अतिरेकी गटांना रोखण्यासाठी अमेरिका आणि नाटो फौजा अफगाणिस्तानातून परत गेल्यानंतर सक्रिय झालेल्या तालिबानी बंडखोरांनी अवघ्या आठवडाभरातच जवळजवळ संपूर्ण देशावर ताबा मिळवला आहे. तालिबानने रविवारी राजधानी काबूलमध्ये प्रवेश केला. तालिबानने अफगाणिस्तावर ताबा मिळवल्यानंतर नागरिकांनी देश सोडण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तालिबानमुळे नागरिकांना देश का सोडावा लागत आहे आणि त्यांचा इतिहास आणि विचारधारा काय आहे याबदद्ल काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया. तालिबानचा इतिहास तालिबान, ज्याचा अर्थ पश्तो भाषेत "विद्यार्थी" आहे, १९९४ मध्ये दक्षिण अफगाणिस्तानच्या कंदाहार शहराच्या आसपास उदयास आला. सोव्हिएत युनियनची माघार आणि त्यानंतर सरकार कोसळल्यानंतर देशाच्या नियंत्रणासाठी गृहयुद्ध लढणारा हा एक गट होता. यांनी मूळतः तथाकथित "मुजाहिदीन" सेनानींच्या सदस्यांना आकर्षित केलं ज्यांनी अमेरिकेच्या पाठिंब्याने १९८० च्या दशकात सोव्हिएत सैन्याला हुसकावून लावले होते. दोन वर्षातच तालिबानने देशाच्या बऱ्याचशा भागावर एकहाती नियंत्रण मिळवले आणि १९९६ मध्ये इस्लामिक कायद्याच्या कठोर व्याख्येसह इस्लामिक अमिरात घोषित केले. “..म्हणून मी देश सोडला”; अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर अशरफ घनींनी फेसबुक पोस्टद्वारे दिली माहिती ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेत झालेल्या हल्ल्यानंतर, अमेरिकेच्या सैन्याने नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने हवाई हल्ल्यांच्या नावाखाली काबूलमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर तालिबानी दुर्गम भागात स्थायिक झाले. जिथे त्यांनी अफगाणिस्तान सरकार आणि त्याच्या पाश्चिमात्य सहकाऱ्यांविरूद्ध २० वर्षे बंडखोरी सुरू ठेवली. तालिबानचा संस्थापक आणि नेता मुल्ला मोहम्मद उमर होता, जो तालिबानचा पाडाव झाल्यानंतर अज्ञातवासात गेला. त्याचा ठावठिकाणा इतका गुप्त होता की २०१३ मध्ये त्याच्या मृत्यूची माहिती मुलाने दोन वर्षांनी दिली. तालिबानची विचारधारा काय आहे? आपल्या पाच वर्षांच्या सत्तेत तालिबान्यांनी शरिया कायद्याचे कठोर नियम लागू केले. यामध्ये स्त्रियांना प्रामुख्याने काम करण्यास किंवा अभ्यास करण्यास बंदी होती. बाहेर जाताना घरातील पुरुष सोबत नसल्यास त्यांना त्यांच्या घराच्या बाहेर पडता येत नव्हते. शिक्षा म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी फाशी आणि फटके मारणे सामान्य होते. पाश्चात्य चित्रपट आणि पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली आणि इस्लामच्या अंतर्गत निंदनीय म्हणून पाहिले जाणाऱ्या सांस्कृतिक कलाकृती नष्ट केल्या. विरोधक आणि पाश्चिमात्य देशांनी तालिबानवर आरोप केला की ते पुन्हा हे नियम लागू करणार आहेत. मात्र तालिबानने हा नाकारला आहे. तालिबानने म्हटलं आहे की, त्यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानसाठी "अस्सल इस्लामिक व्यवस्था" हवी होती जी सांस्कृतिक परंपरा आणि धार्मिक नियमांनुसार महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची तरतूद करेल. मात्र तालिबान्यांच्या काही गटांमध्ये स्त्रियांना काम करण्यास मनाई करण्याची चिन्हे आधीपासूनच दिसत आहेत. …आणि तालिबान्यांनी जाहीर केलं, “युद्ध संपलं”; अफगाणिस्तानला आता सत्तांतराची प्रतीक्षा! तालिबान: आंतरराष्ट्रीय मान्यता शेजारील पाकिस्तानसह केवळ चार देशांनी तालिबान सरकार सत्तेत असताना मान्यता दिली होती. संयुक्त राष्ट्रांसह इतर बहुसंख्य देशांनी त्याऐवजी काबुलच्या उत्तरेकडील प्रांतातील एका गटाला योग्य सरकार असल्याचे मान्य केले होते. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी तालिबानवर निर्बंध लादले होते आणि बहुतेक देशांनी या गटाला राजनैतिकदृष्ट्या मान्यता देण्याचे फारसा रस दाखवला नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकेन यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले की, तालिबानने सत्ता हस्तगत केली आणि अत्याचार केले तर अफगाणिस्तान एक वाळीत टाकलेला देश बनण्याचा धोका आहे. चीन सारख्या इतर देशांनी तालिबानला कायदेशीर शासन म्हणून मान्यता देण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनने तालिबानशी ‘मैत्रीपूर्ण संबंध’ प्रस्थापित करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.
