पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ८,८०० कोटी रुपयांच्या विझिंजम बंदराचे लोकार्पण केले. हे देशातील पहिले ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे. हे बंदर अदाणी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) द्वारे विकसित करण्यात आले आहे. तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील हे बंदर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि शिपिंग क्षेत्रात भारतासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे, यामुळे दरवर्षी २२० दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल वाचण्याची शक्यता आहे. विझिंजम बंदर भारतासाठी किती महत्त्वाचे? भारताला याचा कसा फायदा होणार? या बंदरामुळे दरवर्षी २२० दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल कसा वाचणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

विझिंजम बंदराचे महत्त्व

अदाणी पोर्ट्स आणि सेझ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ८,८०० कोटींची गुंतवणूक करून बहुउद्देशीय ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्प पूर्ण केला आहे. ट्रान्सशिपमेंट म्हणजे एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजावर कंटेनरची वाहतूक करणे. विझिंजम हे बंदर युरोप, पर्शियन आखात आणि पूर्वेला जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गापासून फक्त १० मैलांच्या अंतरावर असल्याने त्याचे अनेक फायदे आहेत, त्यामुळे या बंदराला जागतिक ट्रान्सशिपमेंट हबचे स्थान मिळू शकते. नैसर्गिकरीत्या या ठिकाणी पाण्याची खोली १८ मीटरपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. देशात जमिनीलगत खोल पाणी असलेल्या बंदराची कमतरता असल्याने मोठी जहाजे बंदरावर येणे शक्य नव्हते. परंतु, या बंदरावर पाण्याची पुरेशी खोली असल्याने अल्ट्रा-लार्ज नेक्स्ट-जनरेशन कंटेनर जहाजांना येणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे भारताबाहेरील बंदरांवर करावे लागणारे काम आता देशातच करता येणार आहे.

अदाणी पोर्ट्स आणि सेझ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ८,८०० कोटींची गुंतवणूक करून बहुउद्देशीय ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्प पूर्ण केला आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

बंदराची एकूण क्षमता

जुलै २०२३ मध्ये या बंदराचे कामकाज सुरू झाले. त्यानंतर आतापर्यंत या बंदरावर सुमारे २५० कंटेनर जहाजांची नोंद करण्यात आली आहे. या बंदरावर १८,००० हून अधिक टीईयू जहाजांची क्षमता आहे. टीईयू म्हणजेच वीस-फूट समतुल्य युनिट्स. एक टीईयू २० फूट लांब, आठ फूट रुंद आणि नऊ फूट उंच कंटेनरच्या बरोबरीचे असते. पायाभूत सुविधा असल्याने आणि या बंदरावर कमीत कमी गाळ साचत असल्याने, विझिंजम बंदर सर्वच दृष्टिकोनातून परिपूर्ण मानले जात आहे. तुर्किए हे जगातील सर्वात मोठे कंटेनर जहाज आहे, हे जहाज एप्रिलमध्ये विझिंजम बंदरात दाखल झाले. एमएससी तुर्किये हे जहाज मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) या कंपनीच्या मालकीचे आहे. हे बंदर रस्ता, हवाई, रेल्वेमार्गाला जोडलेले आहे.

२ किमी अंतरावर : तामिळनाडूमधील सेलम आणि कन्याकुमारीला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग ४७.
१२ किमी अंतरावर : रेल्वे नेटवर्क.
१५ किमी अंतरावर : त्रिवेंद्रम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.

दरवर्षी वाचणार २२० दशलक्ष डॉलर्स

सध्या भारतातील सुमारे ७५ टक्के सागरी माल सिंगापूर, कोलंबो किंवा दुबईसारख्या विदेशी बंदरांवर नेला जातो, त्यामुळे भारताच्या बंदरांना वार्षिक महसुलात २२० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होते. हा माल मोठ्या कंटेनरमध्ये असतो आणि भारतातील बंदरे ही जहाजे सामावून घेण्यास सक्षम नाहीत, त्यामुळे हा माल लहान जहाजांमध्ये हलवला जातो. विदेशी बंदरांवर उतरवण्यात आलेला हा माल लहान जहाजांमध्ये भारतात आणला जातो.

त्यासाठी भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांना प्रति कंटेनर ८० ते १०० डॉलर्स इतका अतिरिक्त खर्च येतो, त्यामुळे विझिंजम बंदरामुळे या समस्येतून सुटका होणार आहे. अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आणि पूर्व आशियाला जोडणाऱ्या प्रमुख जागतिक शिपिंग मार्गांना हे बंदर सेवा देईल अशी अपेक्षा आहे. या बंदराला जिनेव्हा येथील मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या जेड सेवा मार्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. हा मार्ग चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, स्पेन आणि इटलीशी जोडलेला आहे.

भारतासाठी हे बंदर महत्त्वाचे का?

या बंदरामुळे कंटेनर वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी कपात होऊ शकणार आहे, यामुळे ट्रान्सशिपमेंट वाहतूक भारताकडे वळणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत या ट्रान्सशिपमेंट हबची क्षमता तिप्पट होईल, त्यामुळे भारतात जगातील काही सर्वात मोठे मालवाहू जहाज सहज येऊ शकतील. “भारताचा पैसा आता भारतातच राहील आणि एकेकाळी देशाबाहेर जाणारा निधी आता केरळ आणि विझिंजमच्या लोकांसाठी नवीन आर्थिक संधी निर्माण करेल,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. हा पोर्ट नव्या युगाच्या विकासाचं प्रतीक आहे, असेही ते म्हणाले. दशकभरापूर्वी, जहाजांना बंदरांवर दीर्घकाळ वाट पाहावी लागत होती, त्यामुळे सामान उतरवण्याच्या कामात विलंब होत होता. यावर बोलताना मोदी म्हणाले, या विलंबाचा व्यवसाय, उद्योग आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. अशा स्थितीत हे बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी सकाळी तिरवनंतपुरम शहरातून हेलिकॉप्टरने बंदर परिसरात आले आणि बंदरावर असलेल्या सुविधांचा आढावाही घेतला. त्यानंतर केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अदाणी समूहाचे चेअरमन गौतम अदाणी आणि तिरूवनंतपुरमचे काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या उपस्थितीत पहिल्या टप्प्याचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.