दत्ता जाधव
देशात यंदा हरभरा उत्पादनात घट झाली आहे. अवकाळी पाऊस, फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस आलेली उष्णतेची लाट अशा अनेक कारणांमुळे उत्पादन घटले आहे. हरभरा उत्पादनात घट होऊनही आणि अन्य कडधान्यांचे दर तेजीत असताना फक्त हरभऱ्याचेच दर का पडले आहेत. त्याविषयी…
हरभरा उत्पादनाचा अंदाज चुकला?
देशात यंदा विक्रमी १३६ लाख टन हरभरा उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला होता. पण सततचा अवकाळी पाऊस, हरभऱ्यात दाणे भरण्याच्या वेळेत आलेली उष्णतेची लाट आणि अळीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात २० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. उत्पादन कमी होऊनही बाजारात नवा हरभरा दाखल होतानाच दर पडले होते. दरातील घसरण अद्याप कायम आहे. कमी उत्पादनामुळे हरभऱ्याचे दर तेजीत राहतील, हा शेतकऱ्यांचा अंदाज पूर्णपणे चुकला आहे.
नाफेडची भूमिका काय?
रब्बी हंगामातील हरभरा खरेदीसाठी केंद्र शासनाने ५,३३५ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात बाजारात ४,५०० रुपयांपेक्षा कमी दराने खरेदी होत आहे. हमीभावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने (नाफेड) हरभरा खरेदी सुरू केली आहे. पण, त्यात गोंधळाचे वातावरण आहे. कधी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष नोंदणी करावी म्हणून फर्मान काढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर रांगेत उभा राहून हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी करावी लागली. कोटा पूर्ण झाला म्हणून मध्येच खरेदी बंद केली. शेतकऱ्यांचा रोष वाढल्यानंतर पुन्हा कोटा वाढवून खरेदी सुरू केली. अशा गोंधळात नाफेडकडून हरभरा खरेदी सुरू आहे. नाफेडने गेल्या वर्षी २६ लाख टन हरभरा खरेदी केला होता. यंदाही नाफेड २६ टनांपर्यंत हरभरा खरेदी करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. नाफेड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून सर्वाधिक खरेदी करते. यंदा नाफेडने देशातील महत्त्वाच्या आठ हरभरा उत्पादक राज्यांमध्ये खरेदी सुरू केली होती.
दर का पडले, व्यापाऱ्यांना कशाची धास्ती?
केंद्र सरकारचे धोरण महागाई नियंत्रणाचे आहे. महागाईचा धसका घेतलेल्या सरकारने बेसन आणि डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आयात, व्यापाऱ्यांवर आणि साठ्यावर निर्बंध घालण्यापर्यंतच्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. मुळात उत्पादनच कमी असल्याने तूर, मूग, उडदाचे दर चढे आहेत. परंतु हरभऱ्याला मात्र सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मोठा फटका बसला आहे. व्यापाऱ्यांनी हरभऱ्याचा साठा करू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांकडील साठ्याची माहिती मागविली जात आहे. केंद्र सरकारकडून हरभऱ्याचा साठा केला जात आहे. सरकारने साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लावली तर काय करायचे, या भीतीने व्यापारी शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदीसाठी फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. त्यामुळेच हरभऱ्याचे दर पडले आहेत. शिवाय सरकार नाफेडच्या माध्यमातून वेळोवेळी कडधान्यांची खरेदी करते. पण, गहू आणि तांदळाची जशी नियमितपणे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते, तशी खरेदी हरभऱ्याची होत नाही. केंद्र सरकार दर वर्षी उत्पादनाच्या जास्तीत जास्त ३० टक्क्यांपर्यंत कडधान्य खरेदी करते. उरलेले कडधान्य विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना खासगी बाजाराचाच आधार घ्यावा लागतो.
विश्लेषण: हितसंबंधी भांडवलदारीत भारताची मजल कुठपर्यंत?
हरभऱ्याचा मोठा साठा सरकारकडेच?
केंद्र सरकारने खाद्यान्न सुरक्षा धोरण आणि हमीभावाने खरेदी करत यंदा एप्रिलअखेर १७ लाख टनांची खरेदी केली आहे. नाफेडकडे मागील वर्षीचा १५ लाख टनांचा साठा शिल्लक आहे. म्हणजे केंद्राकडे आजघडीला हरभऱ्याचा ३२ लाख टनांचा साठा आहे. तरीही महागाई रोखण्यासाठी हरभरा डाळ आणि बेसनचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार हरभऱ्याची मोठ्या वेगाने खरेदी करत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून प्रक्रिया उद्योगासाठी हरभरा, डाळीचा तुटवडा जाणवत आहे.
सरकारचे दुहेरी आर्थिक नुकसान?
सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारात शेतीमालाचे दर वाढून किमान हमीभावाच्या पातळीपर्यंत यावेत, हा सरकारचा मुख्य हेतू असतो. केंद्रीय कृषीमूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालानुसार नाफेड आपल्याकडील कडधान्यांचा साठा नेहमीच सवलतीच्या दरात बाजारात विकून टाकते. नाफेडकडील शेतीमाल विक्रीचा दर हमीभावापेक्षा नेहमीच कमी असतो. हंगामातील नवा शेतीमाल, कडधान्य बाजारात येण्यापूर्वीच सरकार हा साठा विक्रीला काढते. यंदाही गहू आणि हरभऱ्याबाबत केंद्र सरकारने हेच केले. नवा हरभरा बाजारात येण्यापूर्वीच विक्रीस काढल्यामुळे बाजारातील हरभऱ्याचे दर पहिल्यापासूनच दबावाखाली होते. त्यामुळे एका अर्थाने केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे हरभऱ्याचे दर पडले. दर पडल्यामुळे नाफेडने खरेदी केली आणि नाफेड आपल्याकडील हरभरा पुढील वर्षी कमी दराने विकणार म्हणजेच सरकारचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होते. शिवाय शेतीमालाचे दर घसरण्यास केंद्राचे धोरणच कारणीभूत ठरते. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने सरकारने आपल्याकडील शेतीमालाचा साठा हमीभावापेक्षा कमी दराने विकू नये, अशी शिफारस केली आहे. सरकारने ही शिफारस स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना रास्त परतावा मिळाल्याशिवाय देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होऊ शकणार नाही.
राज्यातील हरभरा खरेदीची स्थिती काय?
नाफेडने यंदा राज्यातून ८.१० लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यापैकी राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून ६.५६ लाख टन हरभरा खरेदी पूर्ण झाली आहे. अद्याप १.५४ लाख टनांनी खरेदी बाकी आहे. मेअखेरपर्यंत ही खरेदी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नाफेडने राज्यातील ३ लाख ३१ हजार २८६ शेतकऱ्यांकडून ६.५६ लाख टन हरभरा खरेदी केला आहे. प्राधान्याने मराठवाडा, खानदेश, विदर्भातून हरभरा खरेदी केली जाते. बाजारात हमीभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी हमीभावाने शेतीमाल नाफेडला विकण्याला प्राधान्य देतात.
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्व काही?
आगामी लोकसभा निवडणुकीसह देशातील काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका २०२३-२४मध्ये होणार आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात महागाईचा आगडोंब उसळला होता. जगभरातील लोक या महागाईत होरपळत होते. आजघडीला जगाच्या अन्नधान्य बाजारात काहीसे स्वस्ताईचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारला देशातही महागाई नियंत्रणात ठेवून देशात विशेषकरून अन्नधान्याच्या बाजारात स्वस्ताई हवी आहे. त्यासाठी केंद्राने गहू खरेदी वेगाने सुरू केली आहे. शिवाय गव्हावरील निर्यात बंदीही कायम ठेवली आहे. अशाच प्रकारे साखर, खाद्यतेल, हरभरा, तूर, मूग, मोहरीचा पुरेसा साठा निर्माण केला जात आहे. हा साठा निवडणुक काळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच केला जात असल्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
dattatray.jadhav@expressindia.com
