भाजपेतर पक्षांची राज्य सरकारे विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष अनेक ठिकाणी सुरू आहे. तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल तसेच पंजाबमध्ये हा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला. आता यात ताजी प्रकरणे पंजाब त्याचबरोबर केरळमधील असून, तेथे राज्य सरकारे आक्रमक दिसतात. दिल्लीतही नायब राज्यपालांविरोधात आम आदमी पक्षाचे सरकार एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेत. सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. दिल्लीच्या बाबतीत न्यायालयाने मुख्य सचिव पदासाठी सरकार तसेच राज्यपाल यांना एकत्रितपणे तोडगा काढण्यास बजावलंय. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून होते. अनेक वेळा पक्षातील ज्येष्ठ व्यक्तींची सोय राज्यपाल म्हणून लावली जाते. सक्रिय राजकारणातून त्या व्यक्तीला बाजूला करण्यासाठीही या पदाचा वापर होतो. अर्थात याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. केंद्रात कोणाचेही सरकार असो, विरोधी विचारांच्या सरकारचा राज्यपालांशी वाद होण्याचे प्रकार कायमच होतात. आता काही ताजी उदाहरणे पाहू.
पंजाबमध्ये कारण काय?
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष सरकारविरोधात राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित असा झगडा आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून प्रलंबित पाच विधेयके मंजूर करावी, अशी मागणी केली. त्यावर राज्यपालांनी हे विचारार्थ असून, योग्य निर्णय घेतला जाईल असे उत्तर दिले. गेल्या वर्षी १९ तसेच २० तारखेला जूनमध्ये विशेष अधिवेशनात यातील चार विधेयके संमत करण्यात आली आहेत. मुळात या अधिवेशनावरूनच सरकार विरुद्ध राज्यपाल यात वाद रंगला. त्याच्या वैधतेवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याखेरीज २० ऑक्टोबर २३ मध्ये एक विधेयक संमत झाले. विधेयके प्रलंबित असल्याने मुख्यमंत्री मान यांनी १० नोव्हेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. यात राज्यपाल हे निवडून न आलेले राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांना काही घटनात्मक अधिकार आहेत. मात्र त्याचा वापर विधिमंडळ सदस्यांनी केलेले कायदे हाणून पाडण्यासाठी करता येणार नाही. पत्रांमध्ये दोघांनी एकमेकांना नियमांचे दाखले दिले आहेत. यात वर्चस्वाचा संघर्ष दिसतो. आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात? त्यावर वादाची पुढील दिशा अवलंबून आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : चीनमध्ये गूढ न्यूमोनियाचा उद्रेक… परिस्थिती काय आहे?
केरळच्या राज्यपालांना न्यायालयाने काय बजावले?
केरळमध्ये राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्या विरोधात तेथील डाव्या आघाडी सरकारमध्ये नित्याचे वाद होतात. तेथील आठ विधेयके प्रलंबित असल्याचा सरकारचा आरोप आहे. केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यावरून धाव घेतलीय. पंजाबबाबत आम्ही जो आदेश दिला आहे, त्याचा अभ्यास करा असे राज्यपालांच्या सचिवांना न्यायालयाने बजावले असून, २८ नोव्हेंबरला याची पुढची सुनावणी होईल. घटनेनुसारच काम करत असून, राज्य सरकारनेच अनेक वेळा मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप खान यांनी केला आहे. यापूर्वी २५ ऑक्टोबरला राज्यपाल खान यांनी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पत्र लिहिले होते. त्यात अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता. केरळा विद्यापीठात एका व्याख्यानात १९ ऑक्टोबरला खान यांचा नामोल्लेख न करता लक्ष्य केले होते. यावर बालगोपाल यांनी कायद्याचा भंग केल्याचा आक्षेप राज्यपालांनी घेतला होता. मुळात राज्यपाल खान विरुद्ध केरळ यांचा वाद डाव्या आघाडीच्या गेल्या कार्यकाळापासूनच सुरू आहे. राज्यपालांनी २०२० मध्ये अभिभाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात मजकूर वाचण्यास नकार दिला होता. याखेरीज कुलगुरू नियुक्तीवरून वादाचे प्रसंग घडले होते.
दिल्लीतही संघर्षाचा अंक
यमुनेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा किंवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती यावरून दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकार तसेच नायब राज्यात यांच्यात सरकारमध्ये संघर्ष नवा नाही. आता मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यावर न्यायालयाने नायब राज्यपाल तसेच केंद्राने नावे सुचवावीत. त्यातील एक नाव दिल्ली सरकारने निश्चित करावे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार या महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यांना मुदतवाढ देऊ नये किंवा नव्या व्यक्तीची नियुक्ती दिल्ली सरकारला विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने करू नये या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुळात दिल्ली सरकारला अधिकार मर्यादित आहेत. दिल्ली शहराचे महत्त्व पाहता, राजकीय वर्चस्वासाठी लढाई सुरू असते. याखेरीज पश्चिम बंगाल, तेलंगण, झारखंड, छत्तीसगड येथील राज्यपाल विरुद्ध तेथील सरकारे यांच्यातही मोठ्या प्रमाणात विसंवाद आहे. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीच्या काळातील संघर्ष गाजला होता.
हेही वाचा : 15 years of 26/11: मुंबई दहशतवादी हल्ल्याने भारताच्या पायाभूत सुरक्षा सुविधा कशा बदलल्या?
काँग्रेसच्या काळातही वाद
विरोधी पक्षामध्ये असताना भाजपचा १९८४ तसेच १९८९ च्या निवडणुकीसाठी जो जाहीरनामा होता, त्यात राज्यपालांची नियुक्ती राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून करावी, अशी मागणी होती. राजभवन हे सत्तारूढ पक्षाला पूरक काम करतात हे थांबवले पाहिजे. भाजपने सत्तेत आल्यास राज्य सरकारशी चर्चा करून राज्यपाल निवडीचे आश्वासन दिले होते. राज्यपालपदाचा वापर करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडण्याची उदाहरणे अनेक दिसतात. अगदी सुरुवातीपासूनचा विचार केला तर, १९५३ मध्ये घटनेच्या अंमलबजावणीनंतर तीन वर्षांतच केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने असे काही प्रकार पुढे रोखले गेले. केंद्रात नवे सरकार आले की जुन्या सरकारांनी नियुक्त केलेले राज्यपाल हटविण्याचा प्रयत्न करते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने नियुक्त करण्यात आलेल्या अनेक राज्यपालांना हटविण्यात आले. तसेच २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने पूर्वीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांना पदमुक्त केले. त्या वेळी प्रकरण न्यायालयात गेले. राज्यपालांना असे एकाएकी राज्यपालांना हटवता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये स्पष्ट केले. यूपीए सरकारने २००४ मध्ये हरयाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा तसेच गुजरातमधील राज्यपालांना मुदतीपूर्वीच हटवले. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांकरवी विरोधी सरकारांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
