सध्या दिल्लीमध्ये जी-२० सदस्य राष्ट्रांची शिखर परिषद सुरू आहे. या परिषदेत कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे? तसेच कोणते नवे करार होणार? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. सध्या भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारी एक दळणवळण मार्गिका (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. तसा करार या बैठकीत करण्यात आला आहे. हा करार म्हणजे भारताला मिळालेले सर्वांत मोठे राजनैतिक यश आहे, असा दावा भारताकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प नेमका काय आहे? या प्रकल्पामुळे नेमके काय होणार? हे जाणून घेऊ.
“दळणवळण तसेच शाश्वत विकासाला नवी दिशा मिळेल”
या दळणवळण मार्गिकेला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप मेगा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात भारतासह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपियन संघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिका अशा महत्त्वाच्या देशांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली. यावेळी बोलताना “आज आपण एका महत्त्वाच्या व ऐतिहासिक टप्प्यावर आलो आहोत. भविष्यात भारत-पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये आर्थिक जवळीक निर्माण होण्यासाठी हा उपक्रम फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दळणवळण मार्गिकेमुळे संपूर्ण जगाला दळणवळण तसेच शाश्वत विकासाला नवी दिशा मिळेल,” असे मोदी म्हणाले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीदेखील या मार्गिकेसंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. हा एक मोठा करार असून, भविष्यात इकोनॉमिक कॉरिडॉर हा शब्द आपल्याला पुन्हा पुन्हा ऐकायला येईल, असे बायडेन म्हणाले.
काय आहे हा प्रकल्प?
सध्या रेल्वे आणि शिपिंग कॉरिडॉर म्हणून या प्रकल्पाला ओळखले जात आहे. हा प्रकल्प पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंटचाच (PGII) एक भाग आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी विकसनशील देशांना जी-७ देश PGII च्या माध्यमातून अर्थसाह्य करतात. चीनकडून व्यापाराकरिता दळणवळणासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना पर्याय म्हणून PGII कडे पाहिले जाते. दळणवळण मार्गिकेच्या माध्यमातून या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या देशांमध्ये व्यापारवाढीसह ऊर्जानिर्मितासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून काय काय होणार?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे मुख्य उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन फिनर यांनी असोशिएटेड प्रेसला या प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी या प्रकल्पामुळे विकसनशील देशांना तीन आघाड्यांवर फायदा होईल, असे सांगितले. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे या प्रकल्पामुळे ऊर्जा आणि डिजिटल कम्युनिकेशनमुळे देशांमध्ये समृद्धी वाढेल. दुसरी बाब म्हणजे जे देश मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील आहेत, त्यांना पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची संधी मिळेल. तिसरी बाब म्हणजे पश्चिम आशियाई देशांत असलेली अशांतता आणि असुरक्षितता कमी होण्यास मदत होईल, असे फिनर यांनी सांगितले. या प्रकल्पांतर्गत सर्व देश समाधानी आहेत, असे वाटत आहे. कारण- हा प्रकल्प पारदर्शी असून, त्यात सहभागी होण्यासाठी कोणावरही जबरदस्ती करण्यात आलेली नाही, असेही फिनर म्हणाले.
चीन-रशियाला रोखण्यासाठी हा प्रकल्प?
दरम्यान, काही वर्षांपासून रशिया आणि चीनचे जागतिक पातळीवरील प्रस्थ वाढत आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या वाढत्या प्रभुत्वाला रोखण्यासाठी बायडेन यांच्याकडून जी-२० गट आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.
