शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा इतिहास काय?
देशात १९९० आणि २००८ मध्ये देशव्यापी कर्जमाफी झाली होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना २००८ मध्ये देशात ७१ हजार ६८० कोटींची शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवली गेली आणि त्याअंतर्गत तीन कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात दोन वेळा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविण्यात आली. त्यात दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्यानंतर २०२० मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आली. त्यात दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आणि वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. या कर्जमाफी योजनांचा लाभ ‘बड्या’ शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उचलला अशी टीका केली जाते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा बँकांना काय फायदा होतो?
शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम सरकारकडून मिळत असल्याने कर्जमाफीचा बँकांना थेट फायदा होतो. त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. यामुळे बँकांचे थकीत कर्ज कमी होते आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होते, विशेषत: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसारख्या संस्थांना याचा फायदा होतो. थकीत कर्जाची वसुली झाल्यामुळे बँकांकडे नवीन कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकतो. सरसकट कर्जमाफी केल्यास बँकांना त्याचा फायदा होणार आहे. कर्जमाफी केल्यानंतर पैसे थेट बँकांना मिळणार आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होणार नाही. या परिस्थितीत अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यात पैसे पोहोचवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तूर्त कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
बँकांकडे पीक कर्जाची थकबाकी किती?
निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे पीक कर्जाची परतफेड करण्याकडे अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. राज्यातील जिल्हा बँकांकडे १६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकले असून त्यापैकी १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची पीक कर्जाची थकबाकी आहे. वाणिज्यिक, राष्ट्रीयीकृत आणि इतर बँकांकडे १८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज थकीत आहे. २०२४-२५ साठी ७.१७ लाख कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
२०२३-२४ च्या तुलनेत कमी कर्जवाटप होण्यामागे थकीत कर्ज हे कारण होते. २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी बँक खातेदार असलेल्या ८९ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेत कर्जमाफी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपये लागतील, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ४४ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार ८४३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ३१ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना २० हजार २४३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती.
कर्जमाफीची आवश्यकता काय?
महाराष्ट्रात अति पर्जन्यवृष्टीमुळे पिके वाहून गेली. शेतीचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे बँकेच्या खात्यात असलेले कर्ज माफ करून त्यांना नवीन पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील एकूण कृषी क्षेत्राचे कर्ज १ लाख ७७ हजार २०० कोटी रुपये आहे. त्यात पीक कर्ज ६७ हजार ०५८ कोटी रुपये आहे. एकूण कृषी कर्जापैकी ३५ हजार ४७७ कोटी म्हणजे १८ टक्के कर्ज थकीत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ५ लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट थकीत कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली आहेत. छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ केली तर सरकारला फारसा बोजा सहन करावा लागणार नाही. सरकारने पीक कर्ज माफ करून इतर कर्जावर अतिवृष्टीग्रस्त भागात काही वर्षांसाठी ‘मोरॅटोरियम लागू केले आणि या कर्जावरील व्याजाचा बोजा सरकारने सहन केला, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. बँकांनी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना २० टक्के खावटी कर्ज दिले आणि उर्वरित कर्ज विशिष्ट कालावधीत मंजूर केले, तर शेतकऱ्यांना फार मोठा आधार मिळू शकेल, असे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
