भारतातील प्रमुख शहरे घन कचरा व्यवस्थापनात अयशस्वी ठरत आहेत. कचरा गोळा करण्यात येत असलेल्या ठिकाणांची क्षमता संपत चालल्याने शहरांना कचरा समस्येचा सामना करावा लागत आहे. घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भारताला दरवर्षी १ हजार २५० हेक्टरहून अधिक उपयुक्त जमीन गमवावी लागते, असे ‘स्वच्छ भारत’च्या २०२० मधील अहवालातून समोर आले आहे. देशातील १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त वापरण्यायोग्य शहरी जमिनीवर ३ हजार १५९ डंपिग ग्राऊंड आहेत, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘द डाऊन टू अर्थ’ या अहवालात म्हटले आहे. कचरा व्यवस्थापनाची ही गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी ‘बायोमायनिंग’चा पर्याय उपयुक्त ठरताना दिसत आहे. घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये सरकारने ‘बायोमायनिंग’ बंधनकारक केले आहे.

विश्लेषण : मोबाईलच्या IMEI क्रमांकाची सरकारकडे नोंदणी करणे का आहे आवश्यक? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

white onion alibag marathi news
विश्लेषण: अलिबागचा पांढरा कांदा आजही भाव का खातो? उत्पादन किती? बाजारपेठ किती? वैशिष्ट्य काय?
tuberculosis marathi news, tuberculosis genetic sequencing marathi news
क्षयरोग उपचारामध्ये जनुकीय क्रमनिर्धारण महत्त्वपूर्ण, औषध प्रतिरोधकातील बदल समजण्यासाठी मदत
mumbai, KEM Hospital, Artificial Insemination Center, Project Stalled, Election Code of Conduct, child, Infertility, husband wife, couple for Artificial Insemination, mumbai KEM Hospital,
मुंबई : ‘केईएम’च्या कृत्रिम गर्भधारणा केंद्राला आचारसंहितेचा फटका
Why MHADA will not build houses in high income group
म्हाडाकडून यापुढे उच्च उत्पन्न गटातील घरांची निर्मिती नाही?

‘बायोमायनिंग’ काय आहे?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनुसार (CPCB) ‘बायोमायनिंग’ ही एक वैज्ञानिक पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार उत्खनन, पृथक्करण, घन कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. हवा आणि सूर्यप्रकाश या नैसर्गिक घटकांच्या साहाय्याने कचऱ्यावर बायोमायनिंगद्वारे प्रक्रिया करण्यात येते. कालांतराने यातील जैविक कचऱ्याचे विघटन होते. उर्वरित कचऱ्याचे वेगळ्या पद्धतीने नियोजन केले जाते. अविघटनशील कचऱ्यात धातूंचा समावेश असल्याने या कचऱ्याला मुल्य प्राप्त होते. ‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत ‘बायोलिचींग’, ‘बायोऑक्सिडेशन’, ‘डम्प लिचींग’ आणि ‘एजीटेटेड लिचींग’ या पद्धतींचा समावेश आहे.

भारतात किती कचरा निर्माण होतो?

भारताच्या शहरी भागांमध्ये दरवर्षी ६२ दशलक्ष टन कचरा तयार होतो. या कचऱ्यामध्ये दरवर्षी चार टक्क्यांनी वाढ होत आहे. एकूण ६२ दशलक्ष टन कचऱ्यापैकी ४५ दशलक्ष टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जात नाही, अशी माहिती २०१४ च्या नियोजन आयोगाच्या अहवालातून पुढे आली आहे. भारतातील ६० प्रमुख शहरांमध्ये ३ हजार ५०० टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आणि बंगळुरू या महानगरांमध्ये सर्वाधिक कचरा तयार होतो. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार ‘बायोमायनिंग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.

‘बायोमायनिंग’चे फायदे काय?

‘बायोमायनिंग’मुळे मृदा प्रदुषण कमी होते. यामुळे जमिनीतील पाणी स्वच्छ राहण्यास मदत होते. ‘बायोमायनिंग’मुळे हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी होते. या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही उर्जेची आवश्यकता नसते. ‘बायोमायनिंग’मुळे स्वच्छ झालेली जमीन इतर विकासाच्या कामांसाठी वापरली जाऊ शकते. बायोमायनिंग ही एक पर्यावरणपूरक पद्धत आहे. यामुळे कचऱ्यातून मिळालेले उपयुक्त घटक धातू, खतांमुळे संसाधनांचा पुनर्वापर करण्यास मदत मिळते.

विश्लेषण : रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विदर्भात का?

‘बायोमायनिंग’ प्रक्रियेत आव्हान काय आहेत?

ही प्रक्रिया केवळ अविघटनशील घटकांसाठी वापरली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या परिणामांसाठी बराच वेळ लागतो. सूक्ष्मजंतूंनी तयार करण्यात आलेल्या केमिकलयुक्त आणि धातूयुक्त द्रव्याची गळती पर्यावरणासाठी मोठा धोका ठरू शकतो. हा धोका योग्य व्यवस्थापन केल्यास टाळजा जाऊ शकतो.