बीसीसीआयला माहिती अधिकार का नकोसा?

सर्वोच्च न्यायालय, विधी आयोग आणि केंद्रीय माहिती आयोग यांनी वेळोवेळी बीसीसीआयला माहिती अधिकारान्वये माहिती देण्यास बंधनकारक करावं अशी शिफारस केली आहे.

सुधारित विधेयकात काय म्हटलंय? बीसीसीआयला अभय का?

राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या कामकाजावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘द नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल’ प्रस्तावित आहे. भारतीय क्रीडा संघटनांचा कारभार ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक चार्टर तसंच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या मानकांनुसार असावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. या माध्यमातून राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांचा कारभार पारदर्शक होईल आणि या संघटनाचं सरकारप्रति उत्तरदायित्व असेल. यामुळे स्पर्धांचं आयोजन, समन्वय आणि निधी मिळण्यासंदर्भात संधी वाढू शकतात. येत्या काही वर्षात क्रिकेटचा ऑलिम्पिक खेळांमध्ये समावेश होणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला या कायद्याच्या कक्षेत आणणं आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी नियमांना अपवाद म्हणून काही संघटनांचा उल्लेख केला जाणार आहे.

जुलै २०२३ मध्ये संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकाच्या पहिल्या ड्राफ्टनुसार देशातल्या सर्व क्रीडा संघटना माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत येणार होत्या. विधेयकाच्या कलम १५ (२) अन्वये, खेळांचं नियंत्रण करणाऱ्या क्रीडा संघटनांची नोंद सार्वजनिक संस्था म्हणून करण्यात येईल आणि त्यांना माहिती अधिकाराअंतर्गत सरकारला उत्तर देणं बंधनकारक असेल.

ही व्याख्या विचारात घेऊन विधेयक लागू करण्यात आलं असतं तर बीसीसीआयला कामकाज, संघनिवडी तसंच खेळाडूंचे करार याबाबत सरकारला म्हणजेच पर्यायाने जनतेला माहिती देणं अनिवार्य झालं असतं. मात्र संसदेत पुढच्या आठवड्यात मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या सुधारित मसुद्यात याबाबत बदल करण्यात आला आहे. नव्या कलमानुसार सरकारकडून ज्या क्रीडा संघटनांना निधी पुरवठा होता त्याच संघटनांची नोंद सार्वजनिक म्हणून केली जाईल आणि फक्त याच संघटना सरकारला बांधील असतील. सरकारकडून मिळणारा निधी हाच उत्तरदायित्वासंदर्भात एकमेव मुद्दा ठेवण्यात आला आहे. यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती देणं बीसीसीआयला बंधनकारक असणार नाही.

बीसीसीआय आणि माहिती अधिकार कायदा- जुनं विळ्याभोपळ्याचं नातं

आम्ही एक खाजगी तसंच स्वायत्त संघटना आहोत आणि सार्वजनिक संस्था नाही असा युक्तिवाद बीसीसीआयने सातत्याने केला आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध क्रीडा संघटनांमध्ये बीसीसीआय मोडत नाही. कायदेशीरदृष्ट्या बीसीसीआय ही धर्मादाय संस्था असून, तामिळनाडू सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट, १९७५ नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. बीसीसीआय सरकारकडून कोणताही निधी घेत नाही.

माहिती अधिकाराअंतर्गत बांधील न राहण्यात हा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. सार्वजनिक संस्था-संघटनांसाठी सरकारने प्रमाणित केलेले कायदेकानून लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद बीसीसीआयने वेळोवेळी केला आहे. कारण आम्ही आर्थिकदृष्ट्या आणि संघटनात्मक पातळीवर स्वायत्त पातळीवर कार्यरत असल्याचा बीसीसीआयचा दावा आहे.

बीसीसीआयच्या या भूमिकेला विविध आयोग तसंच यंत्रणांनी आक्षेप नोंदवला आहे. विधी आयोगाने २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात, बीसीसीआयला सार्वजनिक संघटना म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. अप्रत्यक्ष फायदे पाहिल्यास, बीसीसीआयचा आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचा दावा सिद्ध होत नाही असं विधी आयोगाने नमूद केलं होतं. बीसीसीआयला सरकारकडून वेळोवेळी अप्रत्यक्ष पद्धतीने आर्थिक मदत मिळाली आहे. १९९७ ते २००७ या दशकभराच्या कालावधीत बीसीसीआयने करातून सूट मिळवली. धर्मादाय संघटना म्हणून कायदेशीर मान्यता नसल्याने बीसीसीआयने २१०० कोटी रुपयांच्या कारभारासाठी सवलती मिळवल्या. जो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा झाला असता, त्यावर सरकारने या निधीवर पाणी सोडला. हा अप्रत्यक्ष मिळालेला फायदाच आहे असं विधी आयोगाने म्हटलं होतं.

विविध राज्य सरकारांनी अतिशय नाममात्र दरात राज्य क्रिकेट संघटनांना अकादमीसाठी जागा मिळवून दिली आहे याचं उदाहरण विधी आयोगाने दिलं आहे. हिमाचल प्रदेशात महिनाकाठी एक रुपया इतक्या नाममात्र शुल्कात स्टेडियमसाठी जमीन देण्यात आली.

आर्थिक मुद्यापलीकडे जात विधी आयोग तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये बीसीसीआयच्या सार्वजनिक स्वरुपाबाबत भाष्य केलं आहे. भारताचं प्रतिनिधित्व करणारा संघ बीसीसीआयतर्फे निवडला जातो. राष्ट्रीय प्रतीकांचा ते उपयोग करतात. देशातल्या क्रिकेटवर त्यांचं पूर्णत: नियंत्रण आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटलं होतं.

आधी केलेल्या शिफारशी

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने बीसीसीआयच्या कामकाजात सुधारणा सुचवल्या. गुप्त पद्धतीने बीसीसीआयचं कामकाज चालतं असा शेरा समितीने नोंदवला होता. संघटनेची स्वत:ची घटना तसंच आर्थिक कामकाज अशा संवेदनशील महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत तपशील मिळत नाहीत असा शेरा समितीने दिला होता. एखाद्या माहितीसंदर्भात विचारलं तर दुर्लक्ष केलं जातं. यामुळे बीसीसीआयचं कामकाज कसं चालतं हे सर्वांसमक्ष असावं.

सरकारने बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणावं अशी आग्रही मागणी या समितीने केली होती. बीसीसीआयचं काम कसं चालतं हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. समितीने दिलेल्या शिफारशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये विधि आयोगाकडे सुपुर्द केलं. बीसीसीआयचं काम सार्वजनिक संघटनेप्रमाणे असल्याने त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

सार्वजनिक पद्धतीचं स्वरुप आणि मिळणारे अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे हे मुद्दे लक्षात घेता बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत असायला हवं असं २०१८ मध्ये विधी आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने बीसीसीआयला सार्वजनिक संघटना म्हणून घोषित केलं. माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करा असा आदेशही माहिती आयोगाने दिला.

बीसीसीआयने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आल्यास नेमकं काय बदलेल?

बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत झाल्यास, भारताचा कोणताही नागरिक बीसीसीआयला प्रश्न विचारून माहिती मिळवू शकतो. त्या माणसाला माहिती देणं बीसीसीआयसाठी बंधनकारक असेल. हे केवळ आर्थिक तपशीलापुरतं मर्यादित नसेल तर बीसीसीआयला स्वत:च्या कामकाजाबाबत सर्वकाही सरकारला म्हणजेच पर्यायाने जनतेला सांगणं बंधनकारक होईल.

भारतीय संघनिवडीसाठी कोणते निकष अंगीकारण्यात आले आहेत या मुद्यावरही बीसीसीआयला उत्तर द्यावं लागेल. कोणत्या कंपनीला प्रक्षेपण हक्क देण्यात आले आणि कुठल्या नियमांनुसार देण्यात आले तेही विषद करावं लागेल. कर्मचाऱ्यांची तसंच प्रशिक्षकांची नियुक्ती, बैठकीचे इतिवृत्त अशा सगळ्या गोष्टींबाबत माहिती देणं अनिवार्य असेल. यामुळे सर्वसामान्यांना बीसीसीआयचा कारभार कसा चालतो हे कळू शकेल. सद्यस्थितीत याबाबत गुप्तता आहे. केवळ सदस्यांपुरतं उत्तरदायित्व नसून, सर्वसामान्य जनतेलाही बीसीसीआयच्या कारभाराबाबत जाणून घेण्याचा हक्क आहे.

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, बीसीसीआय जरी सरकारप्रणित संघटना नसली तरी त्यांचं काम सार्वजनिक स्वरुपाचं आहे. घटनेच्या कलम २२६अन्वये, कारभारात अनियमितता आढळल्यास किंवा जनहिताविरुद्ध कामकाज असल्यास उच्च न्यायालय बीसीसीआयच्या कारभारात हस्तक्षेप करू शकतं.