जातनिहाय जनगणनेतून कोणते फायदे अपेक्षित? केंद्र सरकारने हा निर्णय आताच का घेतला?

जातनिहाय जनगणनेचा फायदा काय?

दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणना कार्यक्रमात यंदा जातनिहाय गणना समाविष्ट करण्यात आली आहे. देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय अशा विविध घटकांचे प्रमाण किती याची निश्चित आकडेवारी समजण्यासाठी जातनिहाय जनगणना उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असल्याची नेहमी तक्रार केली जाते. निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक समाज घटकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती याची अधिकृतपणे आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. यातूनच जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात येत होती.

जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक समाज घटकाची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती आहे याचा निश्चित अंदाज सरकारी यंत्रणांना येईल. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. बहुतेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. ५० टक्क्यांची ही मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जाते. जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावर लोकसंख्येच्या आधारे ही मर्यादा शिथिल करणे शक्य होईल, असा युक्तिवाद राजकीय नेत्यांकडून केला जातो. अर्थात, आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावरच पुढील बाबी अलवलंबून असतील.

जातनिहाय जनगणना यापूर्वी कधी?

ब्रिटिशांनी १८७१च्या जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारी गोळा केली होती. प्रशासकीय कामासाठी जातनिहाय वर्गीकरण हा तेव्हा मूळ उद्देश होता. ब्राह्मण, क्षत्रिय, रजपूत व अन्य जातींचे प्रमाण किती याची आकडेवाही तेव्हा जमा करण्यात आली होती. जातनिहाय जनगणना तेव्हा वायव्य प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल आणि मद्रास या चार प्रांतामध्येच करण्यात आली होती. १९३१ मध्ये ब्रिटिशांच्याच काळात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत देशात ४,१४७ विविध जाती असल्याचे आढळले होते. भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५१च्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी जातनिहाय जनगणना करू नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रीय एकतेला चालना देण्याबरोबरच समाजात दुरावा निर्माण होऊ नये या उद्देशानेच जातनिहाय जनगणना टाळण्यात आली होती. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना झाली नव्हती.

२०११च्या जनगणनेबरोबरच जातनिहाय जनगणना करावी, अशी विविध राजकीय पक्षांनी मागणी केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सामाजिक – आर्थिक जातनिहाय जनगणना केली होती. ही गणना जनगणना कायद्यानुसार झाली नव्हती. या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी तांत्रिक चुकांचे कारण देत केव्हाच प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. सामाजिक- आर्थिक जनणगनेत ४६ लाख ७३ हजारांच्या आसपास विविध जाती, उपजाती असल्याची आकडेवारी जमा झाली होती. पण यामध्ये सुमारे आठ कोटी चुका असल्याचे कारण देत भाजप सरकारने यूपीए सरकारच्या काळातील या जनगणनेची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली नाही. करोनामुळे २०२१ मध्ये जनगणना झाली नाही. पण या जनगणनेबरोबर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी व अन्य नेते सातत्याने करीत होते.

काही राज्यांबाबत केंद्राचा आक्षेप काय?

कर्नाटक सरकारने २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. त्यानंत बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली होती. विविध राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली तेव्हा दरवेळी केंद्र सरकारने राज्यांच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. जनगणना करण्याचा अधिकार हा फक्त केंद्र सरकारचा आहे, राज्यांना स्वतंत्रपणे अशी जनगणना करता येत नाही, असा केंद्राचा तेव्हा युक्तिवाद होता. कर्नाटकने जातनिहाय जनगणनेनुसार राज्यातील आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी वोक्कलिगा आणि लिंगायत या प्रमुख समाज घटकांची नाराजी लक्षात घेता सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे तेलंगणाने मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने आरक्षणात वाढ करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली.

मग आताच निर्णय कशासाठी?

जातनिहाय जनगणनेचा विषय हा राजकीय मुद्दा झाला होता. ‘जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी’ अशी भूमिका घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी प्रत्येक भाषणात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडत होते. भाजपचा आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. पण जसे राजकीय वातावरण तापू लागले तसे गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपनेही जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे सामाजिक वर्गांना विविध सवलतींचा लाभ देता येईल, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असला तरी राजकीय फायद्यातोट्याचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. विशेषत: बिहारच्या निवडणुकीत त्याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो.

santosh.pradhan@expressindia.com