अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी कुर्ल्यातील दुग्धविकासाची जमीन? आणखी जागांची मागणी का वाढत आहे?

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी?

सुमारे ५५७ एकरात धारावी वसलेली असून यातील मोठा परिसर झोपडपट्टीने व्यापला आहे. आजच्या घडीला धारावीत दहा लाख लोक राहतात. याच धारावीची जागतिक स्तरावर ओळख आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ही ओळख आहे. एक व्यावसायिक केंद्र अशीही धारावीची आणखी एक ओळख आहे. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपर्यातून मुंबईत आलेली व्यक्ती धारावीत स्थिरावली. धारावीने लाखो हातांना काम दिले. अशा या धारावीची झोपडपट्टी ही असलेली ओळख पुसण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

धारावी पुनर्विकासाची संकल्पना कधी?

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित झाले. झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे या योजनेमार्फत देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गतच हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प कागदावर आला. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. 

पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला

धारावी पुनर्विकासाचा निर्णय २००४ मध्ये घेण्यात आला. तर पुनर्विकासासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापनाही करण्यात आली. त्यानुसार डीआरपीच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदा २००९ मध्ये निविदा काढण्यात आली. मात्र या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने २०११ मध्ये ती करण्यात आली.  सरकारने पुन्हा या प्रकल्पात बदल करत सेक्टर संकल्पना पुढे आली. धारावीचे पाच सेक्टर करत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेत सेक्टर ५ म्हाडाकडे दिले. तर सेक्टर १,२,३ आणि ४ साठी २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी पुढे न आल्याने ही निविदा रद्द करण्याची नामुष्की डीआरपीवर आली. पुढे २०१८ मध्ये सेक्टर प्रमाणे पुनर्विकास करण्याचा निर्णय रद्द करत पुन्हा एकत्रित पुनर्विकासाचा निर्णय घेत या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली. अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या कंपनीने निविदा सादर केल्या, मात्र त्या निविदाही रद्द करण्यात आल्या. तीनदा निविदा काढण्यात आल्यानंतर २०२२ मध्ये धारावीलगतची रेल्वेची ४६ एकर जागा धारावी पुनर्विकासात अंतर्भूत करत निविदा काढण्यात आली. या निविदेत अदानी समूहाने बाजी मारली आणि पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले. सध्या अदानी समूहाच्या एनएमडीपीएलच्या माध्यमातून पात्रता निश्चितेच्या दृष्टीने बांधकामाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. तर रेल्वेच्या जागेवर इमारतीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.

अपात्र धारावीकरांचेही पुनर्वसन?

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करत पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाते. तर अपात्र रहिवाशी मात्र झोपु योजनेतून बाद होतात. असे असताना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात मात्र अपात्र झोपडीधारकांना, पात्र बांधकामाच्या वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्यांनाही घर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पहिल्यांदाच अपात्र झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत केले जात आहे. मात्र या अपात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर विविध ठिकाणी पुनर्वसित केले जाणार आहे. त्यांच्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती करत त्यांना घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक ते शुल्कवसूलीही केली जाणार आहे. तेव्हा अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी धारावीबाहेर जागा लागणार असल्याचे म्हणत डीआरपीने राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर जागेची मागणी केली आहे.

आतापर्यंत किती जागा ताब्यात?

धारावीबाहेर अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी डीआरपीकडून कांजुरमार्ग, मुलुंड, देवनार, कुर्ला, मालाड आदी ठिकाणच्या सुमारे १२०० एकर जागेची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. अपात्र रहिवाशांची संख्या तीन ते साडेतीन लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागेची गरज असणार असल्याचे म्हणत १२०० एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. रेल्वेची ४५ एकर, मुलुंड जकात नाक्याची १८ एकर, मुलुंड कचरापट्टीची ४६ एकर, मिठागरांची २८३ एकर, मानखुर्द कचरापट्टीची ८२३ एकर, बीकेसी जी ब्लाॅकमधील १७ एखर आणि मदर डेअरी कुर्ल्याची २१ अशा एकूण १२५३ एकर जागेची ही मागणी आहे. या मागणीनुसार आतापर्यंत डीआरपीला ५५० एकर जागा उपलब्ध झाली आहे. यात मिठागराच्या २५५ एकर, मढमधील १४० एकर, देवनार कचराभूमीची १२४ एकर आणि कुर्ला डेअरीची २१ एकर जागा समाविष्ट आहे.

पुनर्वसनाच्या नावाखाली सवलतींची खैरात?

मुंबईतील २५५ एकर मिठागराची जागा डीआरपीला देण्यात आली आहे. यासाठी जागेच्या वापरात बदल करत ही जागा गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर आता कुर्ला दुग्धव्यवसाय विभागाच्या २१ एकर (८.५ हेक्टर) जागेच्या वापराबाबतच्या अटी-शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ३ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जागा दुग्धव्यवसायासाठी वापर करणे आवश्यक होते. मात्र आता त्यात बदल करत या जागेचा वापर गृहनिर्मितीसाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धारावीतील अपात्र रहिवाशांसाठी या जागेवर घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. मिठागराची, कचरापट्टीची आणि आता दुग्धव्यवसायासाठीच्या जागेच्या वापरात बदल करत या जागा धारावीसाठी खैरात म्हणून दिल्या जात असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होत आहे.

कुर्ल्याची जागा देण्यास स्थानिकांचा विरोध?

अपात्र धारावीकरांनी धारावीबाहेर जाण्यास विरोध केला आहे. सर्व धारावीकरांना धारावीतच समावून घ्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावीसाठी देण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. २१ एकर जागेवर उद्यान तयार करण्याची स्थानिकांची मागणी असून या मागणीसाठी स्थानिकांनी जनआंदोलन उभारले आहे. आता कुर्ल्याची जागा धारावीसाठी जाणार हे जागा वापराबाबतच्या बदलाच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक आता आक्रमक झाले असून त्यांनी आता आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी मुलुंडमधील जागाही धारावीकरांना देण्यास मुलुंडकरांचा विरोध आहे. त्यांच्याकडूनही आंदोलन तीव्र केली जाण्याची शक्यता आहे.