विश्लेषण: बाजार समित्यांमध्ये राजकारण कसे?

अन्नधान्य, भाजीपाल्याची खरेदी-विक्री करून ते बाजारपेठेत उपलब्ध व्हावे आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा हेतू. तेथेही राजकारण का चालते?

बाजार समित्यांची सुरुवात कशी झाली?

रॉयल कमिशन ऑन अॅग्रिकल्चर, या अभ्यास गटाने सन १८८६ मध्ये एक अहवाल सादर केला, त्यानुसार भारतामधील पहिली बाजार समिती कापूस खरेदी – विक्रीच्या नियमनासाठी सन १८८६ मध्ये कारंजा लाड (जि. वाशिम) येथे स्थापना झाली. पुढे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक थांबवणे, शेतीमाल विपणन व्यवस्थेमधील अनिष्ट प्रथा मोडून काढणे व त्यांचा माल विकण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने राज्य शासनाला कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी -विक्रीविषयक कायदा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या व त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (नियमन) कायदा सन १९३९ हा अस्तित्वात आला. सन १९३९ च्या कायद्यात काही बदल करून ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम १९६३’ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यातील नियम १९६७ मध्ये तयार करण्यात आले. त्यानंतर १९८७ मध्ये नवीन तरतुदी अमलात आल्या.

बाजार समित्यांची विभागणी कशी होते?

राज्यात मुख्य बाजार समित्या आणि त्यांचे उपबाजार, अशी रचना आहे. कोकण विभागात २० मुख्य, ३४ उपबाजार आहेत. नाशिक विभागात ५१ मुख्य, ९४ उपबाजार आहेत. पुणे विभागात ४४ मुख्य, १२२ उपबाजार आहेत. औरंगाबाद विभागात ३५ मुख्य, ७२ उपबाजार आहेत. लातूर विभागात ४९ मुख्य, ९१ उपबाजार आहेत. अमरावती विभागात ५५ मुख्य, १०१ उपबाजार आहेत. नागपूर विभागात ४६ मुख्य, ७७ उपबाजार आहेत. राज्यात एकूण ३०० मुख्य व ६०९ उपबाजार आहेत. यापैकी, वार्षिक एक कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या अ वर्ग बाजार समित्या १२० आहेत. ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत रुपये उत्पन्न असलेल्या ब वर्ग बाजार समित्यांची संख्या ९४ आहे. २५ लाख ते ५० लाख उत्पन्नाच्या क वर्ग ४९, तर २५ लाखांपेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या ड वर्ग बाजार समित्यांची संख्या ५७ आहे.

संचालक होण्याची धडपड का?

बाजार समित्यांवर संचालक म्हणून जाणे, हे समाजात प्रतिष्ठेचे मानले जाते. कारण कोटय़वधी रुपयांच्या उलाढालीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार संचालकांना असतो. या बाजार समित्यांमधील किरकोळ कामांच्या निविदांपासून रस्ते, इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याची, त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संचालकांवर असते. अशा व्यवहारांत काळेबेरे होत असल्याची टीका सातत्याने होते. या आर्थिक उलाढालीमुळेच अशा संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात खर्च केला जातो. समितीचे सदस्य मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने त्यांच्यावर प्रभाव टाकून बाजार समित्यांचे सदस्य हाच राजकीय मतदारसंघ तयार होतो. या समित्यांवर विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रभाव निर्माण होतो. त्यामुळे समित्यांच्या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या मदतीने होतात.

बाजार समितीसाठी प्रशासक फायदेशीर?

संचालकांचा कार्यकाळ संपणे, तोटा किंवा भ्रष्टाचार, अशी कारणे देत आजवर प्रशासक नेमले गेले आहेत. पण, प्रशासक नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे असतात. गैरकारभार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, ठेकेदारांना अनेक संचालकांऐवजी एका प्रशासकाशी साटेलोटे करणे कधीही सोयीचे ठरते. मुंबईतील बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासक नेमण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. पुण्याच्या बाजार समितीवर गेली सलग २४ वर्षे प्रशासकराज आहे. पुण्यात प्रशासक असणे हे तर सर्वच राजकीय नेत्यांच्या सोयीचे राहिले आहे.

मुंबई बाजार समितीत काय सुरू आहे?

मुंबई बाजार समितीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संचालक मंडळ सत्तेत आहे. सत्ताधारी संचालकांमधील तीन व्यापारी प्रतिनिधींना किरकोळ कारणांवरून अपात्र ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचना काढून संचालक मंडळाच्या सभेचा कोरमही ५१ टक्क्यांवर नेला आहे. १८ पैकी १० संचालक अपात्र ठरत आहेत. तर उर्वरित आठ जणांना नोटीस काढून पणन संचालकांनी आपले मत मांडण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर बरखास्तीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. नियमानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अपेक्षित असतानाही मुंबई बाजार समितीवर सातारा जिल्ह्यातील आमदार महेश शिंदे यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे.