जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित असलेल्या एका कार्यक्रमात २५ जून रोजी राष्ट्रगीतासाठी उभे न राहिलेल्या १२ लोकांना अटक करण्यात आल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने त्यांना कोठडी देण्यात आली, अशी बातमी समोर आली होती. या घटनेच्या दोन आठवड्यानंतर गुरुवारी (६ जुलै) श्रीनगर पोलिसांनी या घटनेसंबंधी एक ट्वीट करून सविस्तर माहिती दिली आहे. "चांगले आचरण करावे यासाठी १२ लोकांना प्रक्रिया संहितेच्या १०७ व १५१ कलमाखाली ताब्यात घेतले आहे. तसेच राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याबद्दल १४ पोलिसांना अटक किंवा निलंबित केल्याची बातमी पूर्णपणे निराधार असून, त्यात तथ्य नाही", असा खुलासा श्रीनगर पोलिसांनी केला आहे. २५ जून रोजी जम्मू व काश्मीर पोलिस आणि सायकल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायक्लोथॉन 'पेडल फॉर पीस' या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. जवळपास २,२५० सायकलस्वारांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या उपस्थितीत विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी नायब राज्यपालांच्या उपस्थितीत राष्ट्रगीत सुरू असताना उपस्थितांमधील काही लोक उभे राहिले नाहीत, अशी माहिती पोलिसांमधील सूत्रांनी दिली. नायब राज्यपालांनी ही बाब गंभीरतेने घेतल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारत १२ लोकांना ताब्यात घेतले होते. त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. हे लोक २१ ते ५४ या वयोगटातील असून, सर्व जण जवळच्या खोऱ्यात राहणारे आहेत. ३ जुलै रोजी निशत श्रीनगर पोलिस ठाण्याकडून या लोकांना कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांनी १२ लोकांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असून, कायद्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 'या लोकांना मोकळे सोडल्यास ते शांततेचा भंग करतील आणि त्यामुळे सामाजिक शांतता बिघडण्याची शक्यता आहे', असे विधान निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हे वाचा >> राष्ट्रगीत : इतिहास आणि वर्तमान अटक केलेली कलमे काय सांगतात? फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १०७ नुसार कोणतीही व्यक्ती शांतता भंग करण्याचा किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याचा अथवा ज्यामुळे संभवतः शांतताभंग घडून येईल किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडेल, असे कोणतेही गैरकृत्य करण्याचा संभव आहे, अशी जेव्हा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला माहिती मिळाली असेल आणि पुढील कार्यवाही करण्यास ते पुरेसे कारण आहे, असे त्याचे मत असेल तेव्हा दंडाधिकारी योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधीपुरते शांतता राखण्यासाठी तुरुंगात टाकण्याचा आदेश अशा व्यक्तीला का देऊ नये? याचे कारण दाखवण्यास संबंधित व्यक्तीला फर्मावू शकतात. कलम १५१ नुसार कोणताही दखलपात्र अपराधाची शक्यता माहीत असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याला जर तो अपराध थांबवणे अथवा त्यास प्रतिबंध करणे शक्य नाही, असे दिसून आले तर असा अधिकारी तसा बेत रचणाऱ्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशांशिवाय आणि वॉरंटशिवाय अटक करू शकेल. बिजोय इमॅन्युएल (Bijoe Emmanuel) प्रकरण राष्ट्रगीताच्या अवमानाचे प्रकरण जेव्हा जेव्हा समोर येते, तेव्हा १९८६ सालातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या 'बिजोय इमॅन्युएल आणि इतर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर' या प्रकरणाचा दाखला दिला जातो. १९८६ साली केरळमधील तीन विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत न बोलल्याबद्दल शाळेने त्यांना काढून टाकले होते. या तीनही विद्यार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या धार्मिक परंपरेचा हवाला देऊन राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला होता. ही तीन विद्यार्थी भावंडे असून, त्यातील मोठ्या भावाचे नाव बिजोय इमॅन्युएल होते. त्यामुळे या प्रकरणाला त्याचेच नाव पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, विद्यार्थ्यांना बळजबरीने राष्ट्रगीत गायला लावणे म्हणजे घटनेने कलम २५ मध्ये दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होण्यासारखे आहे. बिजोय इमॅन्युएल दहावीत आणि बिनू व बिंदू या बहिणी अनुक्रमे ९ वी आणि ५ वीत शिकत होत्या. हे तिघेही राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिले होते; पण ते राष्ट्रगीत गात नव्हते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. एनएसएस हायस्कूल ही शाळा नायर सर्व्हिस सोसायटी या हिंदू संस्थेकडून चालवली जात होती. या शाळेने २६ जुलै १९८५ रोजी तिन्ही भावंडांना शाळेतून काढून टाकले होते. बिजोयच्या पालकांनी शाळेच्या या निर्णयाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बिजोयचे कुटुंबीय मिलेनॅरियन ख्रिश्चन (Millenarian Christian) या पंथाचे आचरण करत होते; ज्यामध्ये 'यहोवा'ला (Jehovah) मानले जाते. हाच मुद्दा त्यांनी उच्च न्यायालयात मांडला. 'यहोवा'चे (यहोवा हा हिब्रू शब्द असून, देवाला यहोवा म्हटले जाते) भक्त त्याचीच प्रार्थना करू शकतात. राष्ट्रगीत ही प्रार्थना असल्यामुळे आमची मुले त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहू शकतात; पण राष्ट्रगीत गाऊ शकत नाहीत. आणखी वाचा >> अर्धवट राष्ट्रगीत गायल्याने ममता बॅनर्जींविरोधात पोलिसात तक्रार; कारवाई करण्याची भाजपा नेत्याची मागणी ११ ऑगस्ट १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला. संविधानाचे कलम २५ नुसार 'सदसद्विवेकबुद्धीने स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार' करण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. संविधानातील या तरतुदीमुळे लोकशाही देशातील छोट्यातल्या छोट्या अल्पसंख्याकांनाही त्यांची ओळख जपण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रगीत सुरू असताना त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहायला हवे; जे की या विद्यार्थ्यांनी आधीच केले आहे. पण एखाद्याने राष्ट्रगीत न गायल्यामुळे इतरांना राष्ट्रगीत गाण्यापासून प्रतिबंध करता येत नाही किंवा त्या ठिकाणी अडथळा निर्माण होत नाही, असे विधान राष्ट्रीय सन्मानांचा अवमान प्रतिबंध कायदा, १९७१ (The Prevention of Insults to National Honour Act) या कायद्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केले. याच कायद्याच्या कलम ३ नुसार जर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून राष्ट्रगीत गाण्यात अडथळा निर्माण केला किंवा त्याच्या कृतीमुळे सामूहिक राष्ट्रगीत गात असताना अडथळा निर्माण झाला, तर अशा व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात विद्यार्थ्यांकडून राष्ट्रगीताचा अवमान झालेला नाही. ते सन्मानपूर्वक उभे होते आणि फक्त त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेमुळे ते राष्ट्रगीत गाऊ शकले नाहीत. मात्र, या कारणामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे म्हणजे घटनेने त्यांना दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होईल. या मुलांना पुन्हा शाळेत घेण्याचे आदेश देण्यात आले. चित्रपटगृहातील राष्ट्रगीतावरून वादंग 'श्याम नारायण चोक्सी विरुद्ध भारतीय संघराज्य' (२०१८) या प्रकरणात ३० नोव्हेंबर २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ एक महत्त्वाचा निकाल सुनावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात म्हटलेय, 'भारतातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवले जावे. इतकेच नाही, तर पडद्यावर त्याचे प्रक्षेपणही केले जावे. सिनेमागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वच लोकांना राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहावे लागेल.' सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले की, राष्ट्रगीत सुरू होताच प्रेक्षागृहाचे सर्व दरवाजे बंद करण्यात यावेत. राष्ट्रगीत सुरू असताना पडद्यावर राष्ट्रगीताची चित्रफीत आणि भारतीय राष्ट्रध्वज दिसायला हवा. मात्र, ९ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या अंतरिम आदेशात बदल करून अंतिम निकाल दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नोव्हेंबर २०१६ च्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत सुरू करणे हे आता बंधनकारक नसून, पर्यायी आहे. ज्या चित्रपटगृहांना राष्ट्रगीत लावायचे असेल, ते तसे निर्देश देऊन लावू शकतात. हे वाचा >> राष्ट्रगीत अवमानास चीनमध्ये तीन वर्षांचा तुरुंगवास राष्ट्रगीताबाबत संविधानात काय तरतूद आहे? केंद्र सरकारने १९७१ साली 'राष्ट्रीय सन्मानांचा अवमान प्रतिबंध कायदा' (The Prevention of Insults to National Honour Act) मंजूर केलेला आहे. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगीत, देशाचा नकाशा अशा राष्ट्रीय प्रतीीकांचा अवमान केल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वर उद्धृत केल्याप्रमाणे कलम ३ नुसार राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्यास किंवा राष्ट्रगीत गाण्यास इतरांना अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रगीताला संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, घटनेचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे सर्वांना बंधनकारक आहे.
