उमाकांत देशपांडे
कोणताही वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला की प्रश्न बहुतांश सुटतात. तेथे कायदेशीर व तांत्रिक मुद्दय़ांचा कीस काढला जातो आणि व्यावहारिक व अन्य मुद्दय़ांचा समतोल विचार करून मार्ग दाखविला जातो, दिशादर्शन होते. महाराष्ट्रातील सत्तानाटय़ातील काही मुद्दय़ांवरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला, त्यावर कित्येक तास युक्तिवाद झाले. पण न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. न्यायालयाने शिवसेनेच्या याचिका फेटाळल्याही नाहीत. त्यामुळे सुनावणीनंतरही वाद अनिर्णितच आहेत.
आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातला वाद कोणत्या मुद्दय़ांवर ?
शिवसेना बंडखोर गटातील ३४ आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. त्यानंतर शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका सादर केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील नाबिम राबियाप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अविश्वास ठरावाची नोटीस असताना उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देता येणार नाही, असा मुद्दा बंडखोर आमदारांनी उपस्थित केला. अपात्रतेच्या उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून केलेल्या हकालपट्टीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्रतेसाठी बजावलेल्या नोटिशींवर उत्तर सादर करण्याचा कालावधी १२ जुलैपर्यंत वाढवून ११ जुलैला सुनावणी ठेवली. तोपर्यंत अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय देण्यापासून उपाध्यक्षांना रोखले गेले.
विधानसभेत बहुमत चाचणीलान्यायालयात आव्हान का दिले गेले?
– शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांपैकी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होण्याआधी महाविकास सरकारला बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जायचे नव्हते. जर या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली, तर अन्य आमदारांपैकी काही जण शिवसेनेकडे परततील, अशी अटकळ होती. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना बहुमत चाचणी केल्यास बंडखोर आमदार मतदान करून सरकार कोसळेल, हे उघड होते. त्यामुळे बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकण्यासाठी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली. पण सरकारकडे बहुमत नसल्याचे दिसून आल्यास विधानसभेत तातडीने बहुमत चाचणी घ्यावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ती रोखली नाही व त्याची परिणती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यात झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही कायम राहिलेले प्रश्न कोणते?
आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असे शिंदे गटाचे म्हणणे असले तरी त्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचे उपाध्यक्ष असताना दोन तृतीयांशपेक्षा कमी म्हणजे ३४ आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. ही पक्षविरोधी कृती किंवा वर्तन होत असल्याने त्यापैकी १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यापासून उपाध्यक्षांना रोखले गेले. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारच्या कारवाईला बगल देण्यासाठी नाबिम राबियाप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाची ढाल केली जाण्याचे देशातील हे पहिलेच उदाहरण ठरले. पक्षांतरबंदी कायदा व राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाला बगल दिली तर ती कशी रोखायची, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नसला तरी पुढे तो द्यावा लागेल, अन्यथा अन्य राज्यांमध्येही त्याचे अनुकरण होईल. दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्यास अपात्रता लागू होऊ शकत नाही. पण तसे न करता बहुसंख्य आमदार पाठीशी असल्याने गटनेता एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यालाच पक्षनिर्णयाचे अधिकार असल्याचा दावा केला. विधिमंडळ गटनेता श्रेष्ठ की पक्षप्रमुख, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय प्रलंबित ठेवला. एखाद्या प्रकरणी न्याय देताना न्यायालयांनी अचूक वेळ साधणेही महत्त्वाचे असते. त्यामुळे जर पुढील काळात विधिमंडळ गटनेत्यापेक्षा पक्षप्रमुख श्रेष्ठ आणि गटनेत्याच्या हकालपट्टीचा अधिकार पक्षप्रमुखांना आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर ठाकरे यांचा पक्ष मूळ शिवसेना मानली जाईल. त्यामुळे शिंदे गटाची कृती पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ात सापडून काही आमदार अपात्रही ठरतील. पण ठाकरे सरकार कोसळम्ल्याने ते पुन्हा सत्तेवर येऊ शकणार नाही. काही आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार अविश्वास ठरावाची नोटीस दिलेल्या उपाध्यक्षांना आहेत की नाही हा मुद्दा आणि काही आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने सरकार अल्पमतात आल्याने विधानसभेत बहुमत चाचणी करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतले असतानाही न्यायालयाने ते स्वतंत्र मानले.
कोणाचा ‘मूळ पक्ष हे ठरवणार कोण?
मूळ शिवसेना कोणाची हा प्रश्न न्यायालयाने सध्या तरी अनिर्णित ठेवला आहे. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३९ आमदारांचा पाठिंबा असल्याने विधिमंडळ गटनेतेपदी आपणच असल्याचा एकनाथ शिंदे यांचा दावा नवीन निवडून येणाऱ्या अध्यक्षांकडून साहजिकच मान्य केला जाईल. त्यामुळे शिंदे यांचा गट विधिमंडळात मूळ शिवसेना मानली जाईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नोंद असून राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी, पक्षाची घटना, निवडणूक चिन्ह आदींची नोंद आहे. शिंदे यांनी आयोगाकडे आपली पक्षप्रमुख म्हणून नोंद करण्याचे कायदेशीर प्रयत्न सुरू केल्यावर पुन्हा हा वाद निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. सध्या तरी शिंदे गटातील कोणीही आमदार अपात्र न ठरल्याने त्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. कदाचित आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये विधिमंडळातील शिवसेना शिंदे गटाची तर जनतेमध्ये लढणारी शिवसेना ही ठाकरे यांची असे चित्र उभे राहील.
