गेले अनेक महिने विशेषतः भाजपा केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भारतीय दंडविधानातील राजद्रोहाचे १२४ (अ) कलम आणि याबद्दलल असलेला राजद्रोह कायदा हा एका चर्चेचा विषय राहिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर राजद्रोह कायद्याची सुनावणी सुरू होती. आधी समर्थन करणाऱ्या केंद्र सरकारने देखील काही दिवसांपूर्वीच या कायद्याचा फेरविचार करण्याची भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अखेर या कायद्यातील तरतुदींवर स्थगिती दिली आणि कायदा पूर्णपणे रद्दबातल न करता त्यातील तरतुदींबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला संसदेला दिला आहे. पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार असून तोपर्यंत राजद्रोह अर्थात कलम १२४ अ मधील तरतुदी स्थगित असतील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. असं असलं तरी हा कायदा ब्रिटीश काळापासून आहे आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनीही या कायद्याबद्दल परखडे मते व्यक्त केली होती.
बाळ गंगाधर टिळक
टिळकांविरोधात हा राजद्रोहाचा कायद्या ब्रिटीश सरकारने तीन वेळा वापर केला तर प्रत्यक्ष दोन वेळा यामध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. १५ जून १८९७ ला केसरी आणि मराठा या वृत्तपत्रात सरकार विरोधात प्रक्षोभक लिखाण केल्याबद्द्ल देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. याच काळात एका भाषणात टिळक यांनी १६५९ मध्ये अफझलखानला शिवाजी महारांजी मारल्याचा उल्लेख करत चाफेकर बंधू यांना प्लेग काळातील पुण्यातील प्लेग आयुक्त वॉल्टर रँड याला मारण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोपही ब्रिटीशांनी केला होता.
तर एप्रिल १९०८ मध्ये क्रांतीकारी खुदीराम बोस आणि प्रफुल्ल चाकी यांनी मुझफ्फराबाद इथे ब्रिटीश दंडाधिकारी डग्लस किंग्जफोर्ड यांच्यावर बॉम्ब हल्ला केला असतांना त्या हल्ल्यात दोन युरोपियन महिनांना ठार झाल्या होत्या.यामध्ये चाकी यांनी पोलिसांपुढे शरण येण्यास नकार देत स्वतःवर गोळी झाडून घेतली तर बोस यांना अटक करत फाशी देण्यात आली. टिळक यांनी क्रांतीकारी खुदीराम बोस आणि प्रफुल्ल चाकी यांचे उघडपणे जोरदार समर्थन केले होते.तेव्हा याबद्दल देशद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आळी होती. त्याचवर्षी जुलै महिन्यात केसरीमध्ये प्रक्षोभक लिखाण करत सरकार विरोधात द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत पुन्हा एकदा राजद्रोहाचा ठपका ठेणण्यात आला.
टिळकांनी वकील सुद्धा घेण्यास नकार देत स्वतः स्वतःची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडली.मुक्तपणे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे ब्रिटीश सरकारने नाकारल्याचा जोरदार युक्तिवाद टिळकांनी केला.लिखाणातून कुठलाही गुन्हेगारी हेतू दिसून येत नाही असा दावा जरी टिळकांनी केला असला तरी अखेर याच प्रकरणात त्यांना अखेर सहा वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
महात्मा गांधी
मार्च १९२२ मध्ये यंग इंडिया या मासिकात लिहीलेल्या तीन लेखावरुन महात्मा गांधी यांच्यावर पहिल्यांदा देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये दोषी ठरवल्यामुळे या सरकराबद्द्ल कोणतेही ममत्व राहीले नसून आता या सरकारचे कायदे न पाळणे हे नैतिक कर्तव्य राहीले असल्याचं सांगत महात्मा गांधी यांनी आंदोलन आणखी प्रभावी केले. नागरीकांचे हक्क दाबण्यासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये देशद्रोहाचा कायदा हा एखाद्या राजकुमारासारखा असल्याची टीका गांधी यांनी केली होती अशी माहिती ज्येष्ठ कायदेतज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दिली.
गांधी म्हणाले “स्नेहभाव हा कायद्याने अंमलात आणता येत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीविषयी किंवा सरकारविषयी ममत्व वाटत नसेल तर तो मुक्त विचार व्यक्त करु शकतो, जोपर्यत त्याच्या मनात हिंसेचा विचार येत नाही. पंरतू माझ्यावर जे आरोप लावले आहेत असंतोषाला प्रोत्साहन देणे हे थेट देशद्रोहासारखे आहे असं म्हटलं आहे. मी या कलमाचा अभ्यास केला आहे आणि देशातील अनेक देशभक्तांना या कायद्याअंतरर्गत दोषी ठरवलं गेलं आहे. मलाही याच मुद्द्यावरुन दोषी ठरवलं गेलं आहे याचा मला सन्मान वाटतो. तेव्हा स्वतःला राष्ट्रभक्त म्हणवणाऱ्यांनी सरकार विरोधात असंतोष परवणे आवश्यक आहे असंही त्यांनी नमूद केलं आहे. देशद्रोह हा काँग्रेसचा जणू एक पंथ बनला आहे. असहकार आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाने असंतोषाचा प्रचार करण्याची शपध घेतली आहेत. असहकार ही एक नैतिक चळवळ झाली आहे, सरकारला उलथवून टाकण्याचे लक्ष्य हे निश्चित करण्यात आले आहे म्हणून हा राजद्रोह ठरला आहे.
जवाहरलाल नेहरु
गांधींप्रमाणे नेहरुंवरही १९३० मध्ये नेहरुंवर राजद्रोहाचा आरोप निश्चित करण्यात आला.गांधीप्रमाणे नेहरु यांनीही कोर्टात स्वतःचा बचाव केला नाही. नेहरु म्हणाले ” स्वातंत्र्य आणि गुलामगिरी, सत्य आणि असत्य यांच्यात कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. आम्हला याची जाणीव आहे की स्वातंत्र्याची किंमत रक्त आणि दुःख आहे. रक्त सांडून याची किंमत आम्ही मोजू.
स्वातंत्र्यापूर्वी राष्ट्रीय नेत्यांना राजद्रोह कायद्याच्यामार्फेत अनेकदा कारवाई करण्यात आल्या. वसाहवाद देशातून हद्दपार झाला, देशाला स्वातंत्र मिळालं तरी या देशात राजद्रोहाचा कायदा अजुनही आहे. तरीही नेहरुंनी त्यातील समस्या समजून घेतल्या आणि संसदेला सांगितलं की ” यातून जितक्या लवकर बाहेर पडू तितके चांगले”.
