केंद्र सरकारने नुकताच कांद्याच्या निर्यातीवर असलेला २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केला आहे. या निर्णयाचे राजकीय पक्षांनी जोरदार स्वागत केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल का, याचा आढावा.
केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने नुकतीच या बाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कांद्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ या पाच महिन्यांत निर्यात बंदी लागू केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांद्यावरील निर्यात बंदी आणि किमान निर्यात मूल्याचे निर्बंध उठवण्यात आले होते. पण, १३ सप्टेंबरपासून २० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आला होता. निर्यात बंदी किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्कामुळे कांद्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला होता. दरात पाच रुपये किलोपर्यंत पडझड झाली होती. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत त्याचा मोठा फटकाही सहन करावा लागला होता. कांदा पट्ट्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला मोठे यश मिळाले होते.
योग्य वेळी निर्णय?
राज्यासह देशभरात रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी नुकतीच संपली आहे. काढणी सुरू असल्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. देशभरातील बाजारात कांद्याचे आवक वाढल्यामुळे दर पंधराशे-सोळाशे रुपये क्विन्टलपर्यंत खाली आले आहेत. निर्यात शुल्क उठविला त्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यांतील बाजार समित्यात कांद्याचे दर प्रतिकिलो १० ते १३ रुपयांपर्यंत खाली आले होते. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. रब्बी हंगामातील कांद्यात पाण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या कांद्याच्या निर्यातीला प्राधान्य दिले जाते. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे निर्यात वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
यंदा उत्पादनात १८ टक्क्यांनी वाढ?
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात २२७ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी १९२ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. गतवर्षीच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी कांदा उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात रब्बी हंगामातील कांद्याचा वाटा ७५ टक्क्यांपर्यंत असतो. देशात संभाव्य कांदा उत्पादन होणार आहे. कांदा मुबलक प्रमाणात असल्याने पुढील हंगामापर्यंत म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये काढणीस येणाऱ्या खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येईपर्यंत देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता चांगली राहील, दर स्थिर राहतील, अशी शक्यता असल्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क उठवून कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा किती?
देशात एका वर्षांत सुमारे १७ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होते. त्यातून सरासरी २७० ते ३०० लाख टन उत्पादन मिळते. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत खाली येते. क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत असतो. देशांतर्गत उपयोगासाठी १६० ते १९० लाख टन कांदा वापरला जातो. सुमारे ६० लाख टन कांदा वाया जातो. वजनातील घट, सड व कोंब येण्यामुळे नुकसान होते. २० ते २५ लाख टन कांद्याची निर्यात होते. तर फक्त १६ ते २० लाख टन कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. ३ ते ४ लाख टन कांदा बीजोत्पादनासाठी वापरला जातो. देशाला दरमहा १४ ते १५ लाख टन कांद्याची गरज असते. रब्बी कांद्याची साठवण अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जातो. साठवणूक, प्रक्रिया केंद्राच्या अभावामुळे कांदा निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. निर्यात बंद असेल तर कांदा मातीमोल होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. आर्थिक वर्ष २०२३ – २४ मध्ये एकूण १७.१७ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती, तर आर्थिक वर्ष २०२४ – २५ मध्ये १८ मार्चअखेर ११.६५ लाख टन कांद्याची देशातून निर्यात झाली आहे. एकूण निर्यातीत राज्याचा वाटा ७० टक्क्यांपर्यंत असतो. आता निर्यात शुल्क उठविल्यामुळे यंदा उच्चांकी निर्यात होण्याची शक्यता आहे. निर्यात वृद्धीमुळे दर्जेदार कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
