राजेश्वर ठाकरे देशात एकीकडे पाणी मिळत नसल्याने शेतातील पिकांना फटका बसतो, तर दुसरीकडे नद्यांचे १३०० द.ल.घ.मी. पाणी दरवर्षी समुद्रात वाहून जाते. देशात उपलब्ध पाण्याचे नियोजन होत नसल्याने ही स्थिती उद्भवली, अशी खंत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. तसेच पाणी व्यवस्थापनासाठी नदीजोड प्रकल्पाची गरजही व्यक्त केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा नदीजोड प्रकल्प चर्चेत आला आहे. नदीजोड प्रकल्प नेमका काय आहे? भारतात दरवर्षी उत्तर व पूर्व भागातील नद्यांना पूर येतो. तसेच काही नद्या बारमाही वाहतात. दुसरीकडे पश्चिम आणि दक्षिण भारतात पावसाळा वगळता इतर ऋतूत नद्या कोरडय़ा पडतात. देशातील हे चित्र बदलण्यासाठी पूर येणाऱ्या आणि बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी कोरडय़ा पडणाऱ्या नदीपात्रात आणणे म्हणजे नदीजोड प्रकल्प. याची सुरुवात सर्वप्रथम १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील जलसंपदामंत्री के. एल. राव यांनी केली. त्यांनी नदीजोड प्रकल्पाचे प्रारूप सरकारकडे सादर केले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प थंड बस्त्यात पडला. १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने देशांतर्गत पाण्याच्या नियोजनासाठी या प्रकल्पाचा अभ्यास केला. पण या सरकारच्या काळातही या क्षेत्रात विशेष असे काही झाले नाही. मोदी सरकारच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याकडे काही काळासाठी जलशक्ती खाते आल्यावर काही प्रमाणात काम झाले. या प्रकल्पाचा देशाला लाभ काय? देशातील ३७ नद्यांना ३० ठिकाणी जोडण्याची ही योजना आहे. यासाठी तीन हजार ठिकाणी जलाशय बांधावे लागणार असून एक हजार ४९० किलोमीटर लांबीचे कालवे तयार करावे लागणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ३३ टक्के म्हणजे ३.५ कोटी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे देशातील सिंचन क्षेत्र १७.५ कोटी हेक्टपर्यंत वाढेल. दुष्काळी भागांना पाणी मिळेल. पिण्याच्या पाण्याची चिंता बऱ्यापैकी कमी होईल. पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाणार नाही. जलविद्युत प्रकल्पदेखील सुरू होऊ शकतील व त्यातून ३४ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल. प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय? केंद्र सरकारने २०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता दिली. नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात केन-बेटवा, दमणगंगा व पिंजाळ, पार तापी-नर्मदा जोडण्याच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या कामांना आरंभ झाला आहे. त्यापैकी केन-बेटवा या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नद्यांना जोडणाऱ्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. या प्रकल्पांद्वारे केन नदीचे पाणी यमुनेची उपनदी बेतवा नदीमध्ये सोडण्यात येईल. याचा फायदा उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील १३ जिल्ह्यांना (बुंदेलखंड) होईल. प्रकल्पाचे काम आठ वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अन्य नदीजोड प्रकल्पांपैकी दमणगंगा-पिंजाळ, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार आणि पेन्नार-कावेरी आदींचा प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला फायदा काय? या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात नर्मदा नदीचे पाणी क्षिप्रा नदीत मिनिटाला एक लाख २० हजार लिटर या गतीने सोडले जाणार आहे. महाराष्ट्र-गुजरातमधून वाहणाऱ्या दमणगंगेचे पाणी गोदावरी नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे नाशिक, अहमदनगर आणि मराठवाडय़ातील पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी होऊ शकेल. नीरा-भीमा नदीजोड प्रकल्पामुळे मराठवाडय़ातील उजनी धरणापर्यंत पाणी जाईल. नीरेचे पाणी भीमा नदीत, उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रात जाईल. वैनगंगा-नळगंगा योजनेअंर्तगत गोदावरी-वैनगंगेतील अतिरिक्त पाणी ४२४ किलोमीटरवर पश्चिम विदर्भात तापी-पूर्णा खोऱ्यात नेण्यात येईल. त्यामुळे पश्चिम विदर्भातील पाणीटंचाईवर मात करणे शक्य होईल. प्रकल्पाबाबत गडकरींची भूमिका काय? मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या टप्प्यात नितीन गडकरी यांच्याकडे जलशक्ती मंत्रालयही होते. या काळात त्यांनी देशात उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाच्या दिशेने पावले उचलली होती. नदीजोड प्रकल्पाला चालना देणे, पाण्यासाठी राज्या-राज्यांमधील वाद मिटवणे यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात नदीजोड प्रकल्पाचे १६ आराखडे तयार झाले होते. या प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेता ते कमी खर्चात उभारण्याचे मॉडेलही त्यांनी तयार केले होते. सरकारकडे पैसे नसतील तर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून प्रकल्प राबवण्याचा विचारही त्यांनी मांडला. प्रकल्पासमोरील अडचणी काय? या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. सर्वात मोठी अडचण यासाठी लागणारा निधी, भूसंपादन, पुनर्वसन आदीची आहे. केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्पामुळे पन्ना राष्ट्रीय अभयारण्याचे राखीव क्षेत्र प्रभावित होणार आहे. तसेच हजारो लोक विस्थापित होणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाला गुजरातमधील आदिवासी समूहांचा आजही विरोध आहे. तसेच प्रकल्प खर्चाला काही राज्यांचा विरोध आहे. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील अद्याप प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही.
