विश्लेषण : मंदी म्हणजे नेमकं काय ?

एप्रिल-जूनच्या तिमाहीमध्ये जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दीड टक्क्यांची घसरण अपेक्षित करत महागाईचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरात वाढ केली. अमेरिकेची अशी अवस्था झाली असतांना जगभरातील बदलती स्थिती लक्षात घेता मंदी हा विषय सध्या चर्चेचा ठरला आहे. याच मंदीच्या विषयावर सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नही विचारण्यात आले.

पण मंदी म्हणजे नेमकं काय ?

साधारण दोन लागोपाठच्या तिमाहीत जर ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’मध्ये घट झाली तर सर्वसाधारणपणे अर्थव्यवस्थेत मंदी आली असा शब्द वापरला जातो, याला ‘तांत्रिक मंदी’ असंही म्हंटलं जातं. प्रसारमाध्यमांमध्ये हाच शब्द सर्रासपणे वापरला जातो. हीच व्याख्या गृहीत धरली तर भारतामध्ये २०२० ला मंदी आली होती. २०२० च्या एप्रिल ते जून आणि जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत देशाच्या जीडीपीमध्ये घसरण झाली होती. अर्थात बोली भाषेत या स्थितीला मंदी जरी म्हंटलं जात असलं तरी अशा सरळधोपट पद्धतीने अशा अवस्थेला मंदी म्हणून ओळखली जात नाही.

अमेरिकेच्या ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च’ या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार सतत काही महिने अर्थव्यवस्थेची उलाढाल ही जर मंदावली तरच मंदी आली आहे असं म्हणता येईल. म्हणजे सलग दोन तिमाहीत जीडीपीमध्ये झालेल्या घसरणीचा नियम इथे लावता येणार नाही. ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च’च्या म्हणण्यानुसार मंदीच्या संकल्पनेबाबत आणखी सुक्ष्म मुल्यांकन केले पाहिजे, मंदी आहे असं सांगण्याचा निश्चित असा नियम नाही.

मंदी ठरवण्याबाबत ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च’ काही मुद्दे विचारत घेते. वैयक्तिक खर्च, घाऊक महागाई दर, किरकोळ विक्री, औद्योगिक उत्पादन या माहितीच्या आधार घेत मंदीबाबत ही संस्था भाष्य करते. गेल्या काही वर्षांमध्ये वैयक्तिक उत्पन्न वजा हस्तांतरण आणि बिगर-शेती वेतन रोजगार असे दोन मुद्देही ही संस्था विचारात घेत आहे. असे मुद्दे विचारत घेत आणि सलग दोन तिमाहींचा आढावा घेत मंदीबाबत भाष्य केले जाते. पण अशी काही उदाहरणे आहेत की ज्यामध्ये सलग दोन तिमाहींचा विचार न करता मंदी आहे असं म्हंटलं गेलेलं आहे.

एप्रिल-जूनच्या तिमाहीमध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था एकीकडे मंदावण्याची शक्यता वर्तवली जात असतांना भारतातही तांत्रिक मंदीला सामोरं जावं जाणार आहे. रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियाने २०२३ च्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा वेग हा ७.२ टक्के एवढा असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. असं असलं तरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थतज्ञ अर्थव्यवस्थेचा वेग आणखी मंदावेल असा अंदाज वर्तवत आहेत.