कांजूरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेची कचराभूमी (डम्पिंग ग्राउंड) हे संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसमोर मोठा पेच उभा राहिला आहे. मुंबईतून दररोज निर्माण होणारा ७००० मेट्रिक टन कचरा आता टाकायचा कुठे, कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प कुठे उभारायचा असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. देवनार कचराभूमीची जागाही धारावी प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी आता मुंबई महापालिकेकडे जागाच नाही असा पेच निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्याची मुदतही अपुरी आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला आता हा कचऱ्याच्या प्रश्न सोडवणे अवघड बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मुदत वाढवून मागणे किंवा निकालाला आव्हान देणे एवढेच पर्याय आता मुंबई महापालिकेकडे आहेत.
कांजूरमार्ग कचराभूमीचा वाद नक्की काय?
कांजूरमार्ग येथे ठाणे खाडीच्या किनाऱ्यावर ११९.९१ हेक्टर जमिनीवर मुंबई महापालिकेची कचराभूमी आहे. २०११ पासून ही कचराभूमी या ठिकाणी आहे. मात्र कचराभूमीची ही जमीन संरक्षित वनभूमीवर आहे असा निकाल उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात २ मे २०२५ रोजी दिला. ही जमीन संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचे जुलै २००८ मध्ये भारतीय वन कायद्यांतर्गत अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने दीड वर्षांनंतर डिसेंबर २००९ मध्ये ही अधिसूचना चुकीची होती असा दावा करून ती रद्द (डिनोटीफाय) केली. म्हणजेच ती जमीन संरक्षित नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे २०११ पासून मालाडच्या चिंचोली बंदर येथील कचराभूमी कांजूरमार्ग येथे हलवण्यात आली. परंतु, कांजूरमार्गची जमीन संरक्षित वनजमीन असून ते आरक्षण वगळणारी राज्य सरकारची अधिसूचना अवैध असल्याचा आरोप करीत ‘वनशक्ती’ या संस्थेने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने आता दहा वर्षांनी अंतिम सुनावणीअंती कांजूरमार्गच्या क्षेपणभूमीची जागा ही संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचा निकाल दिला आहे.
मुंबई महापालिकेला फटका कसा?
कांजूरमार्गची जमीन संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचा निकाल दिल्यामुळे मुंबई महापालिकेपुढे कचरा विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या सात हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी ९० टक्के म्हणजेच ६००० मेट्रिक टन कचरा हा कांजूरमार्गच्या कचराभूमीवर जातो. उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मात्र ही मुदत अपुरी आहे. कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन तीन वर्षे लागतात. कचरा विल्हेवाटीसाठी मुंबई महापालिकेकडे आता कचराभूमीच उरलेली नाही. गोराई कचराभूमी बंद करण्यात आली आहे. मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर देवनार कचराभूमीची जागा धारावी प्रकल्पासाठी मागितली आहे. त्यामुळे केवळ कांजूरमार्ग कचराभूमीवरच कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय मुंबई महापालिकेकडे होता. तोदेखील या निर्णयामुळे बाद झाल्यामुळे आता मुंबई महापालिकेपुढे मोठा प्रश्न उभा आहे.
मुंबई महापालिकेपुढे आता पर्याय काय?
या निकालावर येत्या काही दिवसात मुंबई महापालिका कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागणे हा पहिला पर्याय मुंबई महापालिकेपुढे आहे. ही जागा संरक्षित वनक्षेत्र नाही हा मुद्दा सर्वाेच्च न्यायालयात पटवून देण्यासाठी निकालाला आव्हान देण्याचा विचार महापालिका करू शकते किंवा पर्यायी जागा शोधण्यासाठी व विल्हेवाटीचा प्रकल्प राबवण्यासाठी काही वर्षांची मुदत महापालिकेला मागावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास तेवढ्या काळात कचराभूमीच्या पर्यायी जागेचा शोध घेऊन कचरा विल्हेवाटीसाठी प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करणे हा पर्याय मुंबई महापालिकेपुढे आहे. तसेच राज्य सरकारकडे जाऊन जागा मागणे हा आणखी एक पर्याय असेल. देवनारची जागा परत मागणे किंवा मुलुंड कचराभूमी बंद केल्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या जागेवरच परत कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारणे हे पुढचे पर्याय आहेत.
मुंबई महापालिकेकडे किती कचराभूमी आहेत?
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सध्या मुंबई महापालिकेकडे केवळ कांजूरमार्ग व देवनार अशा दोनच कचराभूमी आहेत. बोरिवली येथील गोराई कचराभूमी बंद करण्यात आली आहे. तर मुलुंड कचराभूमीवर कचरा टाकणे बंद झाले असून तेथे कचऱ्याचे डोंगर हटवून जमीन प्राप्त करण्यासाठी बायोमायनिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत ही जमीन उपलब्ध होणार आहे. ही जमीनही धारावी प्रकल्पासाठी मागण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप ती हस्तांतरित झालेली नाही. तर देवनार येथील कचराभूमीची क्षमता संपत आली असून इथे कोट्यवधी मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याचे डोंगर आहेत. ही जमीनदेखील धारावी प्रकल्पासाठी मागण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील जमीन रिकामी करण्यासाठी लवकरच निविदा मागवल्या जाणार आहेत. एकमेव कांजूरमार्ग कचराभूमी महापालिकेकडे होती. मात्र तीदेखील बंद करावी लागल्यास कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्यास जागाच उरणार नाही.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाची आवश्यकता का?
घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार यापुढे कुठेही कचरा असाच टाकता येणार नाही. त्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार विविध ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारावे लागणार आहेत. देवनार येथे मुंबई महापालिकेने ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून प्रतिदिन ४ मेगावॉट वीज मिळवण्याचा प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. हा प्रकल्प येत्या सहा महिन्यात सुरू होणार आहे. पण मुंबईतील दररोज सात मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असल्यामुळे आणखी पाच हजार मेट्रिक टन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कांजूरमार्ग येथे ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता हा प्रकल्प होऊ शकणार नाही.
मुंबईच्या कचऱ्याची व्याप्ती किती?
मुंबईत दरदिवशी सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. मुंबईत २०१७ मध्ये दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण ९४०० मेट्रिक टन इतके होते. मात्र ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, मोठ्या सोसायट्यांमधून निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट तिथेच लावणे त्याकरीता सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देणे, राडारोडा उचलण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे अशा विविध उपाययोजनांमुळे मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे. दररोज वाहनांच्या सुमारे साडेनऊशे फेऱ्या करून हा कचरा कांजूर व देवनार येथील कचराभूमीवर नेला जातो. सात हजार मेट्रिक टन पैकी सहा हजार मेट्रिक टन कांजूर येथे, ६०० मेट्रिक टन देवनार येथे व उरलेला कचरा वर्गीकरणानंतर त्यातून सुका कचरा विकला जातो. तुलना करायची झाल्यास नवी मुंबई शहरात दररोज २७५ मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. हा कचरा मुंबईतील केवळ एका वॉर्डमधील कचऱ्याइतका आहे. मुंबईत २५ वॉर्ड असून त्यातून निर्माण होणारा कचरा अवाढव्य आहे. या सर्व बाबी मुंबई महापालिकेला आता सर्वोच्च न्यायालयात मांडाव्या लागणार आहेत.
indrayani.narvekar@gmail.com
