विश्लेषण: छत्तीसगड काँग्रेसमध्ये संघर्षाचे कारण काय? संघटनात्मक नियुक्त्या का वादग्रस्त ठरल्या?

छत्तीसगडमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहेत. पण आतापासूनच सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा व प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकम यांच्यात संघटनात्मक नियुक्त्यांवरून वाद सुरू आहे. राज्यात यापूर्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या विरोधातही टी.एस.सिंहदेव यांनी नेतृत्वावरून संघर्ष केला. अखेर बघेल यांची सरशी झाली. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-भाजप असा सरळ सामना आहे. सध्या तरी भाजपकडे बघेल यांना आव्हान असे नेतृत्व नाही. भाजप नेते रमणसिंह यांचा करिष्मा आता तितकासा राहिलेला नाही. २००३ ते २०१८ पर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सांभाळले, मात्र गेल्या पाच वर्षांत विविध निवडणुकांमध्ये भाजपला राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाचा लाभ कसा घेणार, हा प्रश्न आहे.

वादास कारण…

या महिन्याच्या सुरुवातील काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मरकम यांनी दिल्लीत पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतली. त्यानंतर १६ जून रोजी त्यांनी राज्य संघटनेत काही नियुक्त्या केल्या. सहा जणांना त्यांनी नव्या जबाबदारीचे वाटप केले. त्यामध्ये मरकम यांच्या जवळचे मानले जाणारे अरुण शिसोदिया यांना सरचिटणीस (प्रशासन) तसेच संघटनात्मक जबाबदारी अशी दोन महत्त्वाची पदे दिली. यापूर्वी रवी घोष व अमरजित चावला या दोघांकडे ही जबाबदारी होती. २१ जून रोजी प्रदेश प्रभारी शैलजा यांनी मरकम यांना त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे फर्मान सोडले. तातडीने रवी घोष यांच्याकडे सरचिटणीस (संघटन व प्रशासन) ही जबाबदारी सोपवण्यास बजावले. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी शैलजा तसेच मरकम हे उपस्थित होते. बघेल हेदेखील मरकम यांच्यावर नाराज असल्याचे मानले जात आहे. शैलजा यांचे निर्देश अमलात आणू असे मरकम यांनी जाहीर केले असले तरी, पक्ष संघटनेत बदल झालेले नाहीत. शैलजा यांच्याशी सल्लामसलत न करताच मरकम यांनी हे बदल केले, त्यामुळे हा संघर्ष दिसत असल्याचे पक्षातील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे.

भाजपची टीका

काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाने भाजपला टीका करण्याची संधी मिळाली. प्रदेशाध्यक्षांनी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणे हा आदिवासींचा अपमान आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. राज्यात आदिवासी मतदार निर्णायक आहेत. मरकम हे आदिवासी समुदायातून येतात. त्यामुळेच भाजपने हा मुद्दा पुढे केला आहे. अर्थात प्रदेश भाजपमध्येही सारे काही आलबेल नाही. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप सहा महिन्यांचा अवधी आहे. मात्र माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवावी की अन्य कोणाला पुढे करावे यावर एकमत होत नाही. त्यामुळे छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस वा भाजप गटबाजी आहेच. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मरकम यांना हटवण्याची बघेल यांची इच्छा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अर्थात दोघांमध्ये फारसा संघर्ष नाही. मरकम यांचा कार्यकाळही संपला आहे. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर नवा प्रदेशाध्यक्ष आणल्यास अडचणी निर्माण होतील असा काँग्रेसश्रेष्ठींचा होरा आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी वाटपात बघेल तसेच मरकम यांच्याच शब्दाला महत्त्व आहे. वर्षाअखेरीस निवडणूक होत असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच तेलंगणच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची स्थिती तुलनेत चांगली आहे. पुन्हा सत्ता येईल अशी सध्या तरी स्थिती आहे. अशा वेळी अंतर्गत वादातून कामगिरीवर परिणाम होण्याची भीती आहे.

नसबंदी मोहीम ते इंदिरा गांधींना विरोध; संजय गांधींची आणीबाणीमध्ये काय भूमिका होती? 

प्रभारींशी वाद नित्याचे?

अनेक वेळा राष्ट्रीय पक्षांमध्ये पक्षाध्यक्षांनी नेमलेल्या प्रदेश प्रभारींचा प्रदेशाध्यक्षांशी वाद होतो. काँग्रेस असो वा भाजप या दोन्ही पक्षांत याची अनेक उदाहरणे आहेत. प्रभारी हे संघटनेवर आपला प्रभाव दाखवण्याच्या प्रयत्नात अनेक वेळा आक्रमक होतात. छत्तीसगढमध्ये नेमके तेच घडले आहे. काँग्रेसमध्ये काही राज्यांमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू आहेत. राजस्थानमध्येही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा वाद सुरू आहे. त्यातून मार्ग निघालेला नाही. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार असा वाद रंगला होता. अखेर पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्यांच्या पारड्यात वजन टाकल्याने कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. तडजोडीत शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यपदी कायम ठेवण्यात येऊन उपमुख्यमंत्रीपदासह मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती देण्यात आली.

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसमध्ये भूपेश बघेल व टी.एस.सिंहदेव यांच्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रत्येकी अडीच वर्षे ठरली होती असे सांगण्यात येते. मात्र बघेल यांनी कालावधी झाल्यावर मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला. त्यावरून सिंहदेव यांनी वेळोवेळी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र बघेल यांच्याकडे संघटनात्मक बाबी हाताळण्याचे कौशल्य असल्याने पक्ष त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकला नाही. अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये बघेल यांनी पक्षासाठी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. आताही प्रदेशाध्यक्ष तसेच प्रभारींमधील वादात मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. बघेल हे छत्तीसगढमधील जनाधार असलेले नेते आहेत. मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी छाप पाडली आहे. संघटनात्मक पातळीवर हा वाद मुख्यमंत्री कसा सोडवतात त्यावर पक्षाची राज्यातील वाटचाल अवलंबून असेल.