पाकिस्तानची अमेरिकेला मोठी ऑफर, थेट अरबी समुद्रातील बंदराचा प्रस्ताव; भारताची चिंता वाढणार?

‘फायनान्शियल टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या सल्लागारांनी अमेरिकेचे अधिकारी आणि गुंतवणूकदारांना ‘पासनी’ येथे एक व्यावसायिक बंदर बांधून ते चालवण्याची ऑफर दिली आहे. या बंदरातून महत्त्वाच्या खनिजांची निर्यात करता येणार आहे. केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर पाकिस्तानचा जुना मित्र असलेल्या चीनसाठीही ही मोठी बातमी आहे, कारण याचे परिणाम चीन आणि भारत या दोन्ही देशांवर समान होणार आहेत. काय आहे पासनी बंदर? पाकिस्तानने अमेरिकेला दिलेल्या या प्रस्तावाचा भारतावर काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

पाकिस्तानने अमेरिकेसमोर काय प्रस्ताव मांडला?

• गेल्या महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली.
• या भेटीनंतर लष्करप्रमुखांच्या सल्लागारांनी ‘पासनी’ या शहरात बंदर बांधून ते चालवण्याची कल्पना मांडल्याची माहिती आहे.
• ‘फायनान्शियल टाईम्स’ने या योजनेचा आराखडा पाहिला असून, त्यानुसार पाकिस्तानला अमेरिकन गुंतवणूकदारांद्वारे पासनी शहराचा विकास करायचा आहे.
• या बंदराचा वापर पाकिस्तानमधील महत्त्वाची खनिजे निर्यात करण्यासाठी केला जाईल, असेही पाकिस्तानचे उद्दिष्ट आहे. या बंदरापासून खनिजे असलेला प्रदेश जवळ आहे.

सल्लागारांनी सांगितले की, प्रस्तावित पासनी बंदर हे पाकिस्तानच्या अंतर्गत भागातून खनिजे आणण्यासाठी नवीन रेल्वेमार्गाने जोडले जाईल. यात विशेषतः तांबे आणि ‘अँटिमनी’ या खनिजांचा समावेश आहे. ‘अँटिमनी’ हे बॅटरी, अग्निरोधक आणि क्षेपणास्त्रांसाठी एक महत्त्वाचे घटक आहे. अंदाजित आराखड्यानुसार या बंदराला १.२ अब्ज डॉलर्स इतका खर्च येऊ शकतो. यासाठी पाकिस्तान सरकार आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्याने मिळणाऱ्या विकास निधीतून गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

या आराखड्यात पुढे नमूद केले आहे की, पासनी बंदरात थेट तळ उभारणी केली जाणार नाही. याचा अर्थ हे बंदर अमेरिकेसाठी लष्करी तळ म्हणून वापरले जाणार नाही. पासनी येथील प्रस्तावित बंदर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. ते चीनच्या पाठिंब्याने विकसित होत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून सुमारे ७० मैलांवर आणि इराण-पाकिस्तान सीमेपासून १०० मैलांवर आहे.

पाकिस्तानने या प्रस्तावाबाबत काय म्हटले?

पाकिस्तानमधील एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने सरकारी ‘पाकिस्तान टीव्ही’ला सांगितले की, असा कोणताही प्रस्ताव (ऑफर) दिलेला नाही. राज्य-नियंत्रित डिजिटल माध्यमांनी म्हटले की, खाजगी कंपन्यांशी झालेली ही चर्चा केवळ प्राथमिक होती.” वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी पुढे म्हणाले, “पासनीची सुरक्षा कोणत्याही परदेशी शक्तीकडे सोपवण्याची कोणतीही योजना नाही, लष्करप्रमुखांच्या कोणत्याही सल्लागाराने अशी चर्चा केलेली नाही.

या वृत्ताला थेट लष्करप्रमुखांशी जोडणे दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे आहे.” लष्करप्रमुखांना अशा कोणत्याही प्रस्तावांशी थेट जोडले जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय, व्हाईट हाऊस आणि पाकिस्तानचे लष्कर व परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

पाकिस्तानकडून ट्रम्प यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न

पासनी येथे बंदर बांधण्याची ऑफर अमेरिकेला देण्याचा हा प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रम्प यांना आकर्षित करण्याच्या पाकिस्तानच्या सततच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे दिसते. ट्रम्प या वर्षाच्या सुरुवातीला व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यापासून, पाकिस्तान ट्रम्प यांना खूश करण्याचे प्रयत्न करत आहे. जो बायडन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने पाकिस्तानकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तान शक्य ते प्रयत्न करताना दिसत आहे.

आता पाकिस्तान अमेरिकेशी व्यवस्था संबंध सुधारण्यासाठी अनेक धोरणे अमलात आणत आहे, त्यापैकी पासनी बंदर हे एक आहे. तसेच, ट्रम्प समर्थित क्रिप्टोकरन्सी उपक्रमात सहकार्य करणे, त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करणे, ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा देणे आणि तेल साठे विकसित करण्याची ऑफर देणे यांसारखे विविध प्रयत्न पाकिस्तानकडून केले जात आहेत.

अमेरिका, चीन, पाकिस्तान आणि भारतावर याचा काय परिणाम होणार?

पाकिस्तानने अमेरिकेला अरबी समुद्रावरील बंदराची ऑफर दिली आहे की नाही हे स्पष्ट नसले, तरी त्याचे संभाव्य परिणाम मोठे आहेत आणि त्यामुळे बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेला जर पाकिस्तानने अरबी समुद्रातील बंदराची ऑफर दिली, तर ते त्यांच्यासाठी फायद्याचे ठरेल; कारण यामुळे अमेरिकेला अरबी समुद्र आणि मध्य आशियामध्ये पाय रोवण्याची संधी मिळेल.

पाकिस्तानसाठी पासनी बंदराची ऑफर अमेरिकेला देणे हे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल असल्याचे दिसते. अमेरिकेने हा प्रस्ताव स्वीकारला तर पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाला एक नवीन दिशा मिळू शकते, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानवर चीनचे खूप मोठे कर्ज आहे. महत्त्वाकांक्षी आणि खर्चिक ‘सीपीईसी’ प्रकल्पात चीनने अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत. मात्र, ‘सीपीईसी’चा केंद्रबिंदू असलेल्या ग्वादर बंदरापासून काही मैलांवर अमेरिकेला बंदर देऊ करून पाकिस्तान चीनचा रोष ओढवून घेऊ शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय पाकिस्तानसाठी धोकादायक ठरू शकतो.

‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान, भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका (warships) पाकिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होत्या. त्याचवेळी पाकिस्तानच्या युद्धनौका आसपासही दिसत नव्हत्या, त्यामुळे पाकिस्तानला वाटते की, जर अरबी समुद्रात अमेरिकेची उपस्थिती असेल, तर अमेरिका अशा धोक्यांपासून पाकिस्तानचे संरक्षण करेल. भारतासाठी पासनी बंदराचे सध्याचे समीकरण गुंतागुंतीचे करते. पासनी हे इराणमधील भारताच्या चाबहार बंदराजवळ आहे, त्यामुळे अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर तीन देशांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भारत चाबहारचा उपयोग अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी प्रवेशद्वार म्हणून करतो. भारताने यासाठी २५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला बंदर चालवण्यासाठी इराणबरोबर १० वर्षांचा करार केला आहे.

शिवाय, पासनी बंदरामुळे आता अरबी समुद्रात चीन आणि पाकिस्तानच्या जहाजांबरोबर अमेरिकेच्या जहाजांचीही उपस्थिती असेल. याचा अर्थ भारताला आपल्या पश्चिम किनाऱ्यावरील पाहणी, गस्त आणि प्रभाव आदी धोरणांवर पुन्हा विचार करावा लागेल. मुख्य म्हणजे गोष्ट स्पष्ट आहे की, दक्षिण आशियातील अलीकडील भू-राजकीय बदलांचा फायदा घेण्यासाठी पाकिस्तान शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे.