कर्नाटकात लोकसभा निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असलेल्या दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मंगळवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. पीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बागलकोट तालुक्यातील एका सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक ४८ वर्षीय गोविंदप्पा सिद्धपुरा हे सोमवारी मुधोल बसस्थानकावर कोसळले आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. सहाय्यक कृषी अधिकारी आनंद तेलंग (३२) यांचा बीदर जिल्ह्यातील कुडुंबळ येथे मृत्यू झाला. राज्यभरातील १४ लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मंगळवारी मतदान होत आहे. निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना किती नुकसानभरपाई मिळते? त्यासाठी नेमके नियम काय आहेत हे जाणून घेणार आहोत. मतदान कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास भरपाई किती? भारत निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्यांसाठी तैनात केलेल्या मतदान कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गंभीर दुखापत झाली किंवा कर्तव्य बजावत असताना त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह रक्कम दिली जाते. सानुग्रह भरपाईची रक्कम संसदीय/विधानसभा/पोटनिवडणुका आणि विधान परिषद, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांदरम्यान मृत्यू ओढावल्यास लागू होते. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली जाते. समजा कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी किंवा निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही कामाचा अहवाल देण्यासाठी घरून निघून गेल्यावर आणि तो/ती आपले काम पूर्ण करून कर्तव्यावरून घरी परत असताना त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला सानुग्रह रक्कम द्यावी लागते. निवडणूक निरीक्षक, CAPF अंतर्गत सुरक्षा कर्मचारी, SAP, राज्य पोलीस, होमगार्ड, निवडणूक कर्तव्यासाठी भाड्याने घेतलेले ड्रायव्हर, क्लीनर इत्यादींसह कोणतीही खासगी व्यक्ती, BEL/ECIL अभियंते यांसारख्या सर्व प्रकारच्या निवडणुकीशी संबंधित कर्तव्यांवर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही भरपाई दिली जाते. फर्स्ट लेव्हल चेकिंग (FLC), EVM कमिशनिंग, मतदानाचा दिवस आणि मतमोजणी दिवसाची ड्युटी हीसुद्धा त्यात ग्राह्य धरली जाते. जर मृत्यू कोणत्याही हिंसक कृत्यांमुळे आणि कोविड १९ मुळे झाला असेल तर नुकसानभरपाईची रक्कम ३० लाख रुपये असते. इतर कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम १५ लाख रुपये असेल. कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम १५ लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास ७.५ लाख रुपये मिळणार आहेत. जर एखाद्याला सानुग्रह भरपाई मिळाली तर तो/ती गृह मंत्रालयाने सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आधीच दिलेली भरपाई आणि राज्य सरकार किंवा कोणत्याही नियोक्त्याद्वारे इतर कोणत्याही भरपाईसाठी देखील पात्र राहणार आहेत. सानुग्रह भरपाईमुळे झालेला खर्च भारत सरकार उचलावा लागणार आहे. तसेच लोकसभा, भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकांदरम्यान, तसेच विधानसभेच्या आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांदरम्यान राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार ५०:५० च्या आधारावर नुकसानभरपाईचा भार उचलणार आहे. भारताचे आणि संबंधित राज्य सरकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकाच वेळी निवडणुकीच्या वेळी अशा घटना घडल्यास ती रक्कम दोन्ही सरकारांना रकमेचा अर्धा भार वाटून घेऊन ती पीडित कुटुंबीयांना द्यावी लागणार आहे.
