त्रिभाषा सूत्राचे भवितव्य महाराष्ट्रात जनतेच्या हाती? मग सरकारची समिती काय करणार? वेटेज कसे ठरवणार?              

जनमताचा कौल कसा अजमावणार?

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. जाधव समिती विविध प्रकारांनी जनमत अजमावणार आहे. समितीचे संकेतस्थळ दोन आठवड्यांत विकसित करण्यात येणार असून त्यावर सर्वसामान्यांसाठी प्रश्नावली टाकण्यात येणार आहे. बहुपर्यायी स्वरूपात त्याची उत्तरे देता येतील. त्याचबरोबर राज्यभरातील शाळांचे प्राचार्य, मराठी भाषाविषयक संस्था, शिक्षक-पालक संघटना, वृत्तपत्रांचे संपादक यांना पत्र पाठवून त्यांची मते व निवेदने स्वीकारली जाणार आहेत. त्याचबरोबर उद्धव व राज ठाकरे यांच्यासह प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची समितीचे अध्यक्ष डॉ. जाधव हे भेट घेणार असून त्यांची भूमिका समजावून घेतील. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर अशा आठ शहरांमध्ये जाऊन समिती विविध संस्था-संघटना आणि व्यक्तींच्या भूमिका समजावून घेणार आहे.

कौलाचे मोजमाप (वेटेज) कसे?

जनमताचे वेटेज कसे करायचे, हाच समितीपुढे मोठा प्रश्न असणार आहे. आपले शिक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत आणि मातृभाषा मराठीत झाले, पण कधीही मोठ्या पदापर्यंत जाण्यासाठी भाषेची अडचण कधीही आली नाही, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि डॉ. जाधव यांनीही व्यक्त केले आहे. उच्च पदांवरील व्यक्तीचे मत आणि सर्वसामान्यांनी प्रश्नावलीच्या माध्यमातून व्यक्त केलेले मत यांचे वेटेज कसे मोजायचे किंवा एकाच पारड्यात तोलायचे का, याचा समितीला विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर समिती राज्यभरातील दौऱ्यात आणि निवेदने व पत्रांच्या माध्यमातून संस्था संघटनांची मते अजमावणार आहे. त्याला किती वेटेज किंवा महत्त्व द्यायचे, हे ठरविणे अवघड बाब आहे. देशात सध्या केवळ जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशातच पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र अमलात आहे. चार-पाच राज्यांमध्ये तिसरी आणि चार-पाच राज्यांमध्ये सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र अमलात आहे. ग्रामीण, शहरी भागातील त्याचबरोबर विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, आकलनशक्ती वेगवेगळी असते. त्यामुळे पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाच्या बोजाच्या दृष्टिकोनातून त्रिभाषा सूत्र लागू कसे करायचे किंवा नाही, यासाठी निकष कोणते ठरवायचे, हाही प्रश्न आहे. 

जनमतावर त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय?

राज्य सरकार अनेक निर्णय घेत असते, पण त्यासाठी जनमताचा कौल अशा प्रकारे अजमावण्याचा प्रकार दुर्मिळच आहे. ऑनलाइन प्रश्नावलीला सर्वसामान्य नागरिक किती प्रतिसाद देतील किंवा एखाद्याने अनेक प्रश्नावल्या भरल्या, तर त्या कशा समजणार, असा मुद्दाही उपस्थित होईल. ऑनलाइन प्रश्नावली भरण्यात कमी प्रतिसाद मिळाला, याचा अर्थ त्रिभाषा सूत्रास विरोध नाही, असा काढल्यास पंचाईत होऊ शकेल. विरोधी किंवा पाठिंबा देणारे जनमत ऑनलाइन प्रश्नावलीच्या माध्यमातून व्यक्त होईलच असे नाही. सरकारने एखाद्या विषयाचा निर्णय जर जनमताच्या कौलाच्या आधारे घेतला, तर अनेक निर्णयांसाठी अशाप्रकारे जनमत अजमावण्याची मागणी प्रत्येक वेळी होऊ शकेल. त्यामुळे जनमताचा कौल अजमावणे, या बाबीला मर्यादितच महत्त्व देवून समितीला आपल्या निर्णय क्षमतेच्या जोरावरच अहवाल द्यावा लागेल. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीने जनमताचा कौल अजमावण्याच्या फंदात न पडता आपल्या अभ्यास आणि आकलनातून पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची शिफारस केली होती व ती सरकारने स्वीकारली होती. आता डॉ. जाधव समितीने डॉ. माशेलकर समितीप्रमाणेच शिफारस केली, तर सरकार पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र किंवा हिंदी सक्ती लागू करेल. पण डॉ. जाधव समितीने जनमताचा कौल विरोधी असल्याने तिसरी किंवा सध्याप्रमाणे पाचवीपासूनच त्रिभाषा सूत्र ठेवावे, अशी शिफारस केली, तर सरकारला दोनपैकी कोणाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करायची, याबाबत उचित निर्णय घ्यावा लागेल.