मागच्या दहा वर्षांत भारतातील खाद्य तेलाची आयात जवळपास दीड पटीने वाढली असून त्यापोटी आता दुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात घरगुती जेवण आणि खाद्यपदार्थ तळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनस्पती तेल आयात केले जाते. ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत या वर्षाची खाद्यतेलाची आयात १६.५ दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचली आहे. सन २०२१-२२ या वर्षात १४ दशलक्ष टनाची आयात करण्यात आली होती. खाद्य तेलाच्या जागतिक किमतीत घसरण झाल्यामुळे यावर्षी आयात वाढली असूनही खाद्यतेलापोटी १,३८,४२४ कोटी रुपये, तर मागच्या वर्षीच्या आयातीसाठी १,५६,८०० कोटी खर्च केले गेले आहेत. आयातीवर आपण अधिक अवलंबून असल्यामुळे पेट्रोलियम इंधनाप्रमाणेच खाद्यतेलावर आपल्याला अधिक चलन खर्च करावे लागणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर भारतात २०१३-१४ साली ११.६ दशलक्ष टन एवढी (ज्याची किंमत ६०,७५० कोटी होती) आयात करण्यात आली होती. ही आयात चालू वर्षात १६.५ दशलक्ष टनावर (किंमत १,३८,४२४) पोहोचली आहे. मागच्या तीन वर्षांत प्रामुख्याने आयात अधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे. २००४-०५ ते २०१३-१४ या दशकांचा विचार केला, तर तेव्हा पाच दशलक्ष टनावर असलेली आयात २०१३-१४ साली ११.६ दशलक्ष टनांवर जाऊन पोहोचली होती. हे वाचा >> भारताचे खाद्यतेल परावलंबित्व वाढतेय.. देशामधील उत्पादन घटले २०२२-२३ मध्ये तेलबिया आणि कापूस बियाणे, तांदळाचा कोंडा आणि मका यांसारख्या पर्यायी स्त्रोतांपासून खाद्यतेलाचे देशाअंतर्गत उत्पादन घेण्यात वाढ करण्यात आल्यामुळे १०.३ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. यामध्ये १६.५ दशलक्ष टनाची आयात जोडली तर एकूण खाद्यतेलाची उपलब्धता २६.८ दशलक्ष टनांवर पोहोचली. यामध्ये देशाअंतर्गत उत्पादनाचा वाटा (स्वयंपूर्णता दर) केवळ ३८.६ टक्के इतका होता. २००४-०५ च्या देशाअंतर्गत उत्पादनाची तुलना करायची झाल्यास, त्यावेळी देशात सात दशलक्ष टन उत्पादन झाले. पाच दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. याचा अर्थ त्यावर्षी आपला खाद्यतेलाबाबतचा स्वयंपूर्णता दर ६० टक्क्यांच्या आसपास होता. एसइए संस्थेचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती दिल्यानुसार, "मागच्या वर्षातली एकूण उपलब्धता (देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात) ही आपल्या वास्तविक वापरासाठी लागणाऱ्या (२४ ते २५ दशलक्ष टन) क्षमतेपेक्षा जास्त होती. २०२९-३० पर्यंत आपली गरज ३० ते ३२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. जर उत्पादन वाढीसाठी आपण पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, तर आपली वार्षिक आयात २० दशलक्ष टनांपर्यंत जाऊ शकते." देशांतर्गत उत्पादनात कोणते स्त्रोत आहेत? देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या खाद्यतेलामध्ये सर्वात मोठा वाटा मोहरीचा आहे. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकावर सोयाबिन असून, तृतीय कापूस बिया आणि चौथ्या क्रमांकावर तांदळाच्या कोंडचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून उत्पादित केलेल्या कपाशीमध्ये केवळ ३६ टक्के कापसाचे बोंड असते, जे कापड कारखान्यात वेगळे केले जाते. उरलेल्या कपाशीत बिया (६२ टक्के) आणि टाकावू माल (२ टक्के) असतात. कापसावर प्रक्रिया करत असताना हे जिन्नस वेगवेगळे केले जातात. कापसाच्या बियांमध्ये १३ टक्के खाद्यतेल असते. बीटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापसाच्या उत्पादनात अनुवांशिकरित्या सुधारणा केल्यापासून फक्त कापूसच नाही तर कापूस बियांपासून तयार होणाऱ्या तेल उत्पादनातही वाढ झाली आहे. २००२-०३ साली ०.५ दशलक्ष टनाच्या खाली असणारे उत्पादन २०१३-१४ मध्ये १.५ दशलक्ष टनांवर पोहोचले होते. अलीकडच्या काळात बीटी तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता घसरली आहे, तसेच नवीन किटकांच्या हल्ल्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात घट नोंदविली गेली. तरीही कापूस बियांपासून २०२२-२३ मध्ये १.२५ दशलक्ष टन इतके तेलउत्पादन झाले आहे. कापसाप्रमाणेच तांदूळ आणि मक्यापासून सह उत्पादन करण्यात येते. तांदळाचे पिक काढल्यानंतर तांदळावर असलेल्या तांबड्या रंगाचे कवच (bran) बाजूला केले जाते. मक्याच्या कवचापासून (germ) तेलाचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. तांदूळ आणि मक्यापासून अशाप्रकारे सहउत्पादन म्हणून खाद्यतेलाचे उत्पादन मागच्या दशकभरात वाढले आहे. तसेच पाम वृक्षाची लागवड कमी होत असली तरी त्यापासूनही तेलाचे उत्पादन होत आहे. पारंपरिक तेलबिया उत्पादनात मोहरीने आपली जागा कायम ठेवली आहे. तसेच भुईमूगाचेही उत्पादन वाढलेले आहे. मात्र, या उत्पादनापैकी भुईमूगातील शेंगदाण्याचे अर्धे उत्पादन देशांतर्गत वापरले जाते, तर निम्म्या उत्पादनाची निर्यात होते. भारतात शेंगदाण्याचा तेलबिया म्हणून कमी वापर होऊन खाण्यासाठी जास्त वापर होतो. नारळ, तीळ, सूर्यफूल आणि करडई या तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन कमी झाले आहे. भारतात काही मोठ्या ब्रँड्सनी स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केले आहे. जसे की, मॉरेकॉचे 'पॅराशूट' खोबरेल तेल आणि विरुधुनगर (तामिळनाडू) येथील व्हीव्हीव्ही अँड सन्स एडिबल ऑईल्स लिमिटेडचे 'इधायम' हे तिळाचे तेल भारतात प्रसिद्ध असले तरी त्यांनाही परदेशातून स्वस्त दरात आयात होणाऱ्या तेलाविरोधात संघर्ष करावा लागला आहे. भारताने २०२२-२३ मध्ये आयात केलेल्या १६.५ दशलक्ष टन खाद्यतेलामध्ये पाम तेल (इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून ९.८ दशलक्ष टन), सोयाबिन (अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून ३.७ दशलक्ष टन) आणि सूर्यफूल (रशिया, युक्रेन आणि अर्जेंटिनामधून ३ दशलक्ष टन) यांचा समावेश होता. कच्च्या इंधनाप्रमाणेच हे खाद्यतेलही कच्च्या स्वरुपात मोठ्या टँकर्समधून आयात केले जाते आणि मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात त्यावर प्रक्रिया केली जाते. डी-गमिंग (तेलातील घाण काढून तेल शुद्ध करणे), न्यूट्रीलायझेशन (तेलाम्ल (फॅटी अॅसिड) बाजूला करणे), ब्लिचिंग (रंग वेगळा करणे) आणि डी-ओडोरायझेशन (वायूरुप धारण करणारी अस्थिर संयुगे काढून टाकणे) अशा वेगवेगळ्या प्रक्रिया कच्च्या खाद्यतेलावर करण्यात येतात. आयात करण्यामधील असुरक्षितता आयातीवर अवलंबित्व वाढण्याचे काही दुष्परिणामही आहेत. यामुळे देशांतर्गत उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही आंतरराष्ट्रीय किमतीमधील चढउतारांचा फटका बसू शकतो. भारतातील खाद्यतेलाची महागाई ही जागतिक महागाईच्या निर्देशांकानुसार ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचा वनस्पती तेल किंमत निर्देशांक (आधारभूत कालावधी मूल्य : २०१४-२०१६ = १००) ऑगस्ट २०२० मध्ये ९८.७ अंक इतका होता. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन मार्च २०२२ रोजी तो २५१.८ अंकावर पोहोचला. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ होती. मात्र, हे युद्ध लांबल्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सदर निर्देशांक १२० अंकांवर खाली घसरला. त्यामुळे आयात केलेल्या खाद्यतेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत. कच्च्या पामतेलाची प्रति टन किंमत १,८२८ डॉलर्सवरून ९१० डॉलर्सवर आली आहे; तर सूर्यफुलाच्या तेलाची किंमत प्रति टन २,१२५ डॉलर्सवरून १,००५ डॉलर्सवर घसरली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपासून भारतात महागाईचे चटके बसत असतानाही खाद्यतेलाच्या किमती मात्र कमी झाल्या आहेत. देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढविल्यास भारतीय शेतकरी आणि ग्राहकांना जागतिक किमतीमध्ये होत असलेल्या सततच्या अस्थिरतेपासून दूर ठेवता येईल. पण, त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत थोडी मोकळीक द्यावी लागणार आहे. मोहरी आणि सोयाबिनसाठी जीएम हायब्रिड बियाणांसह, तणनाशक वापरण्यास परवानगी द्यावी लागेल. तसेच तेलबिया उत्पादकांना खरेदी किंवा दर धोरणात काही प्रमाणात मदत द्यावी लागेल. भारतात गहू आणि तांदूळ या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) देऊ केलेली आहे. तसेच भाजपा आणि काँग्रेससारखे पक्ष एकमेकांशी स्पर्धा करण्यासाठी केंद्राच्या आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक पैसे देत असतात. तेलबिया किंवा कडधान्यांचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना फारसे प्रोत्साहन दिले जात नाही.
