निशांत सरवणकर
गेल्या काही वर्षांत देशभरात आर्थिक गुन्हेगारीत कमालीची वाढ झाली आहे. आर्थिक गुन्हेगारीचा फटका थेट सामान्य नागरिकाला बसत आहे. सामान्य गुंतवणूकदार पिचला जात आहे. आर्थिक गुन्हेगाराला अटक होऊनही गुंतवणुकीची रक्कम पुन्हा मिळण्याची आशा नाही. आर्थिक गुन्हेगार दोषी ठरण्याचे देशभरातील प्रमाण २९.४ टक्के आहे तर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण ९७ टक्के आहे. अंदाजे १३.५ हजार कोटी रुपये (२०२१ अखेर) अशा गुन्ह्यांमध्ये अडकले आहेत. अशा वेळी सामान्य गुंतवणूकदाराची फसवणूकच होऊ नये, यासाठी काय करता येईल याचा केंद्रीय पातळीवर विचार सुरू झाला व त्यातूनच आर्थिक गुन्हेगारांना विशेष ओळख क्रमांक देण्याची संकल्पना पुढे आली. ‘युनिक इकॉनॉमिक ऑफेंडर कोड’ अशा नावाने ओळखला जाणारा हा कोड क्रमांक थेट आधार वा पॅन कार्डशी संलग्न करण्याचे ठरविण्यात आले. याशिवाय बड्या आर्थिक गुन्हेगारांचा माहितीकोष निर्माण झाला तर तपास यंत्रणांनाही अशा गुन्हेगारांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. काय आहे ही पद्धत याचा हा आढावा…
काय आहे योजना?
देशभरात नोंदल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या फौजदारी गुन्ह्याची नोंद ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागां’तर्गत ठेवली जाते. यामध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचीही नोंद आढळते. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांची व्याप्ती पाहता याची स्वतंत्र नोंद असावी, अशी गरज भासू लागली आहे. त्यातूनच ‘राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे नोंद’च्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हेगारांना विशेष ओळख देत माहितीकोष (डेटाबेस) तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. १९८५ मध्ये स्थापन झालेला हा विभाग तसा प्रकाशझोतात नव्हता.
आर्थिक गुन्हेगारांची माहिती मिळविणे आणि ती केंद्रीय तपास यंत्रणांना उपलब्ध करून देणे हे या विभागाचे प्रमुख काम. आतापर्यंत केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने देशातील तसेच राज्यातील विविध तपास यंत्रणांकडे दाखल असलेल्या ५६ हजार ९०० गुन्ह्यांवरून गंभीर आर्थिक गुन्हे करण्यात सराईत असलेल्या साडेआठ हजार गुन्हेगारांचे डॉसिअर तयार केले आहे. हा तपशील केंद्रीय तसेच राज्यातील तपास यंत्रणांना उपलब्ध करून देता येत नव्हता. त्यामुळे एका तपास यंत्रणेने एखाद्या आर्थिक गुन्हेगाराला अटक केली तरी अन्य तपास यंत्रणेला त्याबाबत माहिती मिळत नव्हती. संबंधित गुन्हेगारावर आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत याबाबत तपास यंत्रणांना माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे व्यापक स्वरुपात आर्थिक गुन्हेगारांची नोंद ठेवून ‘राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे नोंद’ हा माहितीकोष तयार करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
आर्थिक गुन्हेगार कोड काय आहे?
एखादी व्यक्ती आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी अटक झाली आणि तो तपशील राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे नोंद विभागावर नोंदला केला तर संबंधिताला अक्षरी व अंकी असा उल्लेख असलेला आर्थिक गुन्हेगार कोड आपसूकच निर्माण होईल. हाच ‘आर्थिक गुन्हेगार कोड म्हणून ओळखला जाणार आहे. हा कोड संबंधित गुन्हेगाराच्या आधार कार्डाशी तर कंपनीच्या पॅन क्रमांकाशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हेगाराचे आधार वा पॅन क्रमांक टाईप केले तरी संबंधितांवरील आर्थिक गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती तात्काळ उपलब्ध होणार आहे. बँकांनाही कर्ज मंजूर करताना या माहितीकोषाचा फायदा होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे.
विश्लेषण: स्पर्धा परीक्षार्थीचे गणित नेमके चुकते कुठे?
आधी पद्धत काय होती?
आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यात पोलिसांचा स्वतंत्र आर्थिक गुन्हे विभाग आहे. या विभागाशिवाय पोलीस ठाण्याच्या पातळीवरही आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद ठेवली जाते. याशिवाय केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा स्वतंत्र आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आहे. सक्तवसुली महासंचालनालय, सीमाशुल्क विभाग, प्राप्तीकर विभाग, महसूल गुप्तचर महासंचालनालय, वस्तू व सेवा कर – गुप्तचर, गंभीर आर्थिक गुन्हे तपास विभागाकडूनही आर्थिक गुन्हेगाराविरुद्ध कारवाई केली जाते. मात्र या सर्व माहितीचे एकत्रित संकलन होत नव्हते. ते आता केले जाणार आहे.
आतापर्यंत काय स्थिती?
केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने आतापर्यंत अडीच लाख आर्थिक गुन्हेगारांचा तसेच कंपन्याचा तपशील गोळा केला आहे. या तपशीलाच्या आधारे ‘राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे नोंद’(न्यूओर) असा माहितीकोष तयार केला जाणार आहे. यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. येत्या चार ते पाच महिन्यांत हा माहितीकोष तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील केंद्रीय यंत्रणा तसेच राज्यातील तपास यंत्रणांमध्ये दाखल झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद आपसूकच होणार आहे. ‘क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम’मुळे (सीसीटीएनएस) देशभरातील पोलीस ठाणी एकमेकांना जोडली गेली आहेत. देशात कुठेही गुन्हा दाखल झाला की, प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल (एफआयआर) सर्व तपास यंत्रणांना आता पाहता येतो. आता आर्थिक गुन्ह्यांची स्वतंत्र नोंद होऊन आर्थिक गुन्हेगारांचा माहितीकोष निर्माण केला जाणार आहे. त्यामुळे एका क्लिकवर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील बड्या आर्थिक गुन्हेगारांची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
हे आवश्यक होते का?
गेल्या काही वर्षांत आर्थिक गुन्हेगारीत झालेली कमालीची वाढ व बदललेली गुन्ह्याची पद्धत या पार्श्वभूमीवर हा माहितीकोष तयार करणे आवश्यक होते. त्यामुळे केवळ तपास यंत्रणांना नव्हे तर सामान्य नागरिकालाही फायदा होणार आहे. आपली फसवणूक होऊ नये असे वाटणारे नागरिक गुंतवणूक करताना आर्थिक गुन्हेगार यादीशी पडताळणी करू शकतील. त्यामुळे कदाचित त्यांची फसवणूक टळू शकते. आर्थिक गुन्हेगार भारताबाहेर पळून गेले तर त्यांना फरारी गुन्हेगार ठरविणारा कायदाही आता आणण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या बांधण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी ही यंत्रणा खूप उपयोगी पडेल, असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.
फायदा… त्रुटी काय?
आर्थिक गुन्हेगार हे शिरजोर असल्यासारखे वागत होते. मुंबईचा विचार करायचा झाला तर अनेक आर्थिक गुन्हेगार वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करून पुन्हा तेच गुन्हे करीत होते. या नव्या पद्धतीत आधार कार्डाशी गुन्हे संलग्न करण्यात आल्यामुळे अशा गुन्हेगारांना किमान आळा बसू शकेल. मात्र सरसकट सर्वच आर्थिक गुन्हेगारांना ओळख क्रमांक देण्याची पद्धत घातक आहे. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत संबंधित गुन्हेगार निर्दोष असतो, या न्यायव्यवस्थेतील रचनेला ही चपराक आहे. बऱ्याचवेळा ज्यांचा संबंध नाही अशा व्यक्तींवरही ते लेबल लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी काही नियमावली असण्याची आवश्यकता आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
