मंगळवारी ४ ऑक्टोबर रोजी संसदेच्या समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. २२ संसदीय समित्यांमध्ये काँग्रेसला एका समितीचे अध्यक्षपद तर काँग्रेसनंतर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला एकाही समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले नाही. तसेच गृह, वित्त आणि संरक्षण यासह अनेक महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्षपद भाजपाने स्वत:कडे ठेवले. यावरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या संसदीय समिती म्हणजे नेमकं काय? आणि या समितींचे काम नेमके काय असते, जाणून घेऊया.
संसदीय समिती म्हणजे काय?
एखादा कायदा बनवण्याची प्रक्रिया ही संसदेच्या सभागृहात विधेयक मांडण्यापासून सुरू होते. ही प्रक्रिया अंत्यत किचकट असते. संसदेला वेळेची मर्यादा असल्याने तेथे या विधेयकांवर विस्तृत चर्चा होणे शक्य नसते. अशा वेळी संबंधित संसदीय समितीत त्या विधेयकांवर चर्चा केली जाते. संसदीय समिती ही मोजक्या खासदारांची एक समिती असते. या समितींवर खासदारांची नियुक्ती ही सभागृहाच्या अध्यक्षांकडून केली जाते. संसदीय समितींची संकल्पना ब्रिटीश संसदेतून घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये यंदा बायडेन साजरी करणार दिवाळी..! काय आहे याचा इतिहास?
संसदेच्या समिती किती व कोणत्या?
संसदीय समिती ही साधारणपणे वित्त, लोकलेखा समिती इतर समिती आणि अस्थायी समिती अशा चार भागात वर्गीकृत केली जाते. वित्त समितीत अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती यांचा समावेश होतो. या समितींची स्थापना १९५० मध्ये करण्यात आली होती. आज एकूण २४ संसदीय समित्या अस्थित्वात आहेत. प्रत्येक समितीत ३१ संदस्यांचा समावेश असतो. यापैकी २१ लोकसभेतील तर १० राज्यसभेतील सदस्यांचा समावेश असतो. यापैकी अस्थायी समिती गरजेनुसार स्थापन केली जाते. या समितीचे काम झाल्यानंतर ते आपला अहवाल सभागृहाला सादर करतात. त्यानंतर त्या समितीचे अस्थित्व संपुष्टात येते. याबरोबच काही विशिष्ट हेतूने संयुक्त संसदीय समितीही स्थापन करण्यात येते. यात दोन्ही सभागृहाच्या संदस्यांचा समावेश असतो. एखाद्या विधेयकाचा विस्तृत अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येते.
हेही वाचा – विश्लेषण: परवानगी १६३ झाडे तोडण्याची… तोडली गेली ६ हजारांहून अधिक… कॉर्बेटमधील वाद नेमका काय?
संसदीय समिती कसे काम करते?
एखादे विधेयक जेव्हा संसदेत चर्चेसाठी येते, तेव्हा त्यावर विस्तृत चर्चा करता येत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाच्या सदस्य संखेनुसार त्यांना बोलण्यासाठी वेळ दिला जातो. अनेकांना बोलण्याची संधीही मिळत नाही. अशा वेळी संसदीय समितीत या विधेयकावर चर्चा करण्यात येते. यावेळी प्रत्येक खासदाराला आपले म्हणणं मांडायची संधी दिली जाते. संसदीय समित्याव्यतिरिक्त प्रत्येक सभागृहासाठी एक स्थायी समिती असते. सभागृहाचे अध्यक्ष या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती करतात. मंत्रीपदावर असलेली व्यक्ती या समितीवरील नियुक्तीसाठी पात्र नसते. सभागृहाचे अध्यक्ष हे एखादे विधेयक या समितीकडे पाठवू शकतात. त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष बैठकांसाठी वेळापत्रक तयार करतात. तसेच ते संबंधित व्यक्तीला समन्सही पाठवू शकतात. हा समन्स न्यायालयाप्रमाणे समजला जातो. जर ती व्यक्ती समितीपुढे हजर होत नसेल, तर तर त्याचे कारण त्यांना कळवावे लागते. संसदीय समित्यांनी दिलेले अहवाल सरकारसाठी बंधनकारक नसतात. तो अहवाल स्वीकारायचा की नाही, ते सरकारवर अवंलबून असते.
