अर्थव्यवस्थेशी संबंधित बातम्यांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्दे हे नेहमीच निर्णायक ठरतात. अर्थसंकल्प हा संपूर्ण वर्षातील काही प्रमुख घटनांचा साक्षीदार असणार आहे.
पुढे काय आहे?
३० जानेवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी त्याच्या जागतिक आर्थिक आउटलूकचे नवे अपडेट जारी करणार आहे. IMF दरवर्षी दोन जागतिक आर्थिक अंदाज (WEO) जारी करते, एक एप्रिलमध्ये आणि दुसरा ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात येतो. या जागतिक आर्थिक अंदाजा(WEO)साठी दोन अपडेट एक जानेवारीमध्ये आणि एक जुलैमध्येही जारी केले जातात. २०२२ च्या अखेरीस रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यानंतरच्या महागाईच्या वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला २०२३ मध्ये जागतिक मंदीचा सामना करावा लागेल, यावर जवळपास एकमत झाले होते. परंतु IMF च्या जागतिक आर्थिक अंदाजा(WEO)च्या जानेवारी २०२३ च्या अपडेटने आशेचा किरण दिला.
३१ जानेवारी रोजी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील. ३० आणि ३१ जानेवारीदरम्यान युनायटेड स्टेट्स फेडरल रिझर्व्हची फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (फेड)देखील आपली धोरणात्मक भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. फेड ही यूएस मध्यवर्ती बँक आहे, जी यूएसमधील चलनवाढ आणि व्याजदर यांसारख्या मौद्रिक धोरणाच्या समस्यांसाठी जबाबदार आहे.
फेडच्या निर्णयांचे जागतिक परिणाम पाहायला मिळतात, कारण अमेरिकी डॉलरच्या मूल्याचा जगातील इतर देशांच्या चलनांवर प्रभाव पडतो. इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडे मालमत्ता म्हणून सोन्याप्रमाणेच अमेरिकन डॉलर आहेत. परिणामी, फेडचे व्याजदर निर्णय सर्व अर्थव्यवस्थांवर परिणाम करत असतात. अमेरिकन डॉलरचे थोडेसे बळकटीकरणदेखील प्रत्येकासाठी म्हणजेच मध्यवर्ती बँका (RBI), निर्यातदार, विद्यार्थी, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
३१ जानेवारीला केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. हा अर्थ मंत्रालयातील नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारे प्रदान केलेला डेटा असतो आणि एक महिन्याच्या अंतराने तो बाहेर येत असतो. उदाहरणार्थ, राजकोषीय तुटीची वास्तविक पातळी म्हणजे केंद्र सरकार काय कमावते आणि ते काय खर्च करते यातील अंतर पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या रकमेचा अंदाज दाखवते. त्यानंतर १ फेब्रुवारी हा भारतासाठी सर्वात मोठा दिवस आहे, कारण येत्या आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ चा पूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला जाणार आहे, जेव्हा एप्रिल-मेमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवे मंत्रिमंडळ कार्यभार स्वीकारेल.
एका आठवड्यानंतर ८ फेब्रुवारी रोजी RBI आपले नवे चलनविषयक धोरण स्पष्ट करणार आहे. RBI गृह आणि वाहन कर्जाच्या व्याजासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय निर्णय घेतले जातात. तसेच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडू काय धोरण ठरवले जाते, याकडे आरबीआयला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे धोरण या बाबी लक्षात घेऊनच आरबीआयला आपले धोरण ठरवावे लागणार आहे. एकंदरीतच या सर्व आर्थिक घडामोडींमुळे सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय? आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय असेल? याचा अंदाज येईल.
दोन टप्प्यात बजेटमध्ये माहिती दिलेली असते
- चालू वर्षात सरकारने किती कमाई केली?
- किती खर्च झाला?
आगामी वर्षात या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारला काय अपेक्षित आहे हेही बजेटमध्ये मांडण्यात आलेले असते.
प्रत्येक वर्षाची वित्तीय तूट एकूण सरकारी कर्जाच्या साठ्यात भर घालते. जर सरकार उधार घेतलेल्या पैशांवर खर्च करत राहिल्यास कर्जाची परतफेड आणि संबंधित वार्षिक व्याज देयके ही कालांतराने मोठी चिंता बनते. जुने कर्ज पुनर्गठित केल्यास सामान्यत: उच्च कर आकारला जातो, ज्यामुळे उपभोग किंवा उत्पादन अशा आर्थिक हालचाली कमी होतात.
या अर्थसंकल्पात काय?
बऱ्याचदा चुकीच्या पद्धतीने आगामी वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजांपेक्षा अधिक लक्ष वेधून घेते. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे हे पाहता चालू वर्षाचे सुधारित अंदाज पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असतील.
याची दोन प्रमुख कारणे
चालू वर्षातील आकडेवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील १० वर्षांच्या कारभाराची नोंद करते. वित्तीय आरोग्य आणि अर्थसंकल्पीय प्राधान्यांच्या बाबतीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारे (२०१४ ते २०२४) आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारे (२००४ ते २०१४) यांच्यातील तुलना ही कालमर्यादा अगदी जवळून करू शकते.
जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत येत्या वर्षातील डेटामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये शेवटच्या वेळी पूर्ण अर्थसंकल्प वर्षाच्या मध्यभागी सादर केला गेला होता, तेव्हा सरकारच्या बाहेरील जवळजवळ प्रत्येकाला माहीत होते की, २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता नाही. कारण २०१९ च्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताचा विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. जुलैच्या अर्थसंकल्पात वास्तविक GDP वाढीचा दर ८ टक्के अपेक्षित आहे.
तर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात काय?
मुख्य प्रश्न हा वित्तीय तुटीबद्दल आहे. बहुतेक बाहेरील विश्लेषकांना सरकार चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५.९ टक्के जीडीपीचा विकास साध्य करेल, अशी अपेक्षा आहे.
दोन तक्ते हे प्रांजुल भंडारी (मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, भारत आणि इंडोनेशिया, द हाँगकाँग आणि शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन) आणि त्यांच्या टीमच्या अलीकडील संशोधन नोटमधून घेतले आहेत. बहुतेक विश्लेषकांना केंद्र सरकार चालू वर्षासाठी लक्ष्य गाठण्याची अपेक्षा करते आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी लक्ष्य ५.३ टक्के ठेवते.
केवळ दृष्टिकोनासाठी राजकोषीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM) कायद्याने निर्धारित केलेल्या विवेकपूर्ण निकषांनी वित्तीय तुटीसाठी GDP च्या ३ टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. अर्थात कोविड महामारीने जगभरातील सरकारांना अधिक खर्च करण्यास भाग पाडले, परंतु हा तक्ता आपल्याला काय सांगतो ते म्हणजे मोदी सरकारने एकदाही वित्तीय आरोग्याच्या विवेकपूर्ण नियमांची पूर्तता केलेली नाही.
आलेख २ आणि ३ मध्ये सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात कशी मात केली हे दाखवण्यात आले आहे. “एकूण कर महसुलात वाढ आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १.० च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत १.६ च्यावर येण्याची शक्यता आहे. याचे कारण प्राप्तिकर (२९ %), कॉर्पोरेट कर (२० %) आणि GST महसूल (१० %) मध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. निव्वळ आधारावर कर महसूल बजेटपेक्षा GDP च्या ०.४ टक्के जास्त आहे,” असं HSBC नोट सांगते.
सरकारचा कर महसूल GDP वाढीला कसा प्रतिसाद देतो हे कर वाढीचे प्रमाण दाखवते. वैयक्तिक करदात्याच्या दृष्टिकोनातून उच्च कर वाढीचे प्रमाण म्हणजे सरकार कर दर न वाढवता उच्च महसूल वाढवू शकते.
२०२४-२५ बद्दल काय अपेक्षा?
स्थूल आर्थिक दृष्टिकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चार मुख्य घटक एकमेकांशी जोडलेले असले तरी चिंता असतेच.
सरासरी भारतीयांच्या उपभोगाची पातळी कशी वाढवायची?
वस्तुस्थिती अशी आहे की, सर्व भारतीयांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत खर्च केलेल्या सर्व पैशांचा एकूण हिस्सा भारताच्या वार्षिक GDP च्या जवळपास ६० टक्के आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग खर्च रोखत आहे आणि यामुळे आर्थिक वाढ खुंटते.
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन कसे द्यावे?
लोकांच्या उपभोगाच्या पातळीतील वाढीचा सामान्यत: अर्थ असा होतो की, खासगी क्षेत्र नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्यापासून परावृत्त करते. निश्चितपणे अशा गुंतवणुकीशी संबंधित खर्च भारताच्या GDP च्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तूर्तास सरकार या दोन्ही घटकांना तसेच पहिल्या घटकाला चालना देण्यासाठी गुंतवणूक करीत आहे. पण पैसे उधार घेऊन सरकार किती काळ ते करत राहते, याला मर्यादा आहेत.
वित्तीय तूट कशी कमी करायची?
आधी सांगितल्याप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ सरकारांना त्यांच्या साधनांमध्ये राहण्याचा सल्ला देण्यामागे एक कारण आहे. आर्थिक अपप्रवृत्तीचा सततचा कालावधी हा आजारापेक्षाही भयंकर उपचारासारखा असू शकतो.
महागाई कशी रोखायची?
बहुतांश भागांमध्ये चलनवाढ रोखण्याची जबाबदारी आरबीआयची आहे, जी चलनविषयक धोरण प्राधिकरण आहे. मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवून आणि वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी करून महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करते. परंतु गेल्या पाच वर्षांतील घटनांवरून दिसून येते की, पुरवठ्यातील फरकामुळे महागाई अनेकदा वाढू शकते. कारणे बेमोसमी पावसापासून दूरच्या देशांमधील भू-राजकीय तणावापर्यंत बदलू शकतात. अनेकदा अशा प्रकारच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे होणारी चलनवाढ रोखणे एकतर कर कमी करून किंवा सध्याच्या पुरवठ्याचे उत्तम व्यवस्थापन करून हे सरकारांवर जबाबदार असते.
