इस्रायलने एकीकडे हमासविरोधात युद्ध छेडले असताना सोमवारी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना चपराक दिली. इस्रायलच्या आतापर्यंतच्या सर्वात अतिउजव्या सरकारने न्यायालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केलेला कायदा न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने रद्दबातल केला. त्यामुळे नेतान्याहू सरकारने हाती घेतलेल्या कथित ‘न्यायिक सुधारणां’ना फटका बसला आहे. यानिमित्ताने हा कायदा काय होता, तो रद्द झाल्याचा परिणाम काय होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता नेतान्याहू यांचे पुढील पाऊल काय असू शकेल, त्याचा हा आढावा… सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? जुलै २०२३ मध्ये नेतान्याहू सरकारने एक कायदा आणला व बहुमताच्या जोरावर ‘क्नेसेट’मध्ये (इस्रायलचे कायदेमंडळ) तो मंजूरही करून घेतला. सरकारने घेतलेला एखादा निर्णय ‘अवास्तव’ आहे, या कारणास्तव तो रद्द करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार या कायद्यामुळे हिरावून घेण्यात आला होता. जनतेतून होत असलेला तीव्र विरोध नजरेआड करून न्यायव्यवस्थेमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा विडा नेतान्याहू यांनी सत्तेत येताच उचलला होता. प्रस्तुत कायदा हे त्यातील पहिले मोठे पाऊल होते. मात्र सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील १५ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने ८ विरुद्ध ७ मतांनी हा कायदा रद्द केला. याखेरीज सरकारने केलेले ‘मूलभूत कायदे’ रद्द करण्याचा न्यायालयांचा अधिकारही पूर्णपीठाने १२ विरुद्ध ३ मतांनी उचलून धरला. ‘क्नेसेटला सर्वंकष सत्ता दिली जाऊ शकत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने या निकालादरम्यान नोंदविले आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारातून काही खेळांना वगळणे किती योग्य? किती अयोग्य? ही वेळ का आली? निर्णयावर सत्ताधाऱ्यांची प्रतिक्रिया काय? या निकालावर नेतान्याहू यांच्या अतिउजव्या सहकाऱ्यांनी अर्थातच टीका केली आहे. एकीकडे देशाचे सैनिक युद्धात रक्त सांडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन देशांतर्गत तणावात भर टाकली आहे, असा आरोप इस्रायलचे न्यायमंत्री यारीव लेविन यांनी केला आहे. नेतान्याहूंनी हाती घेतलेल्या कथित ‘न्यायिक सुधारणा’ लेविन यांच्याच कल्पनेतून साकारत आहेत. या निकालामुळे आम्ही खचून जाणार नाही, असे सांगतानाच आता सरकार काय पावले उचलणार हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. नेतान्याहू सरकारवर निकालाचा परिणाम काय? न्यायालयाने नेतान्याहू सरकारला दिलेल्या या सर्वात मोठ्या धक्क्यामुळे न्यायिक सुधारणांना विरोध करणाऱ्या संघटना व सामान्य नागरिकांना अधिक बळ मिळणार आहे. शिवाय रद्द झालेला कायदा हा कथित सुधारणांमधील केवळ पहिले पाऊल होते. नेतान्याहू यांना यापुढेही अनेक बदल घडवायचे आहेत. मात्र पहिल्याच घासाला खडा लागल्याने आणि त्यातही युद्धकाळ असल्याने त्यांच्या भावी योजनांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे. या निकालाचा परिणाम इस्रायलच्या युद्धकालीन मंत्रिमंडळावरही होण्याची शक्यता आहे. न्यायिक सुधारणांना कडवा विरोध असलेले दोन नेते या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे नेतान्याहू यांनी क्नेसेटमार्फत पुन्हा हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर या मंत्रिमंडळात फूट पडू शकते आणि त्यामुळे सरकारबाबत जनतेमध्ये फारसा चांगला संदेश जाणार नाही. हेही वाचा : विश्लेषण : वर्षारंभीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण मोहिमेवर; कशी आहेत लोकसभेसाठी या राज्यांमधील समीकरणे? न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा का? इस्रायलमध्ये क्नेसेटवर अंकुश ठेवणारी न्यायालयांखेरीज दुसरी मोठी यंत्रणा नाही. उदाहरणार्थ, आपल्या देशात संसदेची दोन सभागृहे आहेत. लोकसभेत बहुमत असले, तरी राज्यसभेमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत असेलच असे नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर या वरिष्ठ सभागृहाचा वचक असतो. अमेरिकेतही सेनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज अशी काँग्रेसची दोन सभागृहे आहेत. तेथे तर दोन्ही सभागृहांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांचा पक्ष अल्पमतात असू शकतो. इस्रायलमध्ये मात्र कायदेमंडळाचे एकच सभागृह आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांवर वचक ठेवता येणे शक्य आहे. मात्र नेतान्याहू यांनी हाती घेतलेल्या कथित सुधारणांमुळे सरकारवर अंकुश ठेवणारी एकमेव यंत्रणा खिळखिळी होईल व एका व्यक्तीची किंवा पक्षाची हुकूमशाही येईल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच इस्रायलमध्ये सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा आणि धोरणांवर वचक ठेवण्याचा न्यायालयांचा अधिकार अबाधित असावा अशी आंदोलकांची रास्त भूमिका आहे. हेही वाचा : विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिते’तील तरतुदींना वाहतूकदारांचा विरोध का? निकाल 'याच' दिवशी का…? युद्धात विजयासाठी ऐक्याचे प्रदर्शन करण्याची गरज असताना न्यायालयाने देशभावनेच्या विपरित पाऊल उचलले आहे, असा आरोप लेविन यांनी निकालानंतर केला आहे. त्यांच्या या पहिल्या प्रतिक्रियेमुळे इस्रायलचे न्यायालय देशविरोधी वागत असल्याचे दाखवून देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न अधोरेखित झाला आहे. मात्र न्यायालयाने सोमवारीच निकाल देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या पूर्णपीठाच्या अध्यक्षा इस्थर हायुत याच दिवशी निवृत्त होणार होत्या. त्यामुळे या दिवशी निकाल देणे न्यायालयाला क्रमप्राप्त होते. amol.paranjpe@expressindia.com
