे काय?

‘एच-वन बी’ व्हिसाअंतर्गत अमेरिकी कंपन्या परदेशी नागरिकांना विशिष्ट कौशल्य, तांत्रिक ज्ञान किंवा व्यावसायिक पात्रता असलेल्या नोकऱ्यांसाठी कामावर घेऊ शकतात. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वित्तीय सेवा, संशोधन अशा क्षेत्रांमध्ये हा व्हिसा अधिक प्रमाणात दिला जातो. या व्हिसाधारकांना अमेरिकेत राहून काम करणे शक्य होते आणि काही वेळा आपल्या कुटुंबालाही बरोबर नेता येते. या व्हिसाचे नियमन आणि अंमलबजावणी यूएस सिटीझनशिप अँड आणि इमिग्रेशन सर्व्हिसेस विभागाकडून केली जाते. हा विभाग अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाअंतर्गत येतो.

भारतीयांना सर्वाधिक फटका

एच-वन बी व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण भारतीयांचे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चिनी नागरिकांचे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. त्याखालोखाल कॅनडा, कोरिया व इतर काही देश येतात. पण कॅनडा आणि इतर देशांच्या व्हिसाधारकांचे प्रमाण १ टक्काही नाही यावरून भारताच्या दृष्टीने या व्हिसाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

इलॉन मस्कही चाहता

उद्योगपती इलॉन मस्कने या व्हिसाचे समर्थन केले होते. मस्क हा मूळचा दक्षिण आफ्रिकेतला. कधी काळी एच-वन बी व्हिसाच्या आधारावरच अमेरिकेत आला. उच्च इंजिनिअरिंग गुणवत्तेची अमेरिकेत वानवा असून, त्यासाठी बाहेरून कौशल्यधारी गुणवान आणावे लागतील. हे एच-वन बी व्हिसाच्या आधारेच शक्य आहे, असे ट्वीट मस्कने केले होते. सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये टेक कंपन्यांसाठी गुणवत्तेचा कायमस्वरूपी तुटवडा असतो, असे ठाम मत त्याने मांडले.

टेक कंपन्यांसाठी अत्यावश्यक

टेस्ला, एन्व्हिडिया या अमेरिकी कंपन्यांबरोबरच अनेक भारतीय कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळ एच-वन बी व्हिसाच्या माध्यमातूनच अमेरिकेत उपलब्ध व्हायचे. टीसीएस ही अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची एच वन-बी व्हिसाधारक कर्मचारी असलेली कंपनी आहे. विविध कंपन्यांच्या व्हिसाधारकांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे – अॅमेझॉन (१०,०४४), टीसीएस (५,५०५), मायक्रोसॉफ्ट (५,१८९), मेटा (५,१२३), अ‍ॅपल (४,२०२), गुगल (४,१८१), डेलॉइट (२,३५३), इन्फोसिस (२,००४), विप्रो (१,५२३) आणि टेक महिंद्रा अमेरिका (९५१).

घर-वापसी आशादायक कशी?

वाढीव शुल्क नवीन अर्जदारांसाठीच लागू असेल असे स्पष्टीकरण ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहे. मात्र तरीही २०००-५००० डॉलरऐवजी थेट १ लाख डॉलर शुल्क इतका मोठा भार सोसण्याची क्षमता भल्याभल्या कंपन्यांचीही नसते. त्यामुळे सध्या अमेरिकेत असलेले अनेक भारतीय व्हिसा नूतनीकरणाच्या वेळी पुन्हा भारतात पाठवले जाणार, शिवाय नवीन अर्जदारांपैकी अनेकांचे अर्ज नाकारले जाणार हे उघड आहे. एच-वन बी व्हिसाच्या माध्यमातून दरवर्षी ३-४ लाख भारतीय अमेरिकेत जात असतात.

यात मोठी घट संभवते. मात्र हेच कुशल मनुष्यबळ पुन्हा भारतात येईल आणि त्यांच्या कौशल्याचा, ज्ञानाचा फायदा भारतीय कंपन्यांसाठी उपलब्ध होईल, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात. त्याचबरोबर, अमेरिकेतील कंपन्याही त्या देशाऐवजी भारतासारख्या देशांमध्ये कार्यालये थाटतील आणि स्थानिक नोकरभरतीतून उद्योग चालवतील, ही शक्यतादेखील बोलून दाखवली जात आहे. भारतासाठी हा निर्णय म्हणजे इष्टापत्ती असल्याविषयी या विश्लेषकांमध्ये मतैक्य आहे. अनेकांसाठी हा निर्णय निराशाजनक आणि धास्तीदायक असला, तरी यातून भारताची तांत्रिक उन्नती संभवते, असे आयटी आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सीईओ तसेच विश्लेषकांना वाटते.

चीनचे उदाहरण

वीस वर्षांपूर्वी चीनलाही या समस्येचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी चिनी तंत्रज्ञ आणि अभियंते मोठ्या संख्येने मायदेशी फिरले आणि त्यांच्या ज्ञानाच्या जोरावर चीन जवळपास प्रत्येक उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिका, युरोप आणि जपान-कोरियाच्या तोडीची आणि काही वेळा वरचढ उत्पादने करू लागला.