विश्लेषण : काळ्या पैशाविरुद्ध कारवाईबाबत न्यायालयांचे ताजे निकाल काय सांगतात?

सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे..

काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींबाबत दाखल असलेल्या २४१ याचिकांवर एकत्रित निकाल देताना २७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर (जे आता सेवानिवृत्त झाले) व इतरांनी म्हटले होते की, दाखल असलेल्या गुन्ह्यांत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असेल. पण त्या गुन्ह्याचा तपास बंद झाला असेल वा संबंधित गुन्ह्यात न्यायालयाने दोषमुक्त केले असेल तर अशा गुन्ह्याचा तपास काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यानुसार पुढे करता येऊ शकत नाही. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ नुसार, विविध कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यात मिळालेल्या पैशातून मालमत्ता विकत घेतली असल्यास ती या कायद्यात गुन्ह्यातील मालमत्ता ठरते. ओमकार बिल्डर्सचे बाबुलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता या दोघा विकासकांना याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फायदा झाला.

दोघा विकासकांविरुद्ध काय गुन्हा?

वर्मा आणि गुप्ता यांच्याविरुद्ध औरंगाबाद येथील सिटी चौक पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने या दोघांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करून जानेवारी २०२१मध्ये अटक केली. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. याशिवाय येस बॅंकेचे ४१० कोटींचे कर्जही त्यांनी इतरत्र वळविल्याचा आरोप होता.

त्या गुन्ह्यांची सद्यःस्थिती…

औरंगाबाद पोलिसांनी संबंधित प्रकरणात तक्रारदारानेच गैरसमजुतीने तक्रार दाखल झाल्याचे स्पष्ट केल्याने तपास बंद केला, तर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने वर्मा आणि गुप्ता यांच्याविरोधात येस बॅंकेने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे ज्या गुन्ह्यांवर सक्तवसुली संचालनालयाचा तपास अवलंबून होता ते गुन्हेच निकाली निघाले. 

विशेष न्यायालयाचा निकाल काय?

काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयापुढे वर्मा व गुप्ता या दोघांनी दोषमुक्त करण्याबाबत अर्ज केला. त्यामध्ये त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाचा हवाला दिला. विशेष न्यायालयाने हा निकाल तसेच अन्य खटल्यांचा हवाला देत त्यांना दोषमुक्त केले. जेव्हा तपास यंत्रणांकडे कुठलाही गुन्हा दाखल नसेल तेव्हा कुठलीही रक्कम किंवा मालमत्ता गुन्ह्यातील होऊ शकत नाही. गुन्ह्यातील रक्कम किंवा मालमत्ता नसेल तर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशीही होऊ शकत नाही. 

सक्तवसुली संचालनालयाचे म्हणणे काय?

संचालनायाचे विशेष वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की, हे संपूर्ण देशात पहिलेच प्रकरण आहे. मात्र या प्रकरणातील निकाल हा अन्य खटल्यांवरही परिणाम करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा २७ जुलैच्या निकालाबाबत चर्चा होऊ शकते. क्रिमिनल म्यॅन्युअलनुसार रिमांडच्या वेळी आरोपी दोषमुक्त करण्याचा अर्ज करू शकत नाहीत. एखाद्या गुन्ह्यात न्यायालयाने सी समरी अहवाल स्वीकारला असला तरी संचालनालयाने दाखल केलेल्या एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्टवर त्याचा परिणाम होत नाही. याशिवाय तडजोड झालेल्या प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात सक्तवसुली संचालनालय चौकशी करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. याच विशेष न्यायालयाने याआधी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सदर प्रकरण दाखल करून घेतले. मग आता हेच न्यायालय असे कसे म्हणून शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र जेथे गुन्हाच शिल्लक राहिलेला नाही तेथे काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई सुरू राहू शकत नाही, यावरच विशेष न्यायालयाचे न्या. माधव देशपांडे यांनी शिक्कामोर्तब केले.

निकालाचा अर्थ..

काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी कठोर असल्या तरी त्या योग्य आहेत, असेच सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा खूप मोठा परिणाम यापुढे अशा प्रकारे तपास बंद झालेल्या वा दोषमुक्त झालेल्या प्रकरणांबाबत होण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी एका प्रकरणात (बाबुलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता) विशेष न्यायालयाने निकाल दिला आहे. पण जानेवारी २०२१पासून तब्बल २० महिने या दोघांनी तुरुंगात काढले, त्याची भरपाई कशी होणार? राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ व इतरांविरुद्ध ज्या मूळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या गुन्ह्यात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला, त्याच प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले. त्यामुळे भुजबळ हेदेखील आता काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यातून दोषमुक्त होण्यासाठी अर्ज करू शकतात. पण गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यातील मालमत्ता ३० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जात असावा काय, अशी शंकाही या निमित्ताने उपस्थित होते.