विश्लेषण : आरोग्यसेवेसाठी तरतूद आहे, पण निधी खर्चाविना पडून!

राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काळात, आरोग्यविषयक सेवेसाठी पुरेशी तरतूद करत नसल्याचा सूर ऐकायला मिळतो. आरोग्य सेवांसाठी भरघोस तरतुदीच्या अपेक्षा व्यक्त होतात आणि अखेरीस त्या अपेक्षा हवेतच विरतात. आरोग्य सेवांसाठी तरतूद पुरेशी नाही हे खरे, मात्र आहे ती तरतूद तरी योग्य पद्धतीने खर्च होते का, हे पाहायला गेल्यास त्याचे उत्तरही ‘नाही’ असेच मिळेल. महाराष्ट्र शासनाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूदही संपूर्ण वापरली नसल्याचे दिसून आले आहे.

अनास्था नित्याचीच…

शासकीय स्तरावर आरोग्य या विषयाला फारसा प्राधान्यक्रम असल्याचे कधीही दिसून आलेले नाही. त्यामुळे आरोग्य सेवा नेहमी दुर्लक्षित आणि त्यामुळेच कमकुवत राहिल्या आहेत. करोना महासाथीनंतर आरोग्याबाबतच्या या चित्रात थोडा सकारात्मक बदल झालाय असे वाटत असले तरी सार्वजनिक स्तरावर याबाबतची अनास्था कायम असल्याचेच सातत्याने सिद्ध झाले आहे. आरोग्य या विषयासाठी असलेली तरतूद अत्यल्प हा एक भाग, मात्र असलेली तरतूदही पुरेशी सत्कारणी लावणे महाराष्ट्र शासनाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जमलेले नाही.

तरतुदीपैकी प्रत्यक्ष खर्च किती झाला?

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,१८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ८,०१४ कोटी रुपये म्हणजे केवळ ४६.७ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ५७२७ कोटी रुपयांपैकी २८४७ कोटी रुपये म्हणजे ४९.७ टक्के निधी वापरला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावरील सरकारचा खर्च अत्यंत अपुरा आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा वाटा म्हणून १५८३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त ३२.३ टक्के तर, केंद्राचा वाटा असलेल्या २४७२ कोटी रुपयांपैकी आत्तापर्यंत फक्त ४१.३ टक्के खर्च झाले आहेत. मुंबई, पुणे यांसारख्या राज्यातील प्रमुख शहरांना करोना महासाथीचा मोठा फटका बसला. आरोग्यसेवेची शहरी परिस्थितीही बकालच असल्याचे या काळात स्पष्ट झाले, कारण राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या २०८ कोटी रुपये तरतुदीपैकी जेमतेम एक पक्का निधीच खर्च झाला आहे. करोनामध्ये महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना १०० टक्के लोकसंख्येला लागू करण्यात आली होती. करोना काळात वाढलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता योजनेच्या तरतुदीमध्ये घसघशीत वाढ होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत योजनेचा खर्च दरवर्षी कमी होत गेला आहे. या योजनेवर २०१९ मध्ये ५५२ कोटी रुपये, २०२० मध्ये ३९९ कोटी रुपये आणि २०२१ मध्ये फक्त ३२५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जन आरोग्य अभियानाकडून करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या आरोग्य सेवेवरील खर्चाबाबतच्या विश्लेषणातून या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. सरकारी संकेतस्थळांवर उपलब्ध माहिती आणि अभियानाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर ही माहिती आधारलेली आहे.

औषधे, वैद्यकीय शिक्षण आणि कर्मचारी वाऱ्यावर?

सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून औषधे आणि सामग्रीसाठीच्या २०७७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी केवळ १८० कोटी म्हणजे ८.६ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील औषधांचा खडखडाट हा नेहमीचा चर्चेचा विषय आहे. त्याचा परिणाम म्हणून स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी किंवा रुग्णांच्या खिशाला भुर्दंड होय. तीच बाब वैद्यकीय शिक्षणावरील खर्चाची आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आशा सेविकांसाठी राज्य सरकारने २९७.८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण, प्रत्यक्षात आशा सेविकांच्या भत्त्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी आतापर्यंत फक्त २८.६ टक्के खर्च केले गेले आहेत. करोना काळातील कामाचा मोबदला न मिळाल्याचा परिणाम म्हणून आशा सेविकांनी सर्वेक्षण आणि लसीकरण कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून संप पुकारला आहे. औषधे, वैद्यकीय शिक्षण किंवा वेतन, कोणत्याही कमतरतेवर निधी नाही असे सरकारी उत्तर मिळते, मात्र निधी आहे, पण तो खर्च करण्याची इच्छाशक्ती नाही हाच मुख्य आजार असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते.

मग ‘या आजारा’वर इलाज काय?

जन आरोग्य अभियानाचे सहसमन्वयक डॉ. अनंत फडके म्हणतात, या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीला जबाबदार असलेले झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत हे शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात करोना आणि करोना व्यतिरिक्त रुग्णांसाठी आवश्यक सेवा, लसीकरण, औषधे, आवश्यक संसाधने, उपचार व्यवस्था अद्ययावत करून त्यासाठीचा खर्च पूर्ण क्षमतेने होणे हाच यावर इलाज असल्याचे डॉ. फडके स्पष्ट करतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी आरोग्य सेवेसाठीच्या तरतुदीसंदर्भातील ही परिस्थिती दरवर्षी अशीच असते. करोना महासाथीचे संकट अनुभवल्यानंतरही त्यामध्ये फरक पडला नाही यावरून शासन आणि प्रशासन स्तरावरील अनास्थेची तीव्रताच स्पष्ट होते.