केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये महिलांचं प्रमाण का कमी आहे?

Women in the Indian Armed Forces : २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत केंद्रीय सशस्त्र दलात (CAPF) महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पटीने वाढली, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सोमवारी (२ डिसेंबर) संसदेत दिली.

केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये महिलांचं प्रमाण का कमी आहे? नेमकं कारण काय? (फोटो सौजन्य पीटीआय)

Women in the Indian Armed Forces : केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सोमवारी (२ डिसेंबर) संसदेत माहिती देताना सांगितले की, २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत केंद्रीय सशस्त्र दलात (CAPF) महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पटीने वाढली आहे. आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा दल (BSF), इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) आणि विशेष कार्य दल, या ७ दलांचा CAPF मध्ये समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयअंतर्गत या दलांचे कामकाज चालते. दरम्यान, CAPF मध्ये सध्या एकूण किती महिला कर्मचारी कर्तव्य बजावतात? गेल्या दशकभरात त्यांच्या संख्येत कशाप्रकारे वाढ होत गेली? त्यासाठी सरकारने नेमके कोणकोणते प्रयत्न केले? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया….

CAPF मध्ये महिलांचं संख्याबळ किती?

आसाम रायफल्ससह केंद्रीय सुरक्षा दलात ९ लाख ४८ हजार महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांची एकूण टक्केवारी ४.४ टक्के इतकी आहे. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (CISF) जवान हे विमानतळ, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, संसद परिसर, सरकारी इमारती, यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी बंदोबस्तात असतात. या दलात सर्वाधिक महिला जवान कार्यरत असून एकूण १.५१ लाख जवानांपैकी त्यांची संख्या ७. २ टक्के आहे. इतर दलांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, अशी माहिती नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिली आहे.

हेही वाचा : Indian Navy Day 2024: भारतीय नौदलाने ‘शं नो वरुणः’ हे ब्रीदवाक्य का स्वीकारले?

गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सशस्त्र सीमा बल (SSB) या यंत्रणेत ४. ४३ टक्के महिला जवान कार्यरत आहे. तर सीमा सुरक्षा दलात ४. ४३ टक्के, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस दलात (ITB) ४. ५ टक्के, आसाम रायफलमध्ये ४. १ टक्के व केंद्रीय राखीव पोलीस दलात ३. ३८ टक्के इतकी महिला जवानांची संख्या आहे. “CAPF मध्ये महिलांची संख्या वाढवण्याचा मंत्रालयाचा सतत प्रयत्न असतो”, असं नित्यानंद राय यांनी सांगितलं. “२०१४ मध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये महिलांची संख्या एकूण १५ हजार ४९९ इतकी होती. २०२४ मध्ये झपाट्याने वाढून ४२ हजार १९० इतकी झाली आहे. यावर्षी CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये ८३५ महिला कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. अजूनही ५ हजार ४६९ जागा भरतीप्रक्रियेत आहेत”, असंही ते म्हणाले.

महिलांचा सहभाग वाढवण्याठी सरकारने काय प्रयत्न केले?

२०१६ मध्ये, केंद्र सरकारने केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातील एकूण पदांपैकी एक तृतीयांश पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र सीमा बल आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलीस दलात महिलांसाठी १४ ते १५ टक्के पदे राखीव ठेवली. मात्र, लागू केलेल्या अटी आणि शर्तींमुळे ही भरतीप्रक्रिया यशस्वी झाली नाही. २०२२ मध्ये केंद्रीय सशस्त्र दलात महिला जवानांची संख्या केवळ ३. ६८ टक्के होती. यावर संसदीय समितीने नाराजी व्यक्त केली. “आसाम रायफलमध्ये महिला जवानांच्या भरतीप्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह मंत्रालय प्रयत्नशील असूनही त्यांचे बळ खूपच कमी आहे” असे भाजपाचे राज्यसभा सदस्य ब्रिज लाल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने अहवालात म्हटलं.

समितीने सरकारला कोणती शिफारस केली?

दरम्यान, CAPF मध्ये महिलांचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी संसदीय समितीने गृह मंत्रालयाला विविध उपाययोजना राबवण्यास सांगितले. २०२२ मध्ये राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या अहवालात समितीने म्हटलं की, “महिलांसाठी टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणारी भरतीप्रक्रिया जलद मार्गावर आणण्याठी प्रयत्न करावे. विशेषत: केंद्रीय औद्यागिक सुरक्षा दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलात चांगले वातावरण निर्माण करावे, जेणेकरून महिलांना सुरक्षा दलात भरती होण्याची आवड निर्माण होईल.” समितीने अहवालात असंही म्हटलं की, “गृहमंत्रालयाने महिलांना सैन्यदलात भरती होण्यापासून रोखणारे घटक ओळखण्यासाठी देखील प्रयत्न करावेत आणि त्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन द्यावे”.

हेही वाचा : Indian Navy Day 2024: १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानला धूळ चारणारे ऑपरेशन ट्रायडंट काय होते? त्याचा नौदल दिनाशी काय संबंध?

समितीच्या शिफारसीनंतर काय परिणाम झाला?

गेल्या वर्षी सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यांच्या स्थायी समितीने CAPF मध्ये महिलांना भरती होण्यासाठी प्रोत्साहित करता यावे, यासाठी एक सोपा मार्ग सांगितला. ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात समितीने असं म्हटलं की, “महिलांना सैन्यदलात भरती होण्यापासून रोखणारी पहिली गोष्ट म्हणजे कठीण भूभाग आणि परिस्थिती. सैन्यात भरती झाल्यानंतर आपल्याला कठीण भागात काम करावे लागेल, असं अनेक महिलांना वाटतं. त्यामुळे सुरुवातीला महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तुलनेने मर्यादित संघर्ष होणाऱ्या आणि कमी त्रासदायक ठिकाणी व्हावी. जिथे त्यांना कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार नाही. जोपर्यंत युद्ध, सशस्त्र बंड, यासारखी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होत नाही आणि पुरुष जवानांचे संख्याबळ कमी पडत नाहीत, तोपर्यंत महिलांना सॉफ्ट पोस्टिंग देण्यात येऊ शकतं.”

महिला जवानांना कोणकोणत्या सुविधा?

दरम्यान, ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ ३.७६ टक्के इतके होते, अशी माहिती भाजपाचे दिवंगत खासदार सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिली होती. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात सांगितले की, “CAPF आणि आसाम रायफलमधील महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलली आहेत. ज्यात पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत महिलांचे अर्ज शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच शारीरिक मानक चाचणी (PST) आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीतही (PET) सूट देण्यात आली आहे.”

“महिला जवानांना केंद्र सरकारच्या प्रसूती रजा आणि बाल संगोपन रजा यासारख्या सुविधा देखील देण्यात आल्या आहेत. तसेच मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी CAPF द्वारे बाल संगोपन केंद्र देखील सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय लैंगिक छळाची चौकशी करण्यासाठी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरीत निवारण करण्यासाठी सर्व स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत”, अशी माहितीही गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिली.

Women in Defence Forces : केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये महिलांचं प्रमाण का कमी आहे?

CAPF मध्ये महिलांचं संख्याबळ किती?

महिलांचा सहभाग वाढवण्याठी सरकारने काय प्रयत्न केले?

समितीने सरकारला कोणती शिफारस केली?

समितीच्या शिफारसीनंतर काय परिणाम झाला?

महिला जवानांना कोणकोणत्या सुविधा?