सुहास सरदेशमुख रोजगार हमी योजनेची राजकीय पटलावर कितीही टिंगल उडवली तरी या योजनेची अपरिहार्यता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचा किमान मजुरी दर वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. अंदाजे १२५ कोटींची लोकसंख्या असणाऱ्या देशात रोजगार हमी योजनेत कामाची मागणी करण्यासाठी आवश्यक असणारे ‘जॉब कार्ड’ धारकांची संख्या १५.२९ कोटी एवढी आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांसाठी ही दरवाढ महत्त्वपूर्ण आहे. मनरेगा योजनेतील मजुरीचे किती वाढले? महाराष्ट्रातील किमान मजुरी दरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७ रुपयांची वाढ झाली. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्याचे मजुरीचे दर तसे तुलनेने सारखे आहेत साधारणत: २७१ ते २७३ रुपये एवढे. पण महाराष्ट्राच्या शेजारच्या कर्नाटकातील किमान मजुरी दर ३१६ रुपये आहे. सर्वाधिक मजुरीचा दर हरियाणा राज्यात म्हणजे ३५७ रुपये एवढा आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणातील दरात ८४ रुपयांचा फरक आहे. केरळ, पंजाब, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यातील मजुरीचे दर ३०० रुपयांपेक्षा अधिक आहेत. तर मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यातील मजुरीचा दर सर्वात कमी २२१ एवढा आहे. या वर्षी दरांमध्ये किमान सात आणि कमाल २६ रुपयांपर्यंतची वाढ दिसून येत आहे. मजुरीचे दर कसे ठरतात? ‘ॲग्रिकल्चर लेबर कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स’च्या आधारे केंद्र सरकारने ठरविलेले दर ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर केले जातात. अन्न, इंधन व वीज, कपडे, अंथरुण- पांघरुण, पान- सुपारी आणि इतर खर्च यासह मजुरांचे राहणीमान आदीचा विचार करून मजुरीचे दर ठरविले जातात. २०२३मधील शेतमजुरीच्या निर्देशांकानुसार किरकोळ खर्चात वाढ झाल्याने मजुरी दर वाढले आहेत. विशेषत: औषधे, बसचे भाडे, केशकर्तनालयाचे वाढलेले दर तसेच कपडे धुण्याचा साबण याच्या किमती वाढल्यामुळे कृषी व ग्रामीण मजुरांच्या जीवनावर परिणाम झाल्याचे केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार दरांमध्ये वाढ केली जाते. हे दर ठरविताना सरकारला अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. ‘समग्र शिक्षा योजने’तील निधीच्या खर्चाची स्थिती काय? मजुरी अधिक वाढली तर शेतीसाठी मजूर मिळत नसल्याची तक्रार वाढते आणि आणि मजुरी कमी झाली तर ज्या काळात शेतीची कामे नसतात तेव्हा मजुरांना जगणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे ज्या भागात सुबत्ता अधिक त्या भागात मजुरीचे दर अधिक असे चित्र पाहावयास मिळते. हरियाणा, पंजाब, केरळ या राज्यातील सिंचन स्थिती व पीकपाणी लक्षात घेता रोजगार हमीचे दर चढे असल्याचे दिसून येते. त्या उलट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील मजुरीच्या दरात फारसा फरक दिसत नाही. मजुरी अधिक तेथे स्थलांतर? ज्या भागात मजुरी अधिक त्या भागात स्थलांतर करण्याचे प्रमाण अधिक असते, असे कामगार व शेतमजूर संघटनेत काम करणारे राजन क्षीरसागर सांगतात. अलीकडच्या काळात संवादाची माध्यमे वेगवान झाली असल्याने कोणत्या भागात अधिक काळ काम आहे आणि कोठे मजुरी अधिक आहे, हे लगेच समजते. त्यामुळे त्या भागात मजुराचे स्थलांतर अधिक होते. अगदी अधिक मजुरी दर असणाऱ्या हरियाणा भागातील मजूर दक्षिणेच्या राज्यात दिसतात. कमी कालावधीमध्ये अधिक मजुरी मिळावी म्हणून होणारे ऊस तोडणी मजुराचे स्थलांतर असो किंवा कापूस वेचणीसाठी मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात येणारे मजुरांचे तांडे असो, अधिकच्या मजुरीसाठी देशभर स्थलांतर हाेते आहे. कोविडनंतर तर त्याचा वेग अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. मजुरांची संख्या कधी वाढते? ज्या काळात शेतीमध्ये फारसे काम नसते अशा काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत मजूर वाढतात. खरे तर कामाची मागणी अधिक असली तरी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक प्रकारे गोंधळ निर्माण केले जातात. या योजनेची मूळ संकल्पना महाराष्ट्राची. १९७१च्या दुष्काळात हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने वि. स. पागे यांच्या संकल्पनेतून ही योजना सुरू झाली. त्यात अनेक बदल होत गेले. एका चांगल्या योजनेचा पुढचा टप्पा ‘रोजगार हमी अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही’पर्यंत येऊन पोचला होता. मात्र, नंतर त्यात खूप बदल करत २००५मध्ये ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर आणली गेली. मात्र, अजूनही योजनेतील अनेक गोंधळ कायम आहेत. ग्राम पंचायतीकडे मजुराने काम मागणीसाठी नमुना क्रमांक ४ व त्याची पावतीसहचा नमुना अर्ज क्र. ५ द्यावा लागतो. पण मजुरांना काम मागितल्याची पावतीच दिली जात नाही. ही कागदपत्रे आली आहेत असे भासवून कधी मजुरांची खोटी नावे टाकून काम दाखविले जाते. पोस्ट आणि जिल्हा सहकारी बँकांतील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून यंत्राने केलेले काम मजुराचे आहे, असे भासवून रक्कम उचलली जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसात ठराविक दिवसात मजुरांची संख्या वाढते. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेतून पाणंद रस्ते, शोषखड्डे, घरकुल बांधकामाचे खड्डेही लाभार्थी मजुराने केल्याचे नाेंदविले जाते. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेतील अंगमेहनत करताना लाभार्थी हा मजूर समजून त्याला मजुरीही दिली जात असल्याने रोजगाराचे आकडे वाढलेले दिसतात. दर वाढल्याचे परिणाम कोणते? शेतीमध्ये अंगमेहनतीचे काम करणारा मजूर मिळत नसल्याची ओरड राज्यभर सर्वत्र आहे. सर्वसाधारणपणे पुरुषाला ५०० रुपये तर महिलांना ३०० रुपयांची मजुरी प्रतिदिन मिळते. साधारणत: सहा तासाच्या अंगमेहनतीचा हा दर. तुलनेने रोजगार हमी योजनेचा दर शेतीमधील मजुरीपेक्षा नेहमी कमी असतो. अधिक मजुरीसाठी होणारे स्थलांतर दिसून येते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणायची असेल तर मजुरांची नावे तपासणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, मजुरांची बोगस नोंद घेऊन योजना नीटपणे राबविली जात नसल्याच्या तक्रारीच अधिक असल्याचे शेतमजूर संघटनांमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते सांगतात. विश्लेषण : जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेमुळे मंदीचे सावट, पण घाबरू नका; साजिद चिनॉय यांचा सल्ला खरे तर काम मागणी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून दिले नाही तरी मजुरी देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. पण ती रक्कम किती असावी याचे उल्लेख मात्र केले गेलेले नाहीत. मुळात कृषी व ग्रामीण मजुराच्या मजुरीचा विषय केवळ एका योजनेपुरता न ठेवता तो समग्रपणे समजून उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील मंडळी सांगतात. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
