केरळमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. दिवसेंदिवस हत्तींकडून रहिवासी भागांवर होणारे हल्ले वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारकडून विविध उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. अशात आता केरळ सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यांनी मानव-वन्यजीव संघर्षाला आता 'राज्यासाठी आपत्ती' म्हणून जाहीर केले आहे. असा निर्णय घेणारे केरळ हे देशातले पहिले राज्य आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? आणि या निर्णयामुळे असा काय बदल होणार आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. या निर्णयामुळे काय बदल होईल? सद्य:स्थितीत मानव-वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन करणे ही वन विभागाची जबाबदारी आहे. ज्यावेळी अशा घटना घडतात, त्यावेळी वन विभागाद्वारे वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कार्यवाही केली जाते. मात्र, ज्यावेळी एखादी घटना ही राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केली जाते. त्यावेळी ती घटना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाद्वारे हाताळली जाते. हा विभाग आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्य करतो. अशा वेळी जलद गतीने आणि अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेण्यास मदत होते. राज्य पातळीवर राज्याचे मुख्यमंत्री हे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीत वन विभागासह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असतो. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे नेतृत्व करतात. ज्यावेळी एखादी घटना राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर केली जाते, त्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नियमांना बाजूला सारत त्वरित कारवाई करू शकतो. तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असतो. हेही वाचा - आधार- निवडणूक ओळखपत्र जोडणी: काँग्रेस नेत्याची आयोग आणि सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव कशासाठी? हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता का भासली? काही दिवसांपासून केरळमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढताना दिसून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केरळच्या वायनाडमध्ये एका वन्य हत्तीने रहिवासी भागात शिरून ४७ वर्षीय व्यक्तीवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तसेच हत्तींकडून रहिवासी भागांवरही हल्ले सुरू आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या प्राण्यांना वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे संरक्षण असल्याचे त्यांना बेशुद्धीचे इंजेक्शन देणे किंवा त्यांची शिकार करणे कठीण आहे. अशा प्राण्याच्या शिकारीचे अधिकार हे केवळ प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षकांकडे असतात. मात्र, राज्यात सध्या एकच प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेस विलंब होतो. तसेच यापूर्वीही जंगली हत्तीसारख्या प्राण्यांच्या शिकारीवरून अनेकांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे. केरळ सरकारच्या निर्णयानंतर हा विषय आता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आला आहे. त्यामुळे त्यांना आता वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेल्या इतर नियमांचे उल्लंघन करून, कारवाई करता येणार आहे. कारण- आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ७१ नुसार, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कोणत्या कृतीविरोधात देशातील कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियादेखील जलद होणार आहे. यापूर्वी वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी कोणते उपाय करण्यात आले? वन्यप्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये दगडी भिंत उभारणे आणि सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किमी सौरकुंपण आणि २३७ मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे उपाय म्हणावे तसे प्रभावी ठरू शकले नाहीत. त्याशिवाय वन्यप्राणी जंगलातच राहावेत यासाठी पर्यावरणाच्या संवर्धनाचे अनेक कार्यक्रमही केरळ सरकारकडून हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात जंगलातील जागेत लागवड करण्यात येणार्‍या वनस्पती प्रजातींची निवड करण्याचा सल्ला, वन्यप्राण्यांसाठी योग्य वातावरणनिर्मिती आदी गोष्टींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन, त्या जमिनीचे वनजमिनीत रूपांतर करण्याची योजनाही राज्य सरकार राबवीत आहे. आतापर्यंत ७८२ कुटुंबांना त्यांच्या शेतांचे वनजमिनीत रूपांतर करण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांची भरपाई देऊन स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. ज्या भागात मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या सर्वाधिक घटना घडतात, अशा ठिकाणी शीघ्र कृती दलाच्या १५ तुकड्याही तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी शीघ्र कृती दलाच्या आठ तुकड्या कायमस्वरूपी; तर सात तुकड्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. २०२२ मध्ये केरळ सरकारने या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे ६२० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या मागणीला केंद्राने नकार दिला आणि राज्याला स्वतःची संसाधने शोधून, या समस्येचा सामना करण्यास व नवीन उपाययोजना शोधण्यास सांगितले होते. महत्त्वाचे म्हणजे केरळ सरकारकडून वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम ११ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या कलमात बदल करून शिकारीसंदर्भातील अधिकार हे प्रधान मुख्य वनजीव संरक्षकांकडून मुख्य वनसंरक्षकाकडे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी केरळ सरकारने केली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, असे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे. हेही वाचा - पाकिस्तानातील पंजाब सरकारचे पहिले शीख मंत्री; कोण आहेत सरदार रमेश सिंग अरोरा? यापूर्वीच्या राज्य-आपत्ती दरम्यान, मानव - वन्यजीव संघर्षाला राज्यासाठी आपत्ती म्हणून घोषण करणारे केरळ हे देशातले पहिले राज्य असले तरी यापूर्वी विविध राज्यांनी विविध घटनांना राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केले आहे. २०१५ मध्ये ओडिशा सरकारने सर्पदंशाला राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केले होते. तर २०२० मध्ये केरळने करोनाच्या साथीलाही राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केले. तसेच २०१९ मध्ये उष्णतेच्या लाटेलाही राज्य आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आले होते.
