जगभरात नववर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू आहे. २०२४ हे वर्ष कसे असेल, याची उत्सुकता प्रत्येकालाच आहे. मात्र सगळ्या जगासाठीच नवे वर्ष राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपल्या देशात लोकसभा निवडणूक याच वर्षात होणार आहे. मात्र आपण एकटे नाही… जगातील अनेक लहानमोठ्या देशांमध्ये याच वर्षात केंद्रीय सत्तानिवडीसाठी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कोणकोणत्या देशात नव्या वर्षात निवडणुका? सन २०२४ मध्ये तब्बल ४ अब्ज लोकसंख्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरी जाणार आहे. लोकसंख्येच्या निकषावर निम्म्यापेक्षा जास्त जगात नव्या वर्षात नवी सरकारे स्थापन होतील. अर्थातच, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेकडे व निकालाकडे जगाचे लक्ष असेल. अमेरिकेमध्येही पुढल्या वर्षअखेरीस अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. आपले दोन्हीकडचे शेजारी, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्येही ‘लोकशाही’चा उरूस भरेल. चीनचा दावा असलेला तैवान तसेच इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रिया या देशांमध्येही २०२४ मध्ये निवडणूक होणार आहे. युरोपीय महासंघाच्या पार्लामेंटची निवडणूक जूनमध्ये होऊ घातली आहे. ब्रिटनमध्ये २०२५ च्या जानेवारीत मतदान होणार असले, पंतप्रधान ऋषी सुनाक ती मुदतपूर्व म्हणजे याच वर्षी घेऊ शकतात. काही प्रमुख निवडणुकांचा धावता आढावा… अमेरिका : पुन्हा बायडेन विरुद्ध ट्रम्प? अमेरिकेमधील अध्यक्षीय निवडणुकीचे मतदान वर्षाच्या सर्वात शेवटी, नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी, ५ तारखेला होणार असले तरी त्याची प्रक्रिया जानेवारीमध्ये पक्षांतर्गत प्राथमिक फेरीपासूनच (प्रायमरीज) होईल. डेमोक्रॅटिक पक्षातून विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना दुसऱ्या कार्यकाळासाठी संधी मिळण्याची शक्यता असली, तरी खरी चुरस रिपब्लिकन पक्षात आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे प्रायमरीजमध्ये सध्या आघाडीवर आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ट्रम्प विरुद्ध बायडेन अशी लढत बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास यावेळी प्रथमच सर्वात वयोवृद्ध उमेदवारांमधून अमेरिकेला एकाची निवड करावी लागेल. पाकिस्तान, बांगलादेश : शेजाऱ्यांकडे कुणाची सत्ता? २०२४ च्या सुरुवातीलाच, ७ जानेवारी रोजी बांगलादेशमध्ये मतदान होणार आहे. शेख मुजिबुर रहेमान यांची कन्या आणि विद्यमान पंतप्रधान शेख हसिना यांचा ‘आवामी लीग’ आणि पहिल्या महिला पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) या दोन पक्षांमध्ये सरळ लढत असली तरी झिया नजरकैदेत असून त्यांच्या पक्षाचे अनेक नेते तुरुंगवास भोगत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानातही पीटीआय पक्षाचे नेते इम्रान खान तुरुंगात असले तरी त्यांचा पक्ष सत्ताधारी आघाडीला टक्कर देत आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ पाकिस्तानात परतल्याने सत्ताधाऱ्यांना अधिक बळ मिळाले आहे. पाकिस्तानमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात मतदान होईल. तैवान : चीन आणि अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेची लढाई? जो आपलाच भूभाग आहे, असा दावा चीन करतो त्या तैवानमध्येही १३ जानेवारीला अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे ली चिंग-ते आणि प्रमुख विरोधक कौमितांग पक्षाचे हू यू-ही यांच्यात मुख्य लढत आहे. चिंग-ते यांची भूमिका विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांच्या धोरणांशी सुसंगत आहे. तैवानचे सार्वभौमत्व आणि लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी ते मते मागत असून सद्य:स्थितीत आघाडीवर आहेत. यू-ही यांची भूमिका चीनशी चर्चेतून मार्ग काढावा अशी आहे. तर निवडणुकीतील तिसरे उमेदवार को वेन-जे (तैवान पीपल्स पार्टी) चीनबरोबर समेट करण्याची भाषा करीत आहेत. चीनने या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध आणि शांतता यातून निवड’ असे केले आहे. याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षाचा विजय झाल्यास तैवानवर दबाव वाढविण्याची सरळसरळ धमकीच चीनने दिली आहे. रशिया : निवडणुकीची केवळ औपचारिकता? ७८ वर्षीय व्लादिमिर पुतिन यांच्या तहहयात रशियाचे अध्यक्ष राहण्याच्या घोषणेला धक्का लागेल, अशी स्थिती नाही. १५ ते १७ मार्च या कालावधीत रशियामध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मतदान होणार असले, तरी सध्यातरी पुतिन यांच्याखेरीज त्यांच्याच सत्ताधारी ऑल रशिया पीपल्स फ्रंट या आघाडीतील अलेक्सी नेचेव्ह यांनीच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. हेही वाचा. विश्लेषण: नितीश कुमार यांच्या मनात काय? ‘इंडिया’ आघाडीत सक्रिय होण्यासाठीच पुन्हा पक्षाध्यक्ष? युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर रशियात पुतिनविरोधी सूर उमटू लागला असला तरी त्याचा मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता धूसरच आहे. वॅग्नर गटाचे बंड मोडून काढल्यानंतर आणि युक्रेनमध्येही सैन्य आपली आघाडी राखून असल्यामुळे उलट पुतिन यांची लोकप्रियता वाढल्याचे मानले जात आहे. मात्र वय बघता ही कदाचित त्यांची अखेरची निवडणूक असू शकेल. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालापेक्षा त्यानंतर पुतिन काय करणार याकडे जगाचे लक्ष असेल. युरोपीय महासंघ : आणखी ‘उजवे वळण’ घेणार? ६ ते ९ जून दरम्यान युरोपीय महासंघाच्या पार्लामेंटसाठी मतदान होईल. महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून युरोपमध्ये ताकदवान होत चाललेला ‘युरोपीयन कन्झर्व्हेटिव्हज् अँड रिफॉर्मिस्ट’ हा अतिउजवा गट या निवडणुकीत अधिक प्रबळ होण्याची शक्यता जवळपास सर्वच अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. या गटाची ताकद वाढल्यास महासंघाच्या अनेक मध्यममार्गी कार्यक्रमांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे महासंघाच्या या उजव्या वळणाचा परिणाम संघटनेचा कणा असलेल्या जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांतील अंतर्गत राजकारणावरही होऊ शकतो. युक्रेनचा मदत, रशियावर निर्बंध, विस्थातिपांचा प्रश्न, वातावरण बदल याबरोबरच युरोपची चीनविषयक धोरणेही या निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असतील. मजबूत लोकशाही असलेल्या राष्ट्रांपासून ते लोकशाहीचा देखावा करणारे, एकाधिकारी लोकशाही असलेले, लोकशाही टिकविण्यासाठी झटणारे अशा विविधांगी देशांचे नागरिक या वर्षात आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. त्यामुळे येत्या काही दशकांमध्ये जगाचे राजकीय आणि आर्थिक रंगरूप कसे असेल, हे ठरविणारे २०२४ हे वर्ष आहे. amol.paranjpe@expressindia.com
