Indus River Water Dispute: पाकिस्तानला आणखी एक धक्का? सिंधू नदीचे पाणी ‘या’ भारतीय राज्यांकडे कसे वळणार?

सध्या ही योजना सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुढील तीन वर्षांत या कालव्याचे बांधकाम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय कालव्याला यमुना नदीशीही जोडण्याचा विचार केला जात आहे, त्यामुळे या संरचनेची लांबी २०० किमीपर्यंत वाढेल. असे झाल्यास पाणी यमुनामार्गे राजस्थानमधील गंगासागरकडे वळू शकते. सिंधू जल करारानुसार, भारत सतलज, रावी आणि बियास या पूर्वेकडील नद्यांवर नियंत्रण ठेवतो. तसंच पाकिस्तान पश्चिमेकडील नद्या झेलम, चिनाब आणि सिंधू यांच्यावर नियंत्रण ठेवतो. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी जागतिक बँकेने नवी दिल्ली आणि इस्लामाबाद यांच्यात हा करार केला होता. प्रस्तावित कालवा चिनाब नदीला सतलज, रावी आणि बियास नद्यांशी जोडेल; त्यामुळे सिंधू जल कराराअंतर्गत पूर्वेकडील नद्यांचा पूर्ण वापर सुनिश्चित करता येईल. एका वृत्तानुसार, या निर्णयामुळे भारताला पाकिस्तानमधील पश्चिमेकडील नद्यांच्या वाटप केलेल्या भागातील संपूर्ण पाण्याचा वापर करता येईल, परिणामी पाकिस्तानला जाणारा अतिरिक्त पाण्याचा प्रवाह थांबेल.

शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, “सिंधूचे पाणी तीन वर्षांत कालव्यांद्वारे राजस्थानच्या गंगासागरकडे वळविले जाईल.” पाकिस्तानला पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावं लागेल. चिनाब-रावी-बियास-सतलज लिंक जम्मू, पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानमधील १३ ठिकाणी असलेल्या विद्यमान कालव्यांच्या संरचनेला जोडू शकते, त्यामुळे इंदिरा गांधी कालव्याकडे (सतलज-बियास) पाणी वळविले जाईल, असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटले होते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• ११३ किमीचा कालवा भारत सरकार बांधणार
• सिंधूचे पाणी पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानपर्यंत पोहोचेल
• कालव्याचा भारतातील राज्यांना फायदा
• हरयाणा, पंजाब, दिल्ली आणि राजस्थानसारख्या भारतातील उत्तरेकडील ठिकाणांना फायदा होईल
• चिनाब नदीवरील रणबीर कालव्याची लांबी १२० किमीपर्यंत वाढवण्याचा विचार
• रणबीर कालव्याची लांबी ६० किमीवरून १२० किमीपर्यंत म्हणजेच दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव

या कालव्याचा भारतातील राज्यांना फायदा कसा
जम्मू-काश्मीरमधून पाणी वळवणाऱ्या प्रस्तावित कालव्याचा फायदा हरयाणा, पंजाब, दिल्ली आणि राजस्थानसारख्या भारतातील उत्तरेकडील ठिकाणांना होईल अशी अपेक्षा आहे. “हवामानातील बदल आणि बदलत्या पावसाच्या पॅटर्नला तोंड देताना भारतातील पाण्याचा तुटवडा या अंतर्गत पुनर्वाटपामुळे आणखी मजबूत होईल”, असे मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड एनालिसिसचे वरिष्ठ फेलो उत्तम सिन्हा यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला ही माहिती दिली आहे.

१९६० चा सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताने देशातून पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारताने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बागलिहार धरणातून पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखले आहे. तसंच चिनाब नदीवरील जलविद्यात प्रकल्प असलेल्या सलाल धरणाच्या जलाशयातून गाळ काढणेही सुरू केले आहे. भारत चिनाब नदीवरील रणबीर कालव्याची लांबी १२० किमीपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. “चिनाब नदीतून पाणी काढणाऱ्या सध्याच्या रणबीर कालव्याची लांबी ६० किमीवरून १२० किमीपर्यंत म्हणजेच दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रताप कालव्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी व्यवहार्यता अहवालाच्या आधारे प्रयत्न केले जातील, असेही एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या महिन्यात रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील चिनाब, झेलम आणि सिंधू नद्यांवरील प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी जलद करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. भारत जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता तीन हजार ३६० मेगावॅटवरून १२ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. सिंधू नदीच्या पाण्याचा अधिक योग्य प्रकारे वापर करून घेण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील उझ नदीवरील सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पही पुनरुज्जीवित करण्याचीही केंद्राची योजना आहे.

जल धोरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, अशी कडक भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम इथे झालेल्या हल्ल्यानंतर सिंधू जल कराराबाबत कठोर भूमिका भारताने स्वीकारली होती. भारताने त्यावेळी असे स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबवण्यासाठी ठोस पावलं उचलत नाही, तोपर्यंत जल भागीदारीचा पुनर्विचार केला जाणार नाही. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.