सुनील कांबळी टि्वटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. मजकूर हटविण्याच्या सरकारच्या काही आदेशांचे न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याची टि्वटरची मागणी आहे. या न्यायालयीन लढाईची नेमकी पार्श्वभूमी काय, हे समजून घ्यायला हवे. केंद्राची टि्वटरला नोटीस काय? काही खात्यांवरील मजकूर हटविण्यासह नियम पालनाबाबत केंद्राने टि्वटरला २७ जून रोजी नोटीस बजावली होती. ४ जुलैपर्यंत ही कारवाई न केल्यास टि्वटरला मध्यस्थ (इंटमिडियरी) दर्जा गमवावा लागेल, असा इशारा केंद्राने त्यात दिला होता. माहिती- तंत्रज्ञान नियम २०२१ नुसार, समाजमाध्यम मंचाने मध्यस्थ दर्जा गमावल्यास संबंधित कंपनी आणि पदाधिकाऱ्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ) नुसार अनेक खात्यांवरील मजकूर हटविण्याच्या आदेशांचे टि्वटरने पालन केलेले नाही, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या नोटिशीत नमूद केले होते. टि्वटरचे आक्षेप काय? केंद्र सरकारचे आदेश मनमानी स्वरूपाचे आणि सदोष असल्याचे टि्वटरचे म्हणणे आहे. मजकूर हटविण्याआधी संबंधित खातेधारकास नोटीस बजावण्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. तसेच टि्वटरवरून हटविण्याचा आदेश देण्यात आलेला काही मजकूर हा राजकीय पक्षांच्या अधिकृत खात्यांवरून प्रसारित करण्यात आलेला आहे. असा मजकूर हटविणे हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ)अंतर्गत मजकूर हटविण्याचे आदेश सरकारने दिले असले तरी संबंधित मजकूर हा त्या तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही, असा टि्वटरचा दावा आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ) मधील तरतूद काय? देशाचे सार्वभौमत्व, संरक्षण, सुरक्षा, परकीय देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याला संबंधित मजकूर हटविण्याची सूचना करण्याचा अधिकार या कलमात आहे. तसेच, कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यास चिथावणीकारक मजकूरही या कलमात मोडतो. एखादा मजकूर हटविण्याची सरकारची सूचना आधी छाननी समितीकडे जाते. त्यानंतर पुढील कारवाई होते. या कलमांतर्गत मजकूर हटविण्याबाबत देण्यात येणारे आदेश गोपनीय असतात. टि्वटरकडून किती आदेशांचे पालन? केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आलेल्या ८० खात्यांची आणि ट्वीटची यादी टि्वटरने २६ जून रोजी केंद्राला सादर केली होती. त्यात शेतकरी आंदोलन समर्थकांसह पत्रकार, राजकारण्यांच्या काही खात्यांचा समावेश होता. सरकारने खलिस्तान समर्थक आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या टि्वटर खात्यांवर कारवाईचे आदेश मे महिन्यात टि्वटरला दिले होते. तसेच ६० खात्यांवर कारवाईचा आदेश सरकारने जूनमध्ये टि्वटरला दिला होता. अनेक खात्यांवर कारवाई झालेली नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी तडजोड न करता नियम पालन करण्याबाबत आग्रही असल्याचे नमूद करताना टि्वटरने जागतिक आकडेवारीकडे लक्ष वेधले आहे. आक्षेपार्ह मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी जानेवारी ते जून २०२१ या कालावधीत टि्वटरकडे जगभरातून आलेल्या सूचनांपैकी ११ टक्के भारतातील होत्या. याच कालावधीत खात्यांवरील कारवाईचे प्रमाण १०६० टक्क्यांनी वाढल्याचे नमूद करत टि्वटरने भारतीय नियमांचे पालन होत असल्याचे हे निदर्शक असल्याचे म्हटले आहे. नव्या माहिती- तंत्रज्ञान नियमांचा उद्देश काय? टि्वटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल, यूट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांच्या नियमनासाठी मे २०२१ मध्ये नवे नियम लागू करण्यात आले. त्यात माहितीची देवाण-घेवाण करणाऱ्या या समाजमाध्यमांना मध्यस्थ दर्जा देण्यात आला आहे. समाजमाध्यमांच्या नियमनासाठी मार्गदर्शन सूचना आधीपासूनच लागू आहेत. मात्र, आता काही तरतुदी कठोर करण्यात आल्या आहेत. उदा. माहिती -तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (अ) नुसार, बेकायदा मजकूर हटविण्याची वेळमर्यादा आता कमी करण्यात आली. आधी सूचनेनंतर ७२ तासांत असा मजकूर हटविण्याची तरतूद होती. ती आता ३६ तासांवर आणण्यात आली. तसेच, या कंपन्यांना आता ठराविक मुदतीत तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. शिवाय, कायदा -सुव्यवस्था राखण्याकरिता सरकारशी समन्वय ठेवण्यासाठी अनुपालन अधिकारी नेमण्याचे बंधनही या कंपन्यांवर आहे. नव्या माहिती -तंत्रज्ञान नियमांविरोधात अन्य याचिका आहेत काय? माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. विविध उच्च न्यायालयांत दाखल झालेल्या या याचिका एकत्रित करण्यात आल्या असून, त्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. टि्वटर-केंद्र सरकार संघर्षाची पार्श्वभूमी काय? नवे माहिती-तंत्रज्ञान नियम गेल्या वर्षी लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र-टि्वटर संघर्ष वाढू लागला़ नव्या नियमानुसार आवश्यक असलेली अनुपालन अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही टि्वटरने विलंबाने केली. सरकारच्या मते, शेतकरी आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकणारा काही मजकूर हटविण्यास टि्वटरने विलंब केला किंवा नकार दिला. नियम पालन न केल्यास मध्यस्थ दर्जा गमवाल, असा इशारा देणारी अनेक पत्रेही टि्वटरने अव्हेरली, असे सरकारचे म्हणणे आहे. खटल्याचे पुढे काय? टि्वटर-केंद्र खटल्याची अद्याप सुनावणी झालेली नसली तरी दोन्ही पक्षकारांनी ठाम भूमिका घेतल्याचे दिसते. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या प्रतिक्रियांतून ते स्पष्ट झाले आहे. ट्विटर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा, तर केंद्र सरकार माहिती-तंत्रज्ञान कायदे, नियम पालनाची भूमिका ठामपणे मांडणार, असे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६९ (अ) च्या वैधतेवर आधीच शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे ट्विटरच्या याचिकेला मर्यादा असल्याचे विधिज्ञांचे मत आहे.
