‘ट्रम्प टॅरिफ’नंतर अमेरिकेचा आणखी एक फटका; भारताची कोंडी, चाबहार बंदरही आता हातातून जाणार?

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रेस नोटनुसार, २९ सप्टेंबरपासून प्रत्येकाला इतर इराणी संस्थांप्रमाणेच ट्रेझरी निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल. या निर्णयाचे भारतावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. या निर्णयामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी आपले व्यापार संबंध राखणे एक आव्हान ठरणार आहे. काय आहे चाबहार बंदर? ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार? भारताचे किती आणि कसे नुकसान होणार? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…

चाबहार बंदर काय आहे आणि भारताशी त्याचा संबंध काय?

• गल्फ ऑफ ओमनच्या किनाऱ्यावर असलेले चाबहार बंदर हे इराणचे पहिले खोल पाण्याचे बंदर आहे.
• जागतिक सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे.
• हे बंदर इराण-पाकिस्तान सीमेवर पश्चिमेस आणि पाकिस्तानमध्ये चीन विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदराच्या पूर्वेस आहे.
• सामरिकदृष्ट्या चाबहार बंदर हे इराण आणि भारत या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे आहे.

या बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हद्दीत न शिरता थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापार करता येऊ शकतो. याशिवाय हे बंदर प्रस्तावित इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC)चादेखील एक भाग आहे. हा कॉरिडॉर हिंद महासागराला पर्शियन गल्फ, इराण कॅस्पियन समुद्रमार्गे पुढे रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग आणि उत्तर युरोपला जोडतो. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या २००१ मधील इराण भेटीदरम्यान दोन करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, त्यापैकी एक चाबहार बंदराविषयी होता.

मात्र, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्लू. बुश यांनी इराक आणि उत्तर कोरियासह इराणला ‘Axis of Evil’ घोषित केल्यामुळे या प्रकल्पावर परिणाम झाला आणि भारताला तेहरानबरोबरचे आपले धोरणात्मक संबंध सोडावे लागले. त्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा इराणी बंदराकडे लक्ष केंद्रित केले. मे २०२४ मध्ये जो बायडेन प्रशासनाच्या कार्यकाळात भारताने १० वर्षांसाठी बंदर संचालित करण्याचा अधिकार सरकारी मालकीच्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ला देणारा करार केला. या करारावर तेहरानमध्ये भारताचे जहाजबांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि इराणचे रस्ते व शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बाझरपाश यांनी स्वाक्षरी केली आणि दोन्ही बाजूंनी या कराराला द्विपक्षीय सहकार्यातील एक मैलाचा दगड म्हटले.

या करारानुसार, IPGL ने बंदर उपकरणांमध्ये सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आणि चाबहारसंबंधित पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी २५० दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाईन देऊ केली. प्राप्त अहवालानुसार, भारताने आधीच २५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या सहा मोबाईल हार्बर क्रेन्स आणि इतर उपकरणे पुरवली आहेत. या बंदराने अनेक टन मालाची हाताळणी केल्याचे सांगितले जाते. कोविड-१९ महामारीदरम्यान लसींचा पुरवठा करण्यासही हे बंदर महत्त्वाचे ठरले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्तानुसार, आतापर्यंत चाबहार बंदराद्वारे भारतातून अफगाणिस्तानला एकूण २.५ दशलक्ष टन गहू आणि २००० टन डाळी पाठवण्यात आल्या आहेत. २०२१ मध्ये भारताने इराणला या बंदराद्वारे ४०,००० लिटर पर्यावरणपूरक कीटकनाशक (Malathion) पुरवले होते.

ट्रम्प यांच्या निर्णयात काय?

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अमेरिकेच्या प्रशासनाने २०१२ च्या इराण स्वातंत्र्य आणि दहशतवादविरोधी कायद्याच्या (IFCA) कलम १२४४ अंतर्गत एक मर्यादित सूट दिली, त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणी आणि विकासाला मदत करणाऱ्या काही विशिष्ट कामांना परवानगी मिळाली. या कामांपैकी एक म्हणजे अफगाणिस्तानची पुनर्बांधणी आणि विकास. त्यासाठीच चाबहार संचालनाला परवानगी देण्यात आली. मात्र, गुरुवारी (१८ सप्टेंबर), ट्रम्प प्रशासनाने ही सूट १० दिवसांच्या आत रद्द करत असल्याची घोषणा केली. अमेरिकन प्रशासनाने सांगितले की, हा निर्णय इराणवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या इतर अनेक कृतींपैकी एक आहे.

“राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या इराणी राजवटीला एकटे पाडण्याच्या धोरणाशी सुसंगत असणारी परराष्ट्र सचिवांनी अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी २०१२ च्या इराण स्वातंत्र्य आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (IFCA) २०१८ मध्ये दिलेली निर्बंधांमधील सूट २९ सप्टेंबर २०२५ पासून रद्द केली आहे,” असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने एका निवेदनात म्हटले. “एकदा हा निर्णय लागू झाल्यावर, जे लोक चाबहार बंदर चालवतात किंवा IFCA मध्ये वर्णन केलेल्या इतर कामांमध्ये गुंततात, त्यांना IFCA अंतर्गत निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते,” असेही त्यात पुढे म्हटले आहे.

पण, अचानक हा निर्णय का? याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, जेव्हा ही सूट पहिल्यांदा दिली गेली होती, तेव्हापासून परिस्थिती बदलली आहे. त्यावेळी अफगाणिस्तानमध्ये निवडून आलेले सरकार होते, मात्र २०२१ पासून तालिबानने पुन्हा एकदा देशाचा ताबा घेतला आहे. याव्यतिरिक्त अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पामुळे इराणला त्यांच्या कारवायांना निधी पुरवण्यासाठी पैसे मिळतात.

ट्रम्प यांच्या कृतींचा भारतावर काय परिणाम?

ट्रम्प यांनी चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधील सूट रद्द केल्यामुळे भारत आणखी एका कठीण परिस्थितीत सापडला आहे. या निर्णयामुळे बंदरावर काम करणाऱ्या भारतीय ऑपरेटरना अमेरिकेच्या दंडाला सामोरे जावे लागेल. या निर्बंधांमुळे भारताला आर्थिक नुकसानही होईल, कारण भारताने या प्रकल्पात आधीच लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. पण, भारतासाठी याचे परिणाम केवळ आर्थिक नाहीत.

हे चाबहार बंदर भारतासाठी भू-वेष्टित अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी एक प्रवेशद्वार म्हणून काम करते. याव्यतिरिक्त, चाबहार प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा (INSTC) देखील भाग आहे, जो हिंदी महासागर आणि पर्शियन आखाताला इराणमार्गे कॅस्पियन समुद्राशी जोडतो आणि तेथून रशियातील सेंट पीटर्सबर्गमार्गे उत्तर युरोपपर्यंत जातो. परिणामी, केवळ मध्य आशियाशी भारताचा व्यापारच प्रभावित होणार नाही, तर युरोपियन देशांबरोबरच्या भारताच्या व्यापार क्षमतेलाही यामुळे अडथळा निर्माण होऊ शकतो. या निर्णयामुळे इराणबरोबरच्या भारताच्या आर्थिक संबंधांनाही धोका निर्माण झाला आहे.