इंडोनेशिया सरकारने आपली राजधानी हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोर्नियो बेटावर इंडोनेशिया आपली नवी राजधानी वसवत आहे. विद्यमान राजधानी म्हणजेच जकार्तामध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या शहराची लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सोबतच हे शहर भूकंप्रवण असून बराचसा भाग शहराच्या बाजूला असलेल्या जावा समुद्रात बुडत आहे. याच कारणामुळे इंडोनेशियन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ‘नुसांतारा’ असे इंडोनेशियाच्या नव्या राजधानीचे नाव असेल. याच पार्श्वभूमीवर इंडोनेशिया आपली राजधानी का हलवत आहे? नव्या राजधानीला का विरोध केला जात आहे? त्याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम काय आहेत? याविषयी जाणून घेऊ या.

हेही वाचा >> विश्लेषण : १२ वर्षे तुरुंगवास, अनेक पुस्तकांचे लेखक, नेपाळचे नवे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल कोण आहेत?

israeli strikes on rafah kill 18 as gaza death toll tops 34000
इस्रायलच्या राफावरील हल्ल्यात १८  ठार
hitler swastika banned in switzerland
स्वस्तिकचा हिटलरशी संबंध कसा आला? स्वित्झर्लंडला या चिन्हावर बंदी का आणायची आहे?
Attack on Israel by terrorist groups
इराणच्या नेतृत्वात हिजबुल्ला, हुथी अन् पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट एकत्र; इस्रायल हल्ले कसे रोखणार?
economic confidence china japan company
जर्मन कंपन्या चीनमधून पुन्हा जपानमध्ये का जात आहेत?

इंडोनेशियाच्या नव्या राजधानीला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध

इंडोनेशिया आपली नवी राजधानी बोर्नियो बेटावर वसवत आहे. त्याची तयारीदेखील सुरू झालेली आहे. या भागात नवे शहर वसवताना पर्यावरणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. तसेच नव्याने वसवण्यात येत असलेले शहर हे पर्यावरणपूरक असून २०४५ पर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असा दावा इंडोनेशिया सरकारकडून केला जात आहे. पर्यावरणवाद्यांनी मात्र सरकारच्या या नव्या महानगरला विरोध केला आहे. हे शहर वसवताना मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड केली जाईल. तसेच काही लुप्त होत असलेल्या प्राणी, पक्ष्यांच्या प्रजातींच्या अधिवासास यामुळे धोका निर्माण होईल, असा दावा पर्यावरणवाद्यांकडून केला जात आहे. सध्यातरी नव्याने वसत असलेल्या शहराला भेट देण्यास मनाई आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण: भारत-ऑस्ट्रेलिया धोरणात्मक आणि व्यापारी संबंध आणि चीनविरोधात रणनीती; ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या भेटीचा अन्वयार्थ

इंडोनेशियाने आपली राजधानी हलवण्याचा निर्णय का घेतला आहे?

इंडोनेशियाची सध्याची राजधानी जकार्तामध्ये जवळपास १० दशलक्ष लोक राहतात. या शहराला सर्वात जलदगतीने बुडणारे शहर म्हटले जाते. २०५० सालापर्यंत या शहराचा एक तृतियांश भाग पाण्याखाली असेल, असे म्हटले जाते. या शहरात पाणी उपशाचे प्रमाण बरेच वाढलेले आहे. हवामानबदलाचाही या शहराला फटका बसत आहे. शहरातील हवा आणि भूजल खूपच प्रदूषित आहे. या शहरात गर्दीचे प्रमाण वाढले आहे. गर्दीचे नियोजन आणि रस्त्यांसाठी इंडोनेशियाला जवळपास ४.५ अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतात. याच कारणामुळे जकार्ता शहरामधील लोकसंख्या कमी करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी नव्या राजधानीची संकल्पना मांडलेली आहे.

फॉरेस्ट सिटी संकल्पनेवर आधारित आहे नवी राजधानी

इंडोनेशियाच्या नव्या राजधानीचे नाव ‘नुसांतारा’ असे असेल. या नव्या राजधानीत इंडोनेशिया सरकारची शासकीय कार्यालये, इमारती, तसेच घरे असतील. प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास १.५ दशलक्ष सरकारी नोकरदारांना या शहरात हलवले जाईल. नुसांतारा नॅशनल कॅपिटल अॅथॉरिटीचे बामबांग सुसांतोने यांनी या शहराबाबत अधिक माहिती दिली आहे. हे शहर ‘फॉरेस्ट सिटी’च्या संकल्पनेतून साकारले जाईल. या नव्या शहराचे पुढील वर्षी इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच १७ ऑगस्ट रोजी लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र २०४५ सालापर्यंत शहर उभारणीचे सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण: पॅन कार्ड – आधार लिंक करणे अनिवार्य का आहे? लिंक नाही केले तर काय होईल?

पर्यावरणवाद्यांकडून काय आक्षेप घेतला जात आहे?

नुसांतारा हे शहर साधारण २ लाख ५६ हजार हेक्टरवर वसवले जाणार आहे. त्यामुळे या भागात राहणाऱ्या ओरँगउटान, चित्ते तसेच वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे शहर वसवताना जवळपास पाच गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. सध्या हे शहर विस्तारत आहे. त्यामुळे आगामी काळातही अनेक गावे उठवली जाण्याची शक्यता आहे. वृक्ष, प्राणी, पक्ष्यांच्या अधिवासालाही यामुळे धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांकडून या शहरउभारणीला आक्षेप घेतला जात आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : कबुतरांना खाद्यपदार्थ टाकण्यास बंदी… ठाणे महापालिकेचा निर्णय का चर्चेत? कबुतरांपासून आरोग्याला कोणता धोका?

दरम्यान, नवे शहर वसवताना स्थानिक लोकांचा विरोध नाही. विस्थापित लोकांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे, असा दावा इंडोनेशिया सरकारकडून केला जात आहे. तर नुकसानभरपाई कशा पद्धतीने मोजण्यात आलेली आहे, याची आम्हाला कल्पना नाही. त्यामुळे सरकार आम्हाला बळजबरीने पैसे देत आहे, असे वाटतेय; अशी खंत स्थानिक लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे.