हिंदू, बौद्ध आणि शिख या धर्मांव्यतिरिक्त धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जाती आणि दलित समाजातील लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मीयांचे आरक्षण आत्तापर्यंत का रखडले? सत्ताधाऱ्यांची यावर भूमिका काय? याबाबतचे हे विश्लेषण. ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ का मिळत नाही? अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्यामागे त्यांचे अस्पृश्यतेतून झालेले शोषण हे मुख्य कारण आहे. संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार, राष्ट्रपतींना देशातील जाती, जमाती, वंश किंवा जातींमधील काही समुहांना अनुसूचित ठरवण्याचे अधिकार आहेत. या तरतुदीनुसार १९५० मध्ये पहिला आदेश जारी करण्यात आला ज्यामध्ये हिंदूंचा समावेश होता. शिख समाजाने केलेल्या मागणीनंतर १९५६ मध्ये दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. यानुसार शिख आणि दलितांना अनुसूचित जातीतील कोट्याचा लाभ देण्यात आला. १९९० मध्ये दलित वंशांच्या बौद्धांनी अशाचप्रकारची मागणी केल्यानंतर या आदेशात सुधारणा करण्यात आली. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मातील व्यक्ती अनुसूचित जातीतील सदस्य मानली जाणार नाही, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. अनुसूचित जातींमध्ये दलित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांच्या समावेशाबाबत आत्तापर्यंत काय घडले? १९९६ मध्ये या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा सरकारकडून तयार करण्यात आला होता. मात्र, मतभिन्नतेमुळे हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले नव्हते. यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या संदर्भात दोन आयोगांची स्थापना केली होती. २००४ मध्ये 'राष्ट्रीय धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोग' अर्थात रंगनाथ मिश्रा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. मार्च २००५ मध्ये मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. विश्लेषण : Zombie Ice म्हणजे काय? हा किती धोकादायक आहे? यामुळे समुद्राच्या पातळीत किती वाढ होऊ शकते? धर्मांतरानंतर दलित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याचे सच्चर समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. २००७ साली रंगनाथ मिश्रा आयोगाने याबाबत अहवाल सादर केला. "अनुसूचित जातीचा दर्जा हा धर्मविरहित असावा. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींप्रमाणे धर्माबाबत तटस्थ असाव्यात", असा अहवाल मिश्रा आयोगाने सादर केला होता. हे दोन्ही अहवाल १८ डिसेंबर २००९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ठेवण्यात आले. मात्र, आयोगाच्या शिफारसी संसदेकडून स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाची ‘बीसीसीआय’च्या घटनादुरुस्तीला मान्यता; गांगुलीसह पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळावर काय परिणाम होणार? सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाची भूमिका काय होती? फेब्रुवारी २०१० मध्ये भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने मिश्रा आयोगावर टीका करणारा ठराव संमत केला. "मिश्रा आयोग ख्रिश्चन पोप आणि मुस्लीम मौलवींवर आपले मत लादू शकत नाही. आरक्षण मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मातील जाती व्यवस्थेची औपचारिक ओळख आहे. धर्मांचे मुलभूत सिद्धांत बदलणे न्यायपालिका आणि संसदेच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे", असे भाजपाने म्हटले होते. विश्लेषण: सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर कसा हटवला जातो? पोलीस तपासाची दिशा कशी ठरते? आरक्षणाबाबत आत्तापर्यंत काय घडलं? रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशींनुसार दलित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात ३० ऑगस्टला सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने याबाबत भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ११ ऑक्टोबरला होणार आहे.
