निशांत सरवणकर
पोलिसांना कोणालाही बेकायदा डांबून ठेवता येत नाही. अशा रीतीने डांबल्याबद्दल संबंधित पोलीस अधिकारी माफी मागत असतील तरी ती आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे भाष्य उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका संगीत शिक्षकावरील बेकायदा कारवाईबाबत केले आहे. हा प्रकार न्यायालयापुढे आल्यामुळे तो उघड तरी झाला. परंतु अशा रीतीने पोलिसांनी बेकायदा डांबणे हे नवीन नाही. प्रकरण अंगाशी आले तर माफी मागून मोकळे होणे, ही पोलिसांची नेहमीची पद्धत आहे. न्यायालयाकडूनही अशी माफी स्वीकारली जात होती. मात्र आता न्यायालयानेही कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईला आळा बसणार आहे का, हा प्रश्न आहे.
काय आहे प्रकरण?
एका २३ वर्षांच्या तरुणीला ओटीटीवर वेबसिरीज पाहण्यास सांगितल्यामुळे विनयभंग व लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य संगीत शिक्षकाने केल्याची तक्रार तिने ताडदेव पोलीस ठाण्यात दाखल केली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या ३५४ (अ) आणि ५०९ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. संबंधित संगीत शिक्षक बेंगळूरु येथे गेलेला असताना पोलिसांनी त्याला तात्काळ मुंबईला येण्यास सांगितले. मुंबईत येताच संगीत शिक्षकाला रात्री उशिरापर्यंत पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवण्यात आले. मध्यरात्री वैद्यकीय चाचणी करून नंतर अटक करण्यात आली. जामीनपात्र गुन्हा असतानाही पोलिसांनी बेकायदा डांबले, असा आरोप करीत संगीत शिक्षकाच्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी मुंबई पोलीस कायदा १०७ नुसार (चॅप्टर केस) चांगल्या वर्तवणुकीबाबत बंधपत्र देण्यास सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी ताडदेव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विजय शेंडे यांनी सादर केलेल्या माफीपत्राला आक्षेप घेतला. एक प्रकारे पोलिसांनी संबंधित संगीत शिक्षकाला बेकायदा डांबल्याचे मान्यच केले. परीविक्षित महिला पोलीस अधिकाऱ्याने अनवधानाने अटक केल्याचे या पत्रात मान्य केल्याचा उल्लेख करून न्यायालयाने ही माफी स्वीकारू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. आपण याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पोलिसांचा हा बेदरकारपणा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यातच संबंधित संगीत शिक्षकाला बंधपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु त्याचा वरिष्ठ निरीक्षक शेंडे यांनी इन्कार केला असला तरी ती बाब जर खोटी ठरली तर आपण संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश देऊ, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी आता राज्य शासनाला आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
अनुच्छेद ३७० रद्दबातल ठरविल्यानंतरची राजकीय स्थिती काय सांगते?
कायद्यातील तरतूद काय आहे?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ (अ) मध्ये लैंगिक छळ व त्याबद्दलच्या शिक्षेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. महिलेस अयोग्य पद्धतीने स्पर्श करणे, इच्छेविरोधात अश्लील चित्रफित पाहण्यास लावणे किंवा लैंगिक शब्दछळ करणे याबाबत दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र तो जामीनपात्र आहे. किमान एक ते तीन वर्षे इतकी शिक्षा होऊ शकते. या आधी फक्त ३५४ कलम (विनयभंग) होते. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास तो अजामीनपात्र होता. २०१३ मध्ये ३५४ कलमात सुधारणा करून अ, ब, क, ड ही उपकलमे अंतर्भूत करण्यात आली. ३५४ (ब) : महिलेला बळजबरीने विवस्त्र करणे, ३५४ (क) : महिलेसोबत केलेल्या कृत्याचे अश्लील चित्रीकरण करून ते प्रसारित करणे, ३५४ (ड) : महिलेचा पाठलाग करणे, तिला धमकावणे.
पोलिसांचे काय चुकले?
महिलांवरील अत्याचाराबाबत कुठलीही तक्रार आली की, पोलीस तात्काळ गुन्हा नोंदवून घेतात. या प्रकरणातही तरुणीने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या ३५४ (अ) कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. मात्र हा गुन्हा दाखल केल्यानंतर मुंबई पोलीस कायद्यातील ४१ (अ) नुसार संबंधित इसमास पोलीस ठाण्यात पाचारण करून त्यानंतर अटक करता येऊ शकली असती. मात्र या प्रकरणात संबंधित संगीत शिक्षकाला पोलीस ठाण्यात बोलावून बराच काळपर्यंत ताटकळत ठेवण्यात आले आणि मध्यरात्री अटक करण्यात आली. या नुसार नोटिस बजावली असती तर अटकपूर्व जामीनाचा संबंधित संगीत शिक्षकाचा मार्ग मोकळा झाला असता. संबंधित संगीत शिक्षकावर याआधी अशा प्रकरचा कुठलाही गुन्हा नव्हता तसेच संगीत शिक्षक म्हणून त्यांची २० वर्षांची निष्कलंक कारकिर्द होती. अशा वेळी जामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना जामीन देता आला असता, असे वकिलाचे म्हणणे आहे. मात्र आदल्या दिवशी बोलावून दुसऱ्या दिवशी अटक करण्यात आली. या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर दुपारी या संगीत शिक्षकाला सोडण्यात आले. लगेचच विभागीय सहायक पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयातून बंधपत्र देण्याबाबत एका पोलीस शिपायाने दूरध्वनी केला. बंधपत्र कोणाकडून घेतात, याचाही विचार पोलिसांनी केला नाही.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
या प्रकरणात अटक करताना पोलीस अधिकाऱ्याने प्रक्रियेनुसार कारवाई करायला हवी होती. तरीही संबंधित इसमाला बेकायदा डांबले असा होत नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित आरोपीला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलाविणे गैर नाही. चौकशीअंती त्याला अटक करता येते. चौकशीचा काळ बेकायदा डांबले असा होऊ शकत नाही. महिलांवरील अत्याचाराबाबत तात्काळ कारवाई करावी, असे न्यायालयाचेच आदेश आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली तरी पोलिसांवर ताशेरे ओढले जातात वा कारवाई नाही केली तरी पोलीसच टीकेचे लक्ष्य होतात.
सर्वसाधारण मत काय?
पोलीस ठाण्यात सामान्यांना कशी वागणूक मिळते, हे सर्वज्ञात आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांची बेदरकारी नवी नाही. मारामारी, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे आरोपीला तात्काळ अटक करणे समजू शकते. परंतु लैंगिक छळाचे सर्वच गुन्हे खरे असतात, असेही नाही. हे गुन्हे प्रतिष्ठित व्यक्तीविरुद्ध असल्यास पोलिसांनी कारवाई जरूर करावी. पण त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा व तक्रारदार खरे बोलतोय का, याचा अंदाज तपास अधिकाऱ्याने घ्यायला हवा. त्यामुळे एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. तपास अधिकाऱ्यांनी मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करताना सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून वागायला मुळीच हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही पोलीस ठाण्यात दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये खोट्या प्रकरणांची संख्या वाढतेय याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
