दत्ता जाधव केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यावर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात अग्रेसर असलेले राज्य आहे. या निर्णयाचा किती दूरगामी परिणाम होईल. साखर उद्योग, शेतकरी अडचणीत खरेच अडचणीत येतील का, याविषयी विश्लेषण. इथेनॉल उत्पादन बंदीचा निर्णय धक्कादायक? केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने साखर कारखान्याला दिले आहेत. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश आहेत. देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी करणारा हा निर्णय आहे. आणखी वाचा-विश्लेषण : आधीचे बहुतेक प्रयोग अयशस्वी, तरीही मुंबईत कृत्रिम पावसाचा अट्टाहास का? केंद्राने आपलेच धोरण गुंडाळले? केंद्र सरकारने २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण निश्चित केले होते. इथेनॉल प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कर्जावरील व्याजात सहा टक्क्यांचे अनुदान देत होते. त्यामुळे फक्त राज्यात सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. शिवाय केंद्राने नोव्हेंबर २०२२मध्ये इथेनॉलच्या दरात दर्जानिहाय सरासरी दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयांनुसार उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६५.६० रुपये, सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४९.४० रुपये आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६०.७३ रुपये इतका दर जाहीर करण्यात आला होता. फक्त राज्यात यंदा १२८ कारखाने आणि ६९ असवणी प्रकल्पांना इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी आहे. त्यातून सरासरी १४० कोटी इथेनॉल लिटर निर्मिती होण्याची शक्यता होती. सरासरी दुसऱ्या क्रमांकाचा दर (६०.७३) गृहीत धरल्यास इथेनॉल विक्रीतून राज्याला सुमारे ८,५०० कोटी रुपये मिळणार होते. वाढीव दरामुळे कारखान्यांना सुमारे २८० कोटी रुपये जास्त मिळणार होते. या वाढीव आर्थिक उत्पनाचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार होता. जागतिक साखर उत्पादनाची स्थिती काय? प्रशांत महासागरात सक्रिय असलेल्या एल निनोचा परिणाम म्हणून जागतिक साखर उत्पादनात सुमारे ३५ लाख टन घट येण्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक अन्न संघटनेकडून (एफएओ) व्यक्त करण्यात आला आहे. जगात दरवर्षी सरासरी १७०८.६२ लाख टन साखर उत्पादन होते. साखर उत्पादक चीन, थायलंड, भारत, पाकिस्तान या आशियायी देशांच्या साखर उत्पादनात तूट येण्याचा अंदाज आहे. थायलंडमध्ये सरासरी १०० लाख टनांवरून ८० लाख टनांवर तर भारतात साखर उत्पादन ३३७ लाख टनांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. एफएओच्या माहितीनुसार, जागतिक साखर बाजारात २००९ नंतर साखरेचा साठ्यात यंदा मोठी घट होणार आहे. जागतिक साखर बाजारात दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतीय साखर कारखाना संघाने (इस्मा) भारताच्या साखर उत्पादनात आठ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. थायलंडच्या साखर कारखाना संघटनेने १५ टक्क्यांची घट होण्यासह उसाच्या उत्पादनावर आणि दर्जावरही परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागानेही थायलंडमधील साखर उत्पादनात १५ टक्क्यांनी घट होण्याच्या अंदाजाला दुजोरा दिला आहे. आणखी वाचा-विश्लेषण : भाजप आक्रमक… शिंदेसेनाही आक्रमक… मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात संघर्षाची ठिणगी? देशाला किती साखरेची गरज? राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या माहितीनुसार, यंदाचा हंगाम एप्रिलअखेर पूर्ण होऊन सुमारे ३४३ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. मागील वर्षी ३५९ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते, त्यापेक्षा यंदाचे एकूण उत्पादन १६ लाख टनांनी कमी होण्याचा अंदाज होता. विविध संस्थांनी ३३७ लाख टनांपर्यंत साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशात साखरेचा संरक्षित साठा सुमारे ६० लाख टन असतो. तर चालू हंगामात एकूण ३३७ लाख टन साखर उत्पादनाचा विचार करता देशात एकूण ३९० लाख टन साखर उपलब्ध असेल. त्यापैकी देशाची एकूण वार्षिक गरज २७५ ते २८० लाख टन आहे. त्यामुळे देशात साखरेची टंचाई निर्माण होण्यासारखी स्थिती नाही, असा दावा साखर उद्योगातून केला जात आहे. साखर उद्योगासह शेतकरीही अडचणीत? एकूण उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलमध्ये थेट साखर किंवा उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ५५ टक्क्यांहून जास्त आहे. त्यामुळे थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीच ठप्प झाल्यामुळे एकूण साखर उद्योग अडचणीत येणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी सहा टक्के व्याजाची घोषणा केली होती. त्यामुळे राज्यात तीनशे कोटी लिटर इतकी इथेनॉल उत्पादन क्षमता असणारे प्रकल्प स्थापित झाले. अनेक कारखान्यांनी आपली क्षमता वाढवली आहे. राज्यात साधारण या प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटींवर गुंतवणूक झाली आहे. या शिवाय उत्तर भारतात इथे उसाच्या रसापासून फक्त इथेनॉल तयार करणारे कारखाने आहेत. केंद्राच्या निर्णयामुळे साखर उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बँकेची कर्जे पुन्हा थकीत राहण्याची. खेळते भांडवल न मिळाल्यामुळे एफआरपी थकीत राहण्याची किंवा एफआरपी देण्यासाठी कर्ज काढावे लागणार आहे. यंदा ४० ते ४५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाण्याचा अंदाज होता. आता त्या साखरेची भर एकूण उत्पादनात पडून गरजेपेक्षा जास्त साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. देशातून साखर निर्यातही बंद आहे. लोकसभा निवडणुका समोर असल्यामुळे साखरेच्या दरावर नियंत्रण आहे. त्यामुळे बाजारात साखरेचे दर दबावाखाली राहण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून एकूण साखर उद्योग पुन्हा अडचणीच्या, आर्थिक तोट्याच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची शक्यता आहे. dattatray.jadhav@expressindia.com
