इराणच्या अणूप्रकल्पांवर इस्रायली हल्ल्याची शक्यता किती? अमेरिका मध्यस्थी करण्याची शक्यता किती?

इराणवर हल्ल्याची इस्रायलची योजना?

इस्रायलची ‘मोसाद’ ही गुप्तचर संघटना इराणचा अणूकार्यक्रम रोखण्यासाठी कायम कारवाया करत आली आहे. अणू आस्थापनांमध्ये स्फोट घडविणे, शास्त्रज्ञांच्या हत्या असे हातखंडे आजमावून इराणची अण्वस्त्र मोहीम लांबविण्यात आतापर्यंत इस्रायलला यश आले आहे. मात्र एकीकडे हमास-हेजबोलाविरोधात युद्ध सुरू असताना आणि अमेरिकी क्षेपणास्त्रे येमेनमधील हुतींवर आग ओकत असताना या वाहत्या गंगेत इराणचा अणूकार्यक्रम बुडविण्याची योजना काही इस्रायली लष्करी अधिकाऱ्यांनी आखली आहे. मे महिन्यात इराणच्या अणू आस्थापनांवर हल्ले करायचे आणि त्यांची अण्वस्त्र मोहीम किमान एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ लांबवायची, हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. मात्र कोणतीही मोठी मोहीम हाती घ्यायची, तर अमेरिकेला अंधारात ठेवणे इस्रायलला परवडणारे नाही. आपण एकदा का ही योजना अमेरिकेसमोर मांडली की तिला लगेचच मंजुरी मिळेल, अशी भाबडी आशा इस्रायली नेतृत्वाला होती. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेने इस्रायलला सबुरीचा सल्ला दिला आहे. एकीकडे इराणबरोबर वाटाघाटी सुरू असताना अशा हल्ल्यांचा व्यत्यय अमेरिकेला नको आहे. सध्यातरी लष्करी कारवाईपेक्षा मुत्सद्देगिरीला ट्रम्प यांनी झुकते माप दिल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

योजनेवर ट्रम्प यांची भूमिका काय?

बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी इराणबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी चर्चेच्या कागदाच्या चिंध्या केल्या. आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र ट्रम्प हल्ल्यापेक्षा वाटाघाटींना अधिक पसंती देत असल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. अलिकडेच पत्रकारांशी बोलताना ‘इराणच्या अणू आस्थापनांवर हल्ल्यास पाठिंबा देण्याची मला घाई नाही’ असे विधान त्यांनी केले. यामुळे त्यांचा कल स्पष्ट झाला आहे. युरोपात एक आणि आखातात एक अशी दोन युद्धे सुरू असताना बलाढ्य इराणला लगेचच शिंगावर घेण्याची त्यांची तयारी नाही, हेच यातून अधोरेखित झाले. त्यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी तेहरानला ‘निर्वाणीचा इशारा’ देणाऱ्या ट्रम्प यांनी चर्चेसाठी हात पुढे केला आहे. एवढेच नव्हे, तर इस्रायलला आपली भूमिका सांगण्यासाठी ट्रम्प यांनी ‘ओव्हल ऑफीस’मधील बैठकीची पार्श्वभूमी निवडली, हेदेखील उल्लेखनीय… असे असले, ही अमेरिकेच्या प्रशासनाची एकमुखी भूमिका नाही, हेदेखील उघड झाले. हल्ला की वाटाघाटी यावर ट्रम्प मंत्रिमंडळात प्रचंड खल झाल्याचे बोलले जात असून ‘सध्या’ चर्चेचा मार्ग अवलंबिण्यास मान्यता दिल्याची चर्चा आहे.

अमेरिकी प्रशासनातील मतभेद चव्हाट्यावर?

अमेरिकेतील काही मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी सुरूवातीला इस्रायलने मांडलेली योजना उचलून धरली होती. ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिलाच, तर इस्रायलच्या हल्ल्याला कशा प्रकारे मदत करता येईल, यावर मध्यवर्ती लष्करी दलाचे प्रमुख जनरल मायकेल ई. कुरिला आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वाल्ट्झ यांच्यात चर्चाही झाली. त्यानंतर जनरल कुरिला यांनी त्या दिशेने पावले टाकायलाही सुरूवात केली. १५ मार्चपासून येमेनमधील हुथींवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांचे निमित्त करून आखातात अधिक कुमक पाठविण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. ‘हॅरी एस. ट्रुमन’ या विमानवाहू युद्धनौकेच्या मदतीला ‘कार्ल व्हिजन’ ही दुसरी युद्धनौका पाठविण्यात आली. पश्चिम आशियात दोन ‘थाड’ क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात करण्यात आल्या. ३० हजार पाऊंड बॉम्ब फेकता येतील इतकी क्षमता असलेली अर्धा डझन बी-टू बॉम्बर विमाने हिंदी महासागरातील दिएगो गार्सिया या बेटावर तैनात आहेत. एवढी तयारी एकट्या हुथींसाठी नाही, तर इस्रायलच्या संभाव्य हल्ल्याला मदत करण्यासाठीही असल्याचे लष्करी अधिकारी खासगीत मान्य करतात. मात्र यावरून ट्रम्प प्रशासनात काही प्रमाणात मतभेद असल्याची चर्चा असून हल्ल्याला पाठिंबा आणि मदतीची योजना सध्यातरी बासनात गुंडाळल्याचे बोलले जात आहे.

इस्रायलची भूमिका काय?

इस्रालयच्या हमासवरील हल्ल्यानंतर इराणच्या अणू आस्थापनांना लक्ष्य करण्याची नेतान्याहू यांची योजना अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने रोखून धरली होती. या योजनेला निदान ट्रम्प तरी लगेच मान्यता देतील, ही अपेक्षा फोल ठरल्यानंतर आता नेतान्याहू यांनी ‘प्लॅन बी’वर मंथन सुरू केले आहे. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय नियंत्रित स्वरूपात इराणमधील अणू आस्थापनांवर हल्ले करता येतील का, याची चाचपणी इस्रायली लष्कराने सुरू केली आहे. मात्र हा निर्णय घेणे तितकेसे सोपे नाही. ट्रम्प यांच्या परवानगीशिवाय असे काही केले आणि त्यामुळे इराण-अमेरिका चर्चा फिस्कटण्याची भीती आहे. शिवाय इराणच्या प्रतिहल्ल्याचा धोकाही… हेजबोला-हमास-हुथी यांच्यापेक्षा त्यांचे ‘प्रेरणास्थान’ असलेला इराण कितीतरी ताकदवान शत्रू आहे आणि अमेरिकेच्या सक्रिय मदतीशिवाय त्याच्याशी दोन हात करणे इस्रायलला कठीण आहे. त्यामुळे सध्यातरी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हे धोरण नेतान्याहू यांना स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com