गृह मंत्रालयाने सोमवारी (११ मार्च) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना काढली. या कायद्यानुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते, तेव्हा त्याला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. एकीकडे हा कायदा लागू झाल्याने जल्लोष साजरा केला जात आहे; तर दुसरीकडे हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळापासून नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. संविधान सभेतदेखील नागरिकत्व कसे द्यायचे, या प्रश्नावर दीर्घकाळ चर्चा झाली. अखेर घटनेच्या रचनाकारांनी या प्रक्रियेला धर्माशी न जोडण्याचा निर्णय घेतला. संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान नागरिकत्वाचा मुद्दा कसा हाताळला गेला, यावर प्रकाश टाकणाऱ्या नेत्यांच्या विधानांवर एक नजर टाकू या. "सर्व हिंदू, शीख यांना भारतीय नागरिकत्व मिळावे" त्यावेळी संविधान सभेतील काही सदस्यांचा असा विश्वास होता की, सर्व हिंदू आणि शीखांना भारतात हक्काचे स्थान मिळावे. कारण- त्यांच्याकडे ‘स्वतःचा देश म्हणायला दुसरा कोणताही देश नाही’. सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस आणि बेरारचे काँग्रेस सदस्य पी. एस. देशमुख यांनी ११ ऑगस्ट १९४९ साली विधानसभेत म्हटले, “हिंदू किंवा शीख या दोघांनाही स्थलांतरित होण्यासाठी दुसरे स्थान नाही. ते हिंदू किंवा शीख आहेत या वस्तुस्थितीमुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळायला हवे. कारण- यामुळेच त्यांना इतर कोणत्याही देशात प्रवेश नाही. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जगातील कोणत्याही भागात असलेल्या शीख किंवा हिंदूंना स्वतःचे घर असावे हे सत्य नाकारता येणार नाही. जर मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान त्यांचे घर असू शकते; तर भारत हिंदू आणि शीखांचे घर का असू शकत नाही?" युनायटेड प्रोव्हिनन्समधील काँग्रेसचे शिब्बन लाल सक्सेना यांनीही पी. एस. देशमुख यांना पाठिंबा दिला. “प्रत्येक व्यक्ती जी धर्माने हिंदू किंवा शीख आहे आणि दुसऱ्या देशाची नागरिक नाही, ती भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र आहे, हे सांगायची आपल्याला लाज का वाटते? 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाला अर्थ काय?" ‘तुष्टीकरण’, ‘धर्मनिरपेक्ष’- नेहरूंची टीका नागरिकत्वाच्या मसुद्याच्या नियमांवर टीका करण्यासाठी अनेक सदस्यांनी 'मुस्लिमांचे तुष्टीकरण' आणि 'धर्मनिरपेक्षता' या शब्दांचा युक्तिवादात प्रयोग केला. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी यावर टीका केली. संविधान सभेला संबोधित करताना जवाहरलाल नेहरू (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) “एक शब्द वारंवार आला आहे, या शब्दाचा मला तीव्र निषेध नोंदवायचा आहे. सभागृहाने या शब्दाचे बारकाईने परीक्षण करावे, अशी माझी इच्छा आहे. तुष्टीकरण, पाकिस्तानचे तुष्टीकरण, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण या शब्दांचा अर्थ मला स्पष्टपणे जाणून घ्यायचा आहे. तुष्टीकरणाची चर्चा करणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांना असे वाटते का की, या विशिष्ट समुदायातील लोकांशी व्यवहार करताना काही नियम लागू केले पाहिजेत. परंतु, याचा न्याय किंवा समानतेशी काहीही संबंध नाही? मला याचे स्पष्ट उत्तर हवे आहे,” असे नेहरू म्हणाले. धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलताना नेहरू म्हणाले, “ज्या गृहस्थांनी हा शब्द वापरला आहे, त्यांनी शब्दकोशात याचा अर्थ बघून तो वापरायला हवा होता. प्रत्येकाने या शब्दाचा प्रयोग केला. जणू काही आपण एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत, असे सांगून, काहीतरी महान काम केले. जगातील मोजके देश सोडले, तर प्रत्येक देश करतो तेच आपण केले आहे. आपण काहीतरी पराक्रम केलाय, या अर्थाने या शब्दाचा संदर्भ घेऊ नये.” "पारशी, ख्रिश्चनांचे काय?" बेरारमधील पारशी काँग्रेसचे आर. के. सिधवा यांनी हिंदू आणि शीख समुदायासह पारशी आणि ख्रिश्चनांनादेखील नागरिकत्व मिळावे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. “… फक्त शीख आणि हिंदूंचा उल्लेख करणे मला योग्य वाटत नाही. माझा मुद्दा असा आहे की, आपल्याला कोणत्याही समुदायाचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. आपण असे केले, तर इतर समुदायांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येईल. आज पाकिस्तानमध्ये शेकडो-हजारो पारशी आणि ख्रिश्चन लोक आहेत; ज्यांना भारतात परत यायला आवडेल. त्यांचा मार्ग का बंद केला जात आहे?” "पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांना परत येऊ देऊ नये" संयुक्त प्रांतातील जसपत रॉय कपूर यांचे असे मत होते की, एकदा कोणी पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले, तर त्यांना परत येण्याची परवानगी देऊ नये. ते म्हणाले, “भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले लोक जर १९ जुलै १९४८ नंतर आमच्या दूतावास किंवा उच्चायुक्तांकडून वैध परवाना घेऊन भारतात परत आले, तरच त्यांना या देशाचे नागरिकत्व दिले जावे." त्यावर बिहारमधील ब्रजेश्वर प्रसाद म्हणाले की, पाकिस्तानात गेलेल्या प्रत्येकाला तिथे स्थायिक व्हायचे नव्हते. काहींनी हिंसाचार सुरू असताना हा निर्णय घेतला, तर काही लोक घाबरून पाकिस्तानात गेले. आसामबद्दल चिंता पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश)मधून स्थलांतरामुळे आसामच्या लोकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) १९४९ मध्येही पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश)मधून स्थलांतरामुळे आसामच्या लोकसंख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. पूर्व पाकिस्तानातील पंडित ठाकूर दास भार्गव म्हणाले, “मला एका विश्वासू अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, फाळणीनंतर पूर्व बंगालमधील हिंदू निर्वासितांच्या तिप्पट मुस्लिम आसाममध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. जर एखादा मुस्लिम भारतात आला, त्याने भारतावर निष्ठा ठेवली आणि भारतावर आपण जसे प्रेम केले तसेच प्रेम केले, तर आम्हीही त्याला प्रेमच देऊ. पण, फाळणीनंतर अनेक मुस्लिम काही हेतू घेऊन आसाममध्ये आले आहेत. या भागाला त्यांना मुस्लिम बहुसंख्य करायचे आहे. आसाममध्ये त्यांना भारताचे नागरिक म्हणून राहायचे नाही.” "आपण वाईट उदाहरणांचे अनुकरण करू नये" आपले नागरिकत्वाचे नियम सोपे आणि सामावून घेणारे असावेत, अशा मताचे इतर काही लोक होते. मद्रास येथील महबूब अली बेग साहिब यांनी असा युक्तिवाद केला होता, “डॉ. देशमुख यांनी केवळ धर्माने हिंदू किंवा शीख असलेल्या व्यक्तींनाच नागरिकत्व देण्याचा विचार करावा, हे फारच विचित्र आहे. ज्या देशांचा आपण निषेध करीत आहोत, त्याच देशानुसार आपण वागू नये.” हेही वाचा : साबरमती आश्रमाचा कायापालट होणार; १२०० कोटींच्या प्रकल्पात नेमके काय? "फाळणीचा दुष्प्रचार" काहींनी हिंदू आणि मुस्लीम बंधू आहेत, असा युक्तिवाद केला. ब्रजेश्वर प्रसाद म्हणाले, “माझी इच्छा आहे की, पाकिस्तानातील सर्व लोकांना या देशात येण्याचे आणि राहण्याचे निमंत्रण द्यावे. कारण- आपण या तत्त्वाशी, या सिद्धांताशी, या आदर्शाशी जोडलेले आहोत. इतिहासात अनेक शतकांपूर्वी महात्मा गांधी राजकारणात येण्यापूर्वी या देशातील हिंदू आणि मुस्लिम एक होते. फाळणीनंतर हे दोन बंधू वेगवेगळे झाले. मला वाटते की, फाळणीच्या कायदेशीर वस्तुस्थितीच्या पलीकडे फाळणीचा गैरप्रचार पसरू देऊ नये.”
